नाशिक जात पडताळणी समिती बरखास्त

हायकोर्टाचा दणका : तिघा सदस्यांना निलंबित करण्याचे आदेश
मुंबई – अनुसुचित जात-जमातीच्या नाशिक विभागाच्या जातपडताळणी समितीच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाने तिव्र शब्दांत ताशेरे ओढत तत्कालीन समिती तातडीने बरखास्त करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. जात पडताळणी समितीचा कारभार हा मनमानी आणि बेकायदा असल्याचा ठपका ठेवला.

समितीचे उपाध्यक्ष डी. के. पानमंद, सदस्य सचिव जागृती कुमरे आणि एस. पी. अहिरराव यांचा कारभार हा राज्य सरकारच्या प्रतिमेला काळे फासणारा आणि अशोभनिय असाच आहे. या पदावर त्यांना राहण्याचा कोणताच अधिकार नाही. त्यांच्या विरोधात शिस्तभगांची कारवाई करताना तातडीने निलंबित करा, असा आदेश न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आदिवासी विभागाच्या सचिवांना दिला. ही निलंबनाची कारवाई करण्यापूर्वी कुमारी मोनिका सुनिल शिंदे या विद्यार्थ्यांनीच्या जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्रावर स्वाक्षरी घेऊन तिला ते तातडीने द्यावे, असेही बजावले.

वैद्यकिय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी मोनिका सुनिल शिंदे या विद्यार्थ्यीनीने जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल केला होता. तो समितीने नाकारला. या मुलीबरोबरच अनेक विद्यार्थ्यांचेही अर्ज फेटाळल्याने त्यांच्या वतीने ऍड. रामचंद्र मेंदाडकर, ऍड. चिंतामणी भणगोजी आणि आणि ऍड. तानाजी जाधव यांनी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

न्यायालयाने कालच अशाच एका प्रकरणात या समितीवर ताशेरे ओढत समितीचे उपाध्यक्ष डी. के. पानमंद यांच्या सह अन्य दोघांना प्रत्येकी एक लाखाचा दंड ठोठावताना त्यांना आज न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार त्यांनी हजेरी लावली. मोनाली शिंदे प्रकरणात कुटूंबातील अन्य सुमारे 13 सदस्यांकडे जात पडताळणी वैधता प्रमाणपत्र असताना मोनालीला ते देण्यास नकार देणाऱ्या समितीचा चांगला समाचार घेतला.
न्यायालयाने तिच्या कुटूंबातील सदस्यांकडे वैधता प्रमाणपत्र असल्याने तिलाही प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश दिलेला असताना कोणत्या अधिकारात नकारण्यात आले. ते नाकारताना समितीने दिलेली कारणे ही अशोभनिय आणि बेकायदाच आहेत. अशी कारणे देऊन विद्यार्थ्यीनीला शिक्षिणापासून वंचीत ठेवण्याचे वर्तन शोभनिय नाही. उद्दामपणाच त्यातून दिसून येतो. तुमच्या या कृतीमुळे राज्य सरकारची लाज गेलेली आहे, अशी कामे करण्यास तुम्ही पात्र नाहीत. अशा शब्दांत ताशेरे ओढताना या तिघाही सदस्यांना ताडीने निलंबित करा, असा आदेश आदिवासी विभागाच्या सचिवांना दिला.

दोघा सदस्यांनी मागितली माफी
समितीचे उपाध्यक्ष डी. के. पानमंद आणि एस. पी. अहिरराव यांनी झालेल्या प्रकाराबद्दल माफी मागितली. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानंतर नव्याने जातीचा दाखला अणि त्यासोबत जोडण्यात आलेल्या कागदपत्रांसह पोलिसांच्या अहवालानुसार तिला जात वैधप्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र सदस्य सचिव जागृती कुमरे यांच्या दबावापोटी आणि जबरदस्तीने आम्हाला निर्णय बदलावा लागला, अशी कबुली दिली. यावेळी मात्र जागृती कुमरे यांनी उद्दटपणा दाखविला. न्यायालयाने या तिघांना तातडीने निलंबित करण्याचे आदेश दिले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)