जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी ; अन्यथा ओबीसींमध्ये स्वतंत्र 9 टक्के आरक्षण द्या
सातारा- समाजात स्वच्छता दूत म्हणून काम करणाऱ्या नाभिक, परीट समाजाचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करा अन्यथा माजी न्यायाधीश ईश्वर्या आयोगाच्या सुचनेप्रमाणे ओबीसी आरक्षणाचे विभाजन करून नाभिक व परीट समाजाला स्वतंत्र 9 टक्के आरक्षण द्या, अशी मागणी दोन्ही समाजातील नागरिकांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.

जागतिकीकरणामुळे बलुतेदारांची अवस्था ही बिकट होत चालली आहे. मुलांच्या शिक्षणावर मोठा खर्च करून मुले अधिकारी होतील अशी आर्थिक स्थिती राहिलेली नाही. व्यवसाय करण्याचे कोणतेही शासकीय पाठबळ मिळत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मायक्रो ओबीसींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र ते आता याबद्दल एक शब्द ही बोलत नाहीत. समाजात अस्वच्छत्तेची स्वच्छता दूत म्हणून दोन्ही समाज काम करीत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सूचनेप्रमाणे त्यांचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करण्यात यावा अथवा ओबीसींमध्ये स्वतंत्र 9 टक्के आरक्षण देण्यात यावे.

तसेच व्यवसायासाठी 25 लाख रुपयांचे कर्ज अल्प व्याजदराने द्यावे, शासकीय जागेवर सुरू असलेले व्यवसाय कायम करण्यात यावेत, बारा बलुतेदारांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, बलुतेदारांच्या 7 लाख मुलांना प्रशिक्षण देऊन उद्योग देण्याचे आश्वासन पूर्ण करावे, शूरवीर रत्न जिवाजी महाले व राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांचे स्मारक उभारण्यात यावे, नगर व अन्यत्र मुलींवर अत्याचार झाला त्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशा विविध मागण्यांचे निवेदन यावेळी सादर करण्यात आले. यावेळी शंकर दळवी, विजय सपकाळ, अजित काशीद, जीवन मसुलकर, संतोष साळुंखे यांच्यासह समाजबांधव उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)