नालेसफाईला ठेकेदारांचा नकार

महापालिकेवर नामुष्की : “सीएसआर’साठी कंपन्यांना साकडे
पिंपरी,  (प्रतिनिधी) – नाले सफाईच्या कामासाठी निविदा दाखल करणाऱ्या ठेकेदारांना सत्ताधारी पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांकडून टक्केवारीची थेट मागणी केली जात असल्यामुळे निविदा उघडण्यास ठेकेदारांनीच विरोध केला आहे. नालेसफाईबाबत आरोग्य विभाग हातबल झाल्याने आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी सफाईची कामे कंपन्यांच्या “सीएसआर’ फंडातून मार्गी लावण्याचे आदेश स्थापत्य विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार स्थापत्य विभागाने कंपन्यांची तातडीने शोधाशोध सुरू केली आहे. यासंदर्भात कंपन्यांना साहित्य पुरवठ्यासाठी पत्र व्यवहार सुरु आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत एकूण 192 नाले आहेत. त्यातील 135 नाले महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाकडून साफ करण्यात येणार आहेत. तर, 57 मोठे नाले ठेकेदारांच्या माध्यमातून साफ केले जातात. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागविल्या होत्या. त्यावर “अ’ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील नालेसफाईसाठी 2 निविदा, “ब’ क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 2 निविदा, “क’ क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 1, “ड’ क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 2, “ई’ क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 6 आणि “फ’ क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 2 निविदा दाखल झाल्या. एका क्षेत्रीय कार्यालयाकडे तीन पेक्षा अधिक निविदा न आल्यास निविदा उघडता येत नाहीत. हा नियम असल्याने आरोग्य विभागाने निविदा भरण्यासाठी ठेकेदारांना तीन वेळा मुदतवाढ दिली. तरीही, निविदा भरण्यास ठेकेदारांचा अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही नालेसफाईसाठी निविदा येत नसल्याने हे काम करण्याबाबत आरोग्य विभागापुढे पेच निर्माण झाला आहे. अपेक्षित निविदा नाही आल्यास आलेल्या निविदा उघडण्यात येतील, असे आरोग्य विभागाचे सहायक आयुक्त मिनीनाथ दंडवते यांनी सांगितले होते.

तथापि, नालेसफाई कामासाठीची निविदा भरणाऱ्या ठेकेदारांना मंजूर निविदा दरातून पाच टक्के रक्कम सत्ताधारी पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी मागितल्याची वदंता आहे. पाच टक्के रक्कम दिल्यास उर्वरीत रक्कमेत काम करायचे कसे, अशी अडचण ठेकेदारांसमोर निर्माण झाली आहे. टक्केवारीची ही रक्कम देण्यास नकार दिल्यामुळे ठेकेदारांवरील दबाव वाढला आहे. त्यामुळे ठेकेदारांनी आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांना निविदा उघडण्यात येऊ नयेत, अशी विनंती केली आहे. पावसाळा तोंडावर आला असताना नालेसफाई करायची कशी? असा पेच आरोग्य विभागापुढे निर्माण झाला आहे. आरोग्य विभागाने ही बाब आयुक्त हर्डिकर यांच्या कानावर घातली आहे. त्यावर आयुक्तांनी सफाईचे काम कंपन्यांच्या “सीएसआर’ फंडातून करून घेण्यासाठी स्थापत्य विभागाने पुढाकार घ्यावा. त्यासाठी शहरातील कंपन्यांना पत्रव्यवहार करण्याचे आदेश या विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार स्थापत्य विभागाने नालेसफाई कामासाठी कंपन्यांची शोधाशोध सुरू केली असल्याची माहिती आरोग्य विभागातील सूत्रांनी दिली.

“डेडलाईन’ कशी पाळणार?
पावसाळा तोंडावर आल्याने महापालिकेत नालेसफाईचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. त्यातच आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी दिनांक 31 मे अखेर सर्व नालेसफाई पूर्ण करण्यासाठी “डेडलाईन’ दिली आहे. परंतु, ठेकेदारांचा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे आरोग्य विभाग पुरता घायकुतीला आला आहे. या विभागापुढे नालेसफाईचे आव्हान निर्माण झाले आहेत. दहा दिवसांत शहरातील 192 नाले सफाई करायची, कशी असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. त्यातच सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यातील आर्थिक व्यवहारापुढे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न प्रलंबित राहत आहे. हे काम मार्गी लावण्यासाठी आयुक्त हर्डिकर यांनी स्वतः लक्ष घालण्याची गरज आहे. नेमके कोणाच्या दबावामुळे ठेकेदार हे काम करण्यास नकार देत आहेत, याचा शोध घेऊन संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)