निधी परस्पर वळवाल, तर खबरदार !

रक्‍कम बॅंकेतच जमा करा : कारवाई करण्याचा नगरविकास विभागाचा इशारा


ज्या योजनेसाठी निधी मंजूर त्यासाठीच खर्च करा

पुणे – नगर विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान मंजूर करण्यात येते. या निधी संबधित योजनेच्या स्वतंत्र बॅंक खात्यामध्येच जमा करण्यात यावा. कोणत्याही परिस्थितीत असा निधी महानगरपालिका अथवा नगरपरिषद यांच्या एकत्रित खात्यामध्ये जमा करण्यात येऊ नये किंवा परस्पर वळता करण्यात येऊ नये, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. जर या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबधित महानगरपालिकेचे आयुक्त अथवा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही शासनाने दिला आहे.

‘ती’ रक्‍कम स्वतंत्र खात्याकडे वळवावी
हा आदेश जारी होण्यापूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या विविध योजनांचा निधी एकत्रित खात्यात जमा केला असेल, तर त्याबाबतचा आढावा घेऊन अशा रकमा तातडीने मूळ योजनेच्या स्वतंत्र खात्याकडे वळविण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेशही शासनाने दिले आहेत.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून विविध लोकोपयोगी योजना राबविल्या जातात. यामध्ये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान, नगरपरिषदांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, महानगरपालिका पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान योजना तसेच महानगरपालिका व नगरपालिकांसाठी हद्दवाढ योजना अशा विविध प्रकारच्या योजना नगरविकास विभागामार्फत राबविण्यात येतात व त्यासाठी राज्य शासनाकडून संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान मंजूर केले जाते. अशी अनुदाने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यासाठी स्वतंत्र बॅंक खाते उघडून त्यामध्ये जमा करणे व त्याचा विनियोग फक्त त्याच प्रयोजनासाठी करणे बंधनकारक आहे. तरीदेखील काही स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा रकमा योजनानिहाय स्वतंत्र खात्यात न ठेवता एकाच खात्यात जमा करून त्या अन्य प्रयोजनासाठी वळविण्यात येत असल्याचे शासनाच्या निर्दशनास आले आहे.

शासनाने एखाद्या विशेष योजनेसाठी अथवा कामासाठी मंजूर केलेला निधी परस्पर वेगळ्या योजनेकडे किंवा वेगळ्या प्रयोजनाकडे वळविण्याचा कोणताही प्राधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नाही. त्यामुळे शासनाने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. ज्या योजनांसाठी अनुदान मंजूर करण्यात येते. त्याच योजनेवर हा खर्च करण्यात यावा. हा निधी परस्पर वळता करण्यात येऊ नये. अशाप्रकारे मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज कायम स्वरुपी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल. त्यासाठी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महानगरपालिका आयुक्त अथवा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी हे कारवाईस पात्र राहतील, असे शासनाने आदेशात म्हटले आहे.

सर्वसाधारण वित्तीय शिस्तीसाठी या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. यापुढे कोणत्याही योजनेचा निधी संबधित योजनेच्या खात्याव्यतिरिक्त एकत्रित खात्यात जमा केल्यास किंवा अन्य प्रयोजनासाठी वापर केल्यास संबधित अधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)