निर्दोष न्यायदानाच्या दिशेने… (भाग-१)

कायदे चांगले; परंतु तपास यंत्रणेत दोष किंवा कायद्यांचा गैरवापरच अधिक, अशी स्थिती बऱ्याच प्रकरणांमध्ये दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडील काळात काही महत्त्वपूर्ण निकाल दिले असून, नागरिकांप्रमाणेच तपास यंत्रणांनीही कायद्यांचे तंतोतंत पालन करणे अपेक्षित आहे, असा संदेश दिला आहे. तपास यंत्रणा या निकालांमधून योग्य तो बोध घेतील, अशी आशा आहे.

कायदा कितीही चांगला असला, तरी तो अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सक्षम आणि निष्पक्ष असणे गरजेचे असते. अन्यथा कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. अलीकडील काळात अनेक घटनांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे निकाल दिले आहेत, ज्यातून तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे.

भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संस्थेत (इस्रो) हेरगिरी केल्याच्या आरोपातून दोषमुक्‍त करण्यात आलेले शास्त्रज्ञ नांबी नारायण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक दिलासा दिला आहे. या प्रकरणात त्यांना चुकीच्या पद्धतीने गोवल्याबद्दल त्यांना 50 लाख रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. विनाकारण या प्रकरणात गोवून नांबी नारायण यांना त्रास दिला गेला, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. पोलिसांनी त्यांना नेमके कोणाच्या इशाऱ्यावरून या प्रकरणात गोवले, याचा तपास करण्यासाठी न्यायालयाने एक समितीही स्थापन केली आहे. या प्रकरणापासून सर्वच तपास यंत्रणांनी बोध घ्यायला हवा. बऱ्याच वेळा तपास यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील बाहुले बनून कार्यरत असतात. सत्ताधाऱ्यांनी तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप नेहमीच विरोधी पक्षातील मंडळी करीत असतात. खुद्द न्यायालयानेही सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणेला “पिंजऱ्यातील पोपट’ म्हटले होते, त्याची या निमित्ताने आठवण होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

निर्दोष न्यायदानाच्या दिशेने… (भाग-२)

आपल्या देशात कायदे अत्यंत सक्षम आणि कठोर आहेत; मात्र तरीही आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असून, कायद्याचा दुरुपयोग होण्याचे प्रमाण मात्र वाढते आहे. लोकशाहीत सर्व घटकांना समान आणि परिपूर्ण न्याय मिळणे गरजेचे असते आणि त्यासाठी नागरिकांबरोबरच तपास यंत्रणांनीही कायद्याचे कसोशीने पालन करणे गरजेचे ठरते. असे झाले नाही तर चांगला कायदाही नागरिकांना न्यायापासून, मूलभूत हक्‍कांपासून दूर ठेवतो आणि कुणाचेतरी हत्यार म्हणून त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. ही परिस्थिती अधिकाधिक जटिल होत असून, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच काही महत्त्वपूर्ण निवाडे दिले आहेत.

– अॅड. प्रदीप उमाप

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)