नितीशकुमार यांनी टोपी का फिरवली ?

अविनाश कोल्हे

बिहारचे मुख्यमंत्री आणि संभाव्य तिसऱ्या आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार नितीशकुमार यांनी बिगर भाजप राजकीय शक्‍तींना बुचकळयात पाडले आहे. भाजपातर्फे राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार म्हणून जेव्हा रामनाथ कोविंद यांचे नांव जाहीर करण्यात आले तेव्हा बिगर्रभाजपा शक्‍तींनी अपेक्षेप्रमाणे भाजपा दलितांच्या मतांचे राजकारण करत आहे अशी टिका सुरू केली. यात नितीशकुमार सहभागी होतील अशी सार्वत्रिक अपेक्षा असतांना त्यांनी कोविंद यांच्या उमेदवारीला जोरदार पाठिंबा दिला. यामुळे त्यांच्या आगामी राजकारणाबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

राष्ट्रपतीपदाची निवडणूकीदरम्यान विरोधी पक्ष एकत्र येऊन शक्‍ती प्रदर्शन करतील असे अपेक्षीतच होते. ही निवडणूक म्हणजे 2019 साली येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणूकांची रंगीत तालमी ठरणार होती. त्या दृष्टीने भाजपाधूरिण तसेच भाजपा विरोधक मांडामांड करण्यात गुंतले होते. यात भाजपाने आधी एक दलित उमेदवार देऊन इतरांना कोंडीत पकडण्यात यश मिळवले. परिणामी कॉंग्रेसची इच्छा असो की नसो श्रीमती मीरा कुमार यांना उमेदवारी द्यावीच लागली.

हा गोंधळ कमी झाला की काय म्हणून नितीशकुमार यांनी रामनाथ कोविंद यांच्या उमेदवारीला ताबडतोब पाठिंबा दिला. परिणामी बिगर्रभाजपा राजकीय शक्‍तींत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. मे 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणूकांत भाजपाने दणदणीत यश मिळवल्यानंतर भाजपाचा वारू रोखण्याचे कार्य बिहार विधानसभा निवडणूकांत नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘महागठबंधन’ ने केले. तेव्हापासून नितीशकुमार बिगर्रभाजपा राजकीय शक्‍तींच्या गळयातले ताईत बनले होते. दुर्सया बाजुने यावर्षी झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूकांत महागठबंधन न झाल्यामुळे बसपा, सपा व कॉंग्रेस यांची अक्षरशः धुळधाण उडाली. तेव्हापासून तर 2019 साली जर भाजपा अटकाव करायचा असेल तर ‘महागठबंधन’ झालेच पाहिजे याबद्दल एकमत झाले. एवढेच नव्हे तर महागठबंधनचे नेते नितीशकुमार असतील असेही अनौपचारिकरित्या मान्य झालेले होते. अशा स्थितीत नितीशकुमार यांनी कोविंद यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा देऊन या सर्व मनसुब्यांवर पाणी ओतले आहे. याचे गंभीर राजकीय परिणाम होतील.

यातील घटनाक्रम बोलका आहे. भाजपा कोणत्या व्यक्‍तीला राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी देईल याबद्दल तर्कवितर्कांना उधाण आले असतांनाच हे नांव भाजपामध्ये फक्‍त दोनच व्यक्‍तींना माहिती असेल याबद्दल कोणाच्या मनांत शंका नव्हती. त्या दोन व्यक्‍तींपैकी एक व्यक्‍ती म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व दुसरी व्यक्‍ती म्हणजे भाजपा अध्यक्ष अमित शहा. पक्षाध्यक्ष अमित शहांनी कोविंद यांच्या नावाची घोषणा करताच नितीशकुमार यांनी पाठिंबा जाहिर केला. यातून असे दिसून येते की त्यांना या नावाची पूर्वकल्पना होती. म्हणजे ते या संदर्भात भाजपाच्या संपर्कात होते.

नितीशकुमार जसे बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत तसेच जनता दल (युनायटेड) चे अध्यक्षसुद्धा आहेत. याचाच अर्थ असा की त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल त्यांना पक्षात तसेच बिहार सरकारमध्ये कोणी जाब विचारू शकत नाही. तसे पाहिले तर विरोधी पक्षांनी कोणता उमेदवार द्यावा याची चर्चा करण्यासाठी 22 जुन रोजी दिल्लीत एक बैठक ठरली होती. त्याला नितीशकुमार उपस्थित राहतील असे अपेक्षीत होते. पण हे महाशय गेलेच नाहीत. यातील आणखी एक विरोधाभास लक्षात घेतला पाहिजे. हे सर्व होण्याअगोदर नितीशकुमार दिल्लीत जाऊन श्रीमती सोनिया गांधींची भेट घेतली होती व आपल्या सर्वांतर्फे राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी श्री. गोपाळ गांधींना द्यावी अशीही सूचना केली होती. तरिही नितीशकुमार यांनी ऐन वेळी पलटी मारली.

या संदर्भात समोर आलेली माहिती लक्षात घेण्यासारखी आहे. कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते श्री. गुलाम नबी आझाद यांनी अलिकडेच नितीशकुमार यांच्यावर टिका केली होती. त्यामुळे नितीशकुमार रागावले. षात असलेच तर अगदी थोडे तथ्य आहे. राष्ट्रीय पातळीवरच्या राजकारणात अशा व्यक्‍तीगत रागलोभाला फार स्थान नसते. वास्तविक पाहता नितीशकुमार यांच्या लक्षात असायला हवे की कॉंग्रेसने त्यांच्याशी बिहारमध्ये मैत्री करण्यासाठी लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या जुन्या मित्रपक्षाशी साथ सोडली होती. जेव्हा नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये भाजपाशी युती तोडली तेव्हा कॉंग्रेसने नितीशकुमार यांच्याशी मैत्री करण्याचे जाहीर केले. तेव्हा कॉंग्रेसची लालूप्रसाद यांच्याशी जुनी मैत्री होती व लालूप्रसाद यांनी अजुन नितीशकुमार यांच्याशी युती केली नव्हती. असे असुनही कॉंग्रेसने पुरोगामी राजकारणासाठी नितीशकुमार यांच्याशी मैत्री केली. पुढे यातील कालानुरूप राजकारणाचा अंदाज आल्यावर लालूप्रसादसुद्धा यात आले व यातून बिहारमध्ये ‘महागठबंधन’ चा प्रयोग यशस्वी झाला. याचे बरेचसे श्रेय कॉंग्रेसला देणे गरजेचे आहे.

नितीशकुमार यांनी नंतर मात्र स्वतःची भूमिका आमुलाग्र बदलली. असे का? याचे उत्तर देशातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत सापडेल. मार्च 2017 मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा वगैरे राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणूका व नंतर झालेल्या मुंबई महापालिका निवडणूकांत भाजपाचा झंझावात बघितल्यावर नितीशकुमार यांना स्वतःच्या राजकीय भवितव्याची काळजी वाटली असावी. त्यातूनच त्यांनी भाजपाशी समझोता करण्याचा निर्णय घेतला असावा.
नितीशकुमार यांच्यासाठी भाजपाशी मैत्री करणे यात नवीन काही नाही. त्यांचा पक्ष व भाजपाची बिहारमध्ये जवळपास 17 वर्षे आघाडी होती जी अगदी अलिकडे मोडली. ही आघाडी बिहारमध्ये 17 वर्षे सुखेनैव राज्य करत होती. आता पुन्हा नितीशकुमार भाजपाशी जुळवून घेण्याच्या प्रयत्नांत असल्याचे दिसत आहे.

यातील राजकीय वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. बिहारमधील ‘महागठबंधन’मध्ये नितीशकुमार यांच्या जोडीला लालू प्रसाद यांचा राष्ट्रीय जनता दल व कॉंग्रेस हे दोन प्रधान घटक पक्ष आहेत. यातील कॉंग्रेस आजही ‘नही के बराबर’ अशा स्थितीत आहे. लालूप्रसाद यांच्यामागे सीबीआय व इन्कम टॅक्‍सचा ससेमिरा आहे. असे मित्र घेऊन 2019 साली लोकसभा निवडणूकीत व त्यानंतर म्हणजे 2020 मध्ये येर्णाया बिहार विधानसभा निवडणूकांत भाजपाचा सामना करता येणार नाही अशी त्यांची आज खात्री पटली असावी. म्हणून त्यांनी वेळीच भाजपाशी जुळवून घेण्याचे ठरवले असावे.

या संदर्भात नितीशकुमार यांनी जे मुद्दे उपस्थित केले त्याकडे मात्र दुर्लक्ष करता येणार नाही. नितीशकुमार यांच्या मते विरोधी पक्षांकडे काहीही सकारात्मक कार्यक्रम नाही. विरोधी पक्षं, खास करून प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसकडे तर म्हणावे असे कोणतेही उल्लेखनीय धोरण नाही. मे 2014 मध्ये लोकसभा निवडणूकांत झालेला पराभव व नंतर उत्तर प्रदेशात झालेल्या पराभवाच्या धक्‍क्‍यातून कॉंग्रेस अजुनही बाहेर आलेला नाही. कॉंग्रेसमध्ये या पराभवांबद्दल कठोर आत्मपरिक्षण झालेले दिसत नाही. बिगर्रभाजपा आघाडी राष्ट्रीय पातळीवर यशस्वी व्हायची असेल तर त्यासाठी कॉंग्रेसची राजकीय प्रकृती ठणठणीत हवी जी आज नाही व नजिकच्या भविष्यात होईल असे दिसत नाही. नितीशकुमार यांचा जनता दल (युनायटेड) हा पक्ष एक प्रादेशिक पक्ष आहे. हा प्रादेशीक पक्ष राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजपाला आव्हान देऊ शकणार नाही. याची जाणिव नितीशकुमारसारख्या चाणाक्ष व अनुभवी नेत्याला आहे. म्हणून त्यांनी वेळीच बिगर्र भाजपा आघाडीची कास सोडलेली दिसते.

याचा अर्थ असा खचित नव्हे की आज जी राजकीय परिस्थिती दिसत आहे तीच आणखी दोन वर्षे म्हणजे 2019 पर्यंत कायम राहिल. या वर्षी आता गुजराथ राज्यांत म्हणजे मोदींजीच्या राज्यात विधानसभा निवडणूका आहेत. तेथे भाजपाचा कस लागणार आहे. शिवाय आर्थिक धोरणं आहेत, नोटाबंदीसारखा वादग्रस्त निर्णय आहे. या निर्णयाचे चटके सामान्यांनी झेलले कारण त्यांना विश्‍वास वाटत होता की मोदी सरकार काळा पैसा बाहेर काढेल व भाववाढ रोखेल. जर 2019 पर्यंत या निर्णयाचे फायदे दृश्‍य स्वरूपात सामान्य माणसाला दिसले नाही तर मात्र भाजपाला 2019 च्या लोकसभा निवडणूका जड जातील यात वाद नाही. तेव्हा पुन्हा एकदा बिगर्रभाजपा आघाडीची चर्चा रंगू शकते व तेव्हा पुन्हा एकदा नितीशकुमार यांचे नाव चर्चेत येऊ शकते. तब्बल 17 वर्षे भाजपाशी युती केलेले नितीशकुमार जर बिहारमध्ये ‘महागठबंधन’ चे नेते होऊ शकतात व पुढे बिहारचे मुख्यमंत्री होऊ शकतात तर 2019 साली ते राष्ट्रीय पातळीवरच्या महागठबंधनचे नेते होऊ शकतील. राजकारणात शेवटचा शब्द कधीच नसतो.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)