नित्य नवा बोजा!

 

भारतीय जनता पक्षाला केंद्रातील सत्ता मिळाल्याला येत्या 26 तारखेला तीन वर्षे पूर्ण होतील. सत्ता मिळाली तेव्हा लोकांना आता “अच्छे दिन’ येतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते. पण तीन वर्षांतील अनुभवावरून खरेच “अच्छे दिन’ आले आहेत, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती दिसत नाही. “अच्छे दिन’ येण्याऐवजी राज्य व केंद्र सरकार संधी मिळेल तिथे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशात हात घालून खिसा रिकामा करण्याच्या उद्योगात मग्न आहे, असे म्हणावयास हवे. रोज कोणत्या ना कोणत्या दरवाढीच्या वार्ता प्रसारमाध्यमांतून झळकत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना जणू दिलासा मिळू द्यायचाच नाही, असे सरकारने ठरविलेले दिसते. सोमवारी पेट्रोल कंपन्यांनी पेट्रोलच्या दरात तीन रुपयांनी कपात करून नागरिकांवरील भार थोडा हलका केला. त्या आदेशाची शाई वाळायच्या आतच, 24 तासात राज्य सरकारने पेट्रोलवरील सरचार्ज दोन रुपयांनी वाढवून दर कपातीचा आनंद हिसकावून घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील मद्यालयांबाबत निर्णय दिल्यावर उत्पन्न टिकविण्यासाठी सरकारने दर लिटरमागे तीन रुपये सरचार्ज वाढविला होताच. म्हणजेच पेट्रोलवरील सरचार्ज महिनाभरात पाच रुपयांनी वाढला. आता पेट्रोलवरील एकूम सरचार्ज लिटरमागे चक्क अकरा रुपये झाला आहे. पेट्रोल ही आजच्या दैनंदिन जीवनात आवश्‍यक बाब झाली आहे. त्याचा वापर पूर्णतः टाळता येत नाही. याचा फायदा सरकार उचलून जनतेचाच खिसा रिकामा करीत आहे. सरचार्ज वाढवित असतानाच्या दिवशीच मालमत्तांच्या बक्षिसपत्रावरील मुद्रांक शुल्क तीन टक्के करण्यात आले आहे. पती, पत्नी, भाऊ, बहीण अशा रक्ताच्या नात्यात मालमत्ता बक्षीसपात्र देताना आतापर्यंत 200 ते 500 रुपये शुल्क आकारले जायचे. आता ते रेडीरेकनरच्या किमतीच्या 3 टक्के भरावे लागणार आहे. आताचे मालमत्तांचे बाजारभाव पाहता आता काही लाख रुपयांचे शुल्क भरावे लागेल. सध्याचे शुल्क अत्यल्प होते हे मान्य; पण तीन टक्के वाढ ही जबरदस्त बोजा टाकणारी आहे. एवढेच नव्हे तर स्थावर मालमत्तेच्या कन्व्हेयन्ससाठी नागरी भागात पाच टक्के तर ग्रामीण भागात तीन टक्के मुद्रांक शुल्क येथून पुढे द्यावे लागेल. एकीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या दिखाऊ योजनांच्या घोषणा करावयाच्या व दुसरीकडे रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशात रोज हात घालायचा असा अजब कारभार सध्या चालू आहे. करांचे उत्पन्न वाढले, विक्रमी महसूल मिळाला अशा घोषणा करायच्या आणि त्याचवेळी कमाईसाठी नवे साधन कुठे मिळते याचा शोध घ्यायचा एवढाच एक कार्यक्रम सध्या दिसतो. रेल्वेची थेट भाडेवाढ टाळून लोकांची सहानुभूती मिळवायची आणि दुसरीकडे छुपी दरवाढ करायची, हे जुन्या सरकारांचे तंत्र मोदी सरकारही अवलंबत आहे. रेल्वेच्या सर्व वर्गांच्या शयनयानात म्हणजेच स्लीपरकोचमध्ये तळाचा बर्थ (लोअर बर्थ) हवा असेल तर प्रवाशीकडून जादा 75 रुपये उकळण्याचा प्रस्ताव रेल्वे प्रशासनाने तयार केला आहे. ही छुपी वाढच नाही का? ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला यांना सहसा या जागा दिल्या जातात. आजारी प्रवाशांनाही जी जागा प्राधान्याने हवी असते. म्हणजे लोअर बर्थची मागणी अधिक असल्याने रेल्वे खाते म्हणजेच सरकार त्याकडे आता कमाईचे साधन म्हणून राहू लागलेले दिसते. असे असेल तर सरकार आणि खासगी व्यावसायिक यांच्यात फरक तो काय राहिला? नोटाबंदीच्या निर्णयाला सहा महिने होऊन गेले. नोटाबंदी यशस्वी झाली, करसंकलन वाढले, करकक्षेत मोठी भर पडली, असे ढोल अर्थमंत्री वाजवित आहेत. पण सहा महिन्यांनंतरही बॅंकांच्या एटीएममधून खडखडाट आहे. आपलेच पैसे काढण्यासाठी लोकांना चलन असलेली एटीएम शोधण्यासाठी वणवण करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. पुण्यातील जवळपास 70 टक्के एटीएम बंद असूनही स्थिती पूर्वपदावर आली असे दडवून सांगितले जातेय. एकीकडे लोकांच्या हातात रोकड नाही, दुसऱ्या बाजूला रोज नवीन सरचार्ज वगैरे लादले जात आहेत. याला “अच्छे दिन’ म्हणावयाचे असेल तर अवघड आहे. आता जूनमध्ये नवीन शैक्षमिक वर्ष सुरू होईल. साळांची फी वाढ हा विषयही त्यामुळे सध्या ऐरणीवर आहे. त्याबाबतही राज्य सरकार काही ठोस कारवाई करेल, अशी चिन्हे नाहीत. नुसत्याच बैठकावर, बैठका चालू आहेत आणि “नफेखोरी करणाऱ्यांना वठणीवर आणू’, असे कोरडे इशारे देणे चालू आहे. अशा रीतीने सर्वसामान्यांची चारही बाजूंनी ससेहोलपट चालू आहे आणि “अच्छे दिन’चे वादे करणारे सत्ताधारी तिसऱ्या वर्षपूर्तीच्या “सेलिब्रेशनमध्येच मग्न आहेत. निवडणुकांमधील यशाची नशा अजून उतरायला तयार नाही. वास्तवाचे भान राखून दरवाढ, करवाढ या चक्रातून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याची आज नितांत आवश्‍यकता आहे. नागरिकांवरील बोजा असाच वाढत राहिला तर नागरिकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांबद्दलचा अभिमान वाढत जाईल आणि पुढे ते महागात पडल्याशिवाय राहणार नाही.

1 COMMENT

  1. वरील अग्रलेख वाचण्यात आला सद्य परिथिती देशाचे राजकारण हे लोकांचे लोकांसाठी वगैरे जे काही अगोदर सांगितले जाते त्याची जागा काँग्रेसशासित राज्यात भ्रष्टाचाराने घेतली होती आताच्या राजकारणान्यांनी ह्याचे परिवर्तन धंदेवाईक राजकारणात केलेले आहे आता धंदा म्हंटला म्हणजे पैसे फायदा करून घेणे स्वाभाविकच काँग्रेसपक्षाला पैसे वरील मार्गाने चोरीछुपी मार्गाने मिळत होता आता हाच पैसा आजचे सरकार उघडमाथ्याने धंध्याच्या माध्यमाने मिळवत आहे सरणावर धड जाळण्यासाठी लाकूडफाटा लागतो त्यावर सुद्धा भविषात सरचार्ज लागल्यास आस्चर्य वाटावयास नको तसे झालेच तर प्रेताच्या टाळूवरील लोणी चाखणारा पक्ष अशीच संभावना करावी लागेल आपल्या देशात स्वान्त्र्यप्राप्तीनंतर समस्त राजकारण्यांसाठी अच्छे दिनच आलेले पाहावयास मिळत आहेत ना ? बुरे दिन ह्या राजकारण्यांना आले असते तर त्यांनी आत्महत्त्या केल्या नसत्या का ? आजपर्यंत एकतारी अशी आत्मह्य्त्या झाल्याची पाहावयास मिळेल का ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)