नियम धाब्यावर बसवून कर्जवितरण

तारणमूल्याचा विचार न केल्याने कर्ज झाले असुरक्षित

भागा वरखडे

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नगर – नगर शहर सहकारी बॅंकेने दिलेल्या स्पष्टीकरणात आमचे कर्जवितरण नियमांचे पालन करून केल्याचे म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात डॉ. नीलेश शेळके यांच्यांशी संबंधित सर्व कर्जाचे वितरण करताना बॅंकेच्या पोटनियमांचे उल्लंघन केल्याचे सहकार खात्याच्या अहवालावरून उघड झाले आहे. तारणमूल्याच्या दीडपट कर्ज दिल्याने सर्वंच कर्जे असुरक्षित झाली आहेत.
सामान्यपणे बॅंका जेव्हा मोठी कर्जे देतात, तेव्हा कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतात. पुरेसे तारण घेतात. तीन वर्षांचा प्राप्तिकर परतावा दाखविल्याशिवाय कोणतेही कर्ज मंजूर केले जात नाही. डॉ. उज्ज्वला कवडे यांचे कर्ज प्रकरण पाहिले, तर त्यात बरेच नियम धाब्यावर बसविलेले दिसतात. फक्त एका वर्षाचा प्राप्तिकर परतावा दिला असताना त्यांना पावणेसहा कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करणारी शहर सहकारी बॅंक तरीही नियमांचे पालन केल्याचे म्हणत असेल, तर तो निर्ढावलेपणाचा नमुनाच म्हणावा लागेल. रुग्णालयातील यंत्रसामुग्रीसाठी कर्ज देताना कोटेशन एकाचे आणि कव्हरिंग लेटर एकाचे असा प्रकार घडला आहे. संदिग्ध स्वरुपाची कागदपत्रे असतानाही कर्ज मंजूर करण्यात आले. डॉ. कवडे यांच्या कर्जरोख्यांत व वचनचिठ्ठीत खाडाखोड केल्याचे सहकार खात्याच्या तपासणीतही स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे सभासद झाल्यानंतर तीनच दिवसांत कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिल्याचे उघड झाले आहे. कोट्यवधींचे कर्ज देताना ज्या यंत्रसामुग्रीसाठी कर्ज दिले, त्यांच्या खरेदीच्या पावत्या, चलने बॅंकेकडे उपलब्ध नाहीत.
शहर सहकारी बॅंकेकडून रुग्णालयातील यंत्रसामुग्रीसाठी कोट्यवधींची कर्जे घेतली असतील, तर ही यंत्रसामुग्री आली, की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी बॅंकेची होती; परंतु तेवढीही तसदी बॅंकेने घेतलेली नाही. त्यामुळे सारा प्रकारच गोलमाल वाटतो. कर्ज दिल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत वस्तू पडताळणी अहवाल यायला हवा होता. तो ही आलेला नाही. कर्जासाठी गहाण दिलेल्या मालमत्तेचे मूळ खरेदीपत्रही बॅंकेकडे उपलब्ध नाही. बॅंकेचे कर्जवितरणाचे पोटनियम ठरलेले आहेत. शहर सहकारी बॅंक क्रेडिट इन्फर्मेशन्स कंपनीची सदस्य आहे. या कंपनीचा अहवाल घेतल्याशिवाय कोणतेही कर्ज देऊ नये, असा नियम असताना कोट्यवधींची कर्जे कोणतीही खातरजमा न करताच देण्यात आली. बॅंकेने मंजूर केलेल्या कर्जापैकी तीस टक्के रक्कम बॅंकेकडे कर्जाच्या अर्जासोबत भरायला हवी होती; परंतु ती भरून न घेताच पावणेसहा कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत करण्यात आले. तारण मालमत्तेचे बाजार मूल्य आठ कोटी 57 लाख रुपये असताना प्रत्यक्षात 13 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. एखादा कर्जदार बॅंकेत अर्ज करतो, त्यानंतर बॅंकेची प्रक्रिया सुरू होते; परंतु शहर सहकारी बॅंकेचा कारभारच वेगळा! डॉ. कवडे यांचा अर्ज जाण्यापूर्वीच बॅंकेने जागेचा “सर्च रिपोर्ट’ मागविला होता. बॅंकेत कर्जासाठी अर्ज सादर करण्यापूर्वीच ज्या यंत्रसामुग्रीसाठी कर्ज द्यायचे होते, तिचे मूल्यांकन करून घेतले होते, हे विशेष!
पावणेसहा कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्यामुळे त्याचा मासिक हप्ता सुमारे आठ लाख रुपये होता. दर महिन्याला कर्जाची परतफेड करणे आवश्‍यक होते. तीन महिने कर्जाचा हप्ता गेला नाही, तर लगेच संबंधित कर्ज एनपीएत वर्ग व्हायला हवे होते. एवढे मोठे कर्ज वसूल करायचे असेल, तर बॅंकेने वेळेत प्रयत्न करायला हवे होते; परंतु प्रत्यक्षात हे कर्ज एनपीएत गेल्यानंतर दीड वर्ष बॅंकेने काहीच केले नाही. केवळ वसुलीसाठी पत्र पाठवून भागत नसते, तर प्रत्यक्ष कृतीही करावी लागते. सरफेसी ऍक्‍ट अंतर्गत कारवाई करायला हवी होती; परंतु बॅंकेने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

संचालक व अधिकारी जबाबदार

गेल्या तीन वर्षांपासून डॉ. कवडे यांचे खाते एनपीएत आहे. सहकार न्यायालयात वसुलीसाठी दावाही केला आहे; परंतु अजून त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. आता तर बॅंकेला या कर्जासाठी शंभर टक्के तरतूद करावी लागली आहे. त्याचा बॅंकेच्या नफ्यावरही परिणाम झाला आहे. संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांना त्यासाठी जबाबदार धरण्याचे सूतोवाच सहकार खात्याने पूर्वीच केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)