नाशिकफाटा ते मोशी मार्गावर “इलीव्हेटेड बीआरटी’ राबवा

– खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची सूचना
पिंपरी, (प्रतिनिधी) – नाशिकफाटा ते मोशी इंद्रायणी नदीपर्यंतचा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचए) ताब्यात आहे. तथापि, हा रस्ता पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव महापालिका सभेसमारे आहे. महामार्गाच्या दुतर्फा सुरु असलेली दारु दुकाने पुर्ववत सुरु करण्यासाठी हा खटाटोप सुरु आहे. महामार्ग वर्गीकरणाच्या प्रस्तावास शिवसेनेचा विरोध असून महापालिकेने नाशिकफाटा ते मोशी इंद्रायणी नदीपर्यंतचा रस्ता कदापी वर्गीकृत करु नये, अशी मागणी शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केली. रहदारीचा प्रमुख मार्ग असलेल्या या बारा किलोमीटरच्या अंतरावर प्रवाशांच्या सोयीसाठी उन्नत (इलीव्हेटेड) बीआरटीएस प्रकल्प सुरु करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने गुरुवारी (दि. 18) महापालिका नवनियुक्त आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची भेट घेतली. या भेटीत पंतप्रधान आवास योजना, पाणीपुरवठा, घरकुल समस्या, रस्ते रुंदीकरण या विषयांवर चर्चा झाली. शिवसेना महिला आघाडीच्या शहर संघटक सुलभा उबाळे, भोसरी विधानसभाप्रमुख धनंजय आल्हाट, नगरसेविका अश्विनी चिंचवडे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, विभागप्रमुख अनिल सोमवंशी, आबा लांडगे, तुषार सहाणे, निलेश मुटके आदी उपस्थित होते.

पत्रकारांना बैठकीची माहिती देताना खासदार आढळराव म्हणाले, नाशिकफाटा ते मोशी इंद्रायणी नदीपर्यंतचा रस्ता सहापदरी करण्यात येणार आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे गतवर्षी बैठक झाली. त्यावेळी काही लोकप्रतिनिधींनी हा रस्ता पिंपरी – चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याची मागणी केली. तथापि, ही मागणी अवास्तव असल्याने ती फेटाळण्यात आली. रस्ते विकसनासाठी महापालिकेकडे हजार कोटी रुपयांचा निधी आहे का ? अशी विचारणा करत महापालिकेने केवळ जागा उपलब्ध करुन द्यावी. केंद्र सरकार रस्ता विकसित करेल, असे नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले होते. तरीही गेल्या वर्षभरात भूसंपादन करण्यास महापालिका प्रशासनाने टाळाटाळ केली. केवळ कागदपत्रे हलली. एक इंचही जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली नाही. रहिवासी जागा ताब्यात देण्यास तयार असताना महापालिका कार्यवाही करत नसल्याकडे आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात आले. अखेरिस, तीन महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती आयुक्तांनी केल्याचे आढळराव पाटील म्हणाले.

नागपूरच्या धर्तीवर नाशिकफाटा ते मोशी इंद्रायणी नदीपर्यंतचा महामार्ग रस्त्यावर उन्नत (इलीव्हेटेड) बीआरटीएस प्रकल्प सुरु करावा, अशी सूचना शिवसेना शिष्टमंडळाने आयुक्तांकडे केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाछयांनीही त्यास मंजूरी दिली आहे. आता महापालिका अधिकारी आणि महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी एकत्रितपणे उन्नत बीआरटीएस प्रकल्पाचे आराखडे, संकल्पचित्र तयार करतील. त्यास केंद्रीय पातळीवर मान्यता आणण्याचे काम करु, असा शब्दही आपण दिल्याचे खासदार आढळराव यांनी नमूद केले. केंद्र सरकारच्या विविध लोकोपयोगी योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या कामांसाठी नेमलेल्या जिल्हास्तरीय दिशा समितीचे आपण अध्यक्ष आहोत. त्यामुळे महापालिका राबवित असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेचा आढावा घेतला. चऱ्होली येथे 1442 घरकुले बांधण्यात येणार आहेत. तर चालू वर्षासाठी पुणे जिल्ह्यास 9500 घरकुले बांधण्याचे उद्दीष्ट दिले आहे. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे खासदार आढळराव यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)