निधीचा वापर योग्य कामांसाठीच करावा लागणार

राज्य शासनाकडून शाळा, महाविद्यालयांना आदेश जारी

पुणे – राज्यातील अनुदानित शाळा व महाविद्यालयांना शासनाकडून ज्या उद्देशासाठी निधी मंजूर झाला आहे, त्या व्यतिरिक्त इतर कामांसाठी निधी खर्च करता येणार नाही. तसेच, इतर लेखाशिर्षाकडे निधी वळताही करता येणार नाही. यामुळे योग्य त्या कामांसाठीच निधीचा वापर करावा लागणार असून याबाबतचे आदेश शासनाकडून जारी करण्यात आले आहे.

-Ads-

शासनाच्या अटी व शर्तीनुसार 2018-19 या वर्षांतील निधी तातडीने वितरित करण्याबाबत आदेश शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे कार्यासन अधिकारी दीपक शेलार यांनी शिक्षण संचालक, शिक्षण आयुक्त, वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार अधिकारी यांना बजाविले आहेत. निधी वितरित करण्यासाठी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शिक्षण आयुक्तांवरच जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या शाळा, खासगी अनुदानित शाळा व महाविद्यालये, महामंडळे या सर्वांना राज्य शासनाकडून वेतन व वेतनेत्तर विकास कामांच्या खर्चासाठी दरवर्षी निधी वाटप करण्यात येत असतो. यासाठी अंदाजपत्रकातून योग्य त्या कामांच्या तपशीलासह तरतूदी करून त्यासाठी मंजूरी घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. काही संस्था या मंजूर निधीचा इतर कामांसाठीच वापर करतात व त्यासाठी इतर लेखाशीर्षावर निधी वळता करून घेण्यात अनेकदा व्यस्त असतात. निधी वळता केल्यामुळे मंजूर कामे अडचणीत सापडतात. या सारखे प्रकार अनेकदा उघडकीस आले आहेत. आता या प्रकाराला आळा घालण्याच्या दृष्टीने शासनाने विविध निर्बंध घालण्यास सुरुवात केली आहे.

शासनाने जारी केलेले आदेश
अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून पूर्वी वितरित केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने प्राप्त करावीत. तीन महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानाचा 75 टक्‍के विनियोग पूर्ण झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात ईसीएसद्वारे अनुदान प्रदान करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या ऑफलाइन पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. अनुदानित संस्थाकडून शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेऊन त्या रकमा वसूल करूनच उर्वरित अनुदान वितरीत करण्यात यावे, असे आदेश शासनाने दिले आहेत.

खर्चाचा प्रगती अहवाल द्यावा लागणार
महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांना देण्यात येणारी वेतनेत्तर अनुदाने वित्त विभागाच्या अनुमतीशिवाय खर्च करता येणार नाहीत. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसारच विविध साहित्यांची खरेदी प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. मुदतीत निधी खर्च न झाल्यास तो शासनाकडे पुन्हा परत करण्यात यावा. निधी खर्चाचा प्रगती अहवाल नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी दरमहा शासनास दहा तारखेपर्यंत पाठविण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)