निधीविना “साक्षर भारत योजना’ रखडली

केंद्र आणि राज्यशासनाने 147 कोटी रुपये निधी दिलेच नाहीत


निधी मिळल्यानंतर प्रेरक,समन्वयकांचे मानधन मिळणार

पुणे – महाराष्ट्र राज्यात साक्षर भारत योजना राबविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण विभागाला 8 वर्षात केवळ 75 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र, शासनाकडे अद्याप 147 कोटी रुपयांचा निधी थकला आहे. हा थकलेला निधी मिळाल्यानंतरच आता योजनेचा पुढचा टप्पा सुरू होणार आहे.

साक्षर भारत योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून 60 टक्के व राज्य शासनाकडून 40 टक्के याप्रमाणे 100 टक्के निधी वाटप करण्याचे सूत्र ठरविण्यात आले होते. टप्प्याटप्प्याने हे निधीही वाटप करण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते. जानेवारी 2010 पासून योजना सुरू झाली. या योजनेसाठी एकूण 227 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. आतापर्यंत गेल्या 8 वर्षात यापैकी केवळ 74 कोटी 92 लाख रुपये एवढाच निधी केंद्र व राज्य शासनाकडून राज्याच्या अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण विभागाला मिळाला आहे. केंद्र शासनाकडे एकूण 88 कोटी रुपये तर, राज्य शासनाकडे 59 कोटी रुपये याप्रमाणे एकूण 147 कोटी रुपयांचा निधी अद्याप शासनाकडे थकलेला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महाराष्ट्रातील 10 जिल्ह्यांत साक्षर भारत योजनेअंतर्गत प्रौढ निरक्षरांना साक्षर करण्याचे काम करण्यात आले आहे. यासाठी प्रौढ शिक्षण केंद्राची स्थापनाही करण्यात आली होती. या केंद्राच्या कामासाठी तालुकास्तरावर 93, जिल्हास्तरावर 40, राज्यस्तरावर 5 अशा एकूण 138 समन्वयकांची नेमूणक करण्यात आली होती. प्रत्येक केंद्रावर 2 प्रेरक याप्रमाणे एकूण 14 हजार 630 प्रेरकांची नेमणूक करण्यात आली होती. समन्वयक व प्रेरक यांच्या मानधनाची रक्कम अदा करण्याबाबत विभागाने शासनाकडे अनेकदा अनुदानाची रक्कम मागितली होती. मात्र, ही रक्कम नियमित व वेळत न मिळाल्याने अडचणीही निर्माण झाल्या आहेत.

केंद्र शासनाने 2 डिसेंबर 2014 च्या आदेशान्वये आपला 33 लाख 75 हजार रुपयांचा हिस्सा अदा केलेला आहे. राज्याकडून आतापर्यंत 11 कोटी 2 लाख रुपये एवढा निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. दरम्यान, आता नुकताच 22 लाख 50 हजार रुपयांना निधी राज्य शासनाने मंजूर केला असून तो वितरीत करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे कक्ष अधिकारी गोविंद कांबळे यांनी आदेश काढले आहेत.

राज्यातील साक्षरतेचे प्रमाण 100 टक्के पूर्ण होईपर्यंत साक्षर भारत योजना राबविण्यात येणार आहे. शासनाकडून निधी येईल त्याप्रमाणे व शासनाच्या आदेशानुसार योजनेचे कामकाज टप्प्याटप्प्याने चालू ठेवण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडून मंजूर झालेल्या निधीचा हप्ता मिळाल्यानंतर समन्वयक व प्रेरकांचे मानधन लगेच अदा करण्यात येणार आहे, असे राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण विभागाचे संचालक दिनकर पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)