निघोजच्या अतिक्रमणाबाबत पुढारी एकवटले

निघोज – पारनेर तालुक्‍यातील निघोजच्या अतिक्रमणांबाबत होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी निघोजचे सर्व पुढारी एकत्र आल्याचे दिसत आहे. दोन वर्षांपूर्वी बबन कवाद यांनी निघोज आणि परिसरातील 342 हेक्‍टरचे अतिक्रमण पाडण्यासाठी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. दोन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने अतिक्रमण पाडून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते.

एसटी बसस्थानक परिसर, भैरवनाथ दूध संस्था इमारत, सुलाखेवाडी, पठारवाडी परिसरातील अतिक्रमण प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि पोलीस बंदोबस्तात प्रशासनाने हटवले. वकील आंबेटकर यांनी 23 ऑगस्टच्या सुनावणीत न्यायालयात नाराजी व्यक्‍त करून अद्यापही 332 पेक्षा जास्त अतिक्रमणे पाडणे बाकी असल्याचे निदर्शनास आणले. न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला एक महिन्याची मुदत देत सर्व अतिक्रमणे पाडून 23 सप्टेंबरला अहवाल देण्याचे आदेश दिले.
यामध्ये कुंड रोड आणि वडनेर रस्त्यावरील नवीपेठेत असणाऱ्या 200 पेक्षा जास्त व्यावसायिकांना याचा फटका बसणार असल्याचे सर्वांच्याच लक्षात आल्याने याविरोधात जनजागृती करण्याचे काम पुढाऱ्यांनी सुरू केले. अतिक्रमणे हटवल्यामुळे निघोजची बाजारपेठ उद्‌ध्वस्त होत असेल तर या ठिकाणी राहून काय फायदा, अशी व्यथा व्यावसायिकांनी व्यक्‍त केली. यामुळे पुढारी आपसातले मतभेद विसरून एकत्र आले आहेत. संदीप पाटील फाउंडेशनच्या सदस्यांनी सुजय विखे यांना निघोजला आणून सर्व परिस्थिती दाखवली. विखे यांनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांची निघोज येथे बैठक घेऊन निघोजकरांना याबाबत पाठबळ देण्याचे धोरण घेतले. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती पाटील फाउंडेशनचे संस्थापक सचिन वराळ यांनी दिली.

निघोज येथील शिवसेनेच्या युवा नेत्यांनी आमदार विजय औटी यांची भेट घेऊन अतिक्रमण हटवण्यामुळे काही लोकांचे होणारे नुकसान मांडले. एकूणच अतिक्रमणाबाबत राजकीय नेते एकवटल्याचे दिसत आहे.

त्यांना राजकीय पाठबळ मिळेल?

निघोज येथील मोकळ्या जागांवर काही लोकांनी अतिक्रमण केले आहे. त्या जागा राज्य शासनाच्या मालकीच्या आहेत.
यापैकी काही जागा काही लोकांनी विकल्या आहेत. भूमिअभिलेख कार्यालयात त्याची नोंद करण्यात आली आहे. त्या जागेचा उतारा काढला तर मात्र त्यावर राज्य शासनाची मालकी दिसते. या जागांवरील अतिक्रमणे मोहिमेत पाडण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परंतु, येथील अतिक्रमणांना राजकीय पाठबळ मिळण्याची शक्‍यता व्यक्‍त होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)