नाणार जाणार? नाही येणार! (अग्रलेख) 

नाणार प्रकल्पाचे संग्रहित छायाचित्र

कोकणाचा विकास होत नाही, अशी ओरड करायची आणि दुसरीकडे कोकणात येत असलेल्या प्रकल्पांना विरोध करायचा, ही आजची रीत नाही. कोकण रेल्वे ते एन्‍रॉनपासून ते नाणार प्रकल्पापर्यंत हा अनुभव आला. कोणत्याही प्रकल्पाला जमिनी द्यायला शेतकऱ्यांचा विरोध असतोच. त्यांच्या उत्पनाचे साधन हिरावून घेतले जात असते. अशा वेळी त्याला प्रकल्पात भागीदार करून त्याच्या उपजीविकेची कायमची सोय केली, तर शेतकऱ्यांचा विरोध कमी होऊ शकतो. वेळप्रसंगी जादा भावाचे आमिष भूसंपादनाला उपयुक्‍त ठरत असते.

“तुतिकोरिनसारखा संघर्ष टाळायचा असेल, तर नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करावी’, अशी मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी या निवेदनाला केव्हाच केराची टोपली दाखविली. त्याचा एक अर्थ असा होतो, की शिवसेनेच्या आंदोलनात पूर्वीची आक्रमकता राहिलेली नाही आणि त्याची दखल घेतली नाही, तरी चालू शकते, इतका विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांना आला आहे. 

कोकणातील निसर्ग सौंदर्याला बाधा न पोहोचता उद्योग उभारले, तर त्याला कोणी विरोध करीत नाही; परंतु त्यासाठी शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घ्यायला हवे. तसे ते घेतले जात नाही. एखादा प्रकल्प येण्याच्या आधीच परप्रांतीय संबंधित भागातील जमिनी विकत घेऊन नंतर चढ्या भावाने त्या प्रकल्पाला विकतात, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. तोच नाणारच्या प्रकल्पाबाबत आला आहे. त्यातही आपल्याकडे प्रत्येक प्रकल्पाचे राजकारण होते. दाभोळचा एन्‍रॉन समुद्रात बुडविण्याची शपथ घेतलेल्यांनी “प्रसाद’ मिळताच त्याला अलगद तरंगायला लावले. जैतापूरच्या आण्विक प्रकल्पालाही विरोध झाला. एखाद्या प्रकल्पाने प्रदूषण किती होणार, त्याचा फायदा किती याची तुलनात्मक बाजूच मांडली जात नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नाणार प्रकल्पाच्या बाबतीतही आंधळ्या कोशिंबिरीचा खेळ चालू आहे. शिवसेनेचा मंत्री केंद्रात असताना या प्रकल्पाच्या सामंजस्य करारावर सही होते आणि तरी ही शिवसेनेला त्याची माहिती नसते, यावर कोण विश्‍वास ठेवणार? उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी तर या प्रकल्पाबाबत दिलेले इशारे आता कोणी गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही. या प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करण्याचा त्यांनी दिलेला इशारा असाच हास्यास्पद ठरला होता. सत्ताधारी पक्षाने प्रकल्पाचे समर्थन करायचे आणि विरोधकांनी विरोध करायचा, हे पूर्वीचे सूत्र होते. आता “ज्याच्यावर राज्याच्या औद्योगिक विकासाची जबाबदारी त्यांनीच उद्योगाविरोधात भूमिका घ्यायची,’ हे नवे सूत्र पुढे यायला लागले आहे. तामीळनाडूतील स्टरलाईट उद्योगाविरोधात स्थानिकांनी केलेल्या आंदोलनात 13 जणांचा बळी गेला. आंदोलकांचा बळी गेल्यानंतर तेथील मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

“तुतिकोरिनसारखा संघर्ष टाळायचा असेल, तर नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करावी’, अशी मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी या निवेदनाला केव्हाच केराची टोपली दाखविली. त्याचा एक अर्थ असा होतो, की शिवसेनेच्या आंदोलनात पूर्वीची आक्रमकता राहिलेली नाही आणि त्याची दखल घेतली नाही, तरी चालू शकते, इतका विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांना आला आहे. नाणारच्या विषयावरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसने भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतली; परंतु त्यात दम नव्हता. हा प्रकल्प गुजरातमध्ये किंवा विदर्भात नेण्याचा सल्ला शिवसेनेने दिला आणि विरोध केला, तर प्रकल्प अन्य राज्यांत जाईल, असा इशारा भाजपने देऊन पाहिला; परंतु त्यातून काहीही साध्य झाले नाही. परस्परांना जोखण्याचा तो प्रयत्न होता. नाणार परिसरातील 10 ग्रामपंचायतींनी ठराव करून प्रकल्पाला विरोध केला आहे.

हा प्रकल्प नाणारमध्ये नको म्हणून स्थानिकांनी तीव्र आंदोलन पुकारले आहे. यापूर्वी देसाई यांनी भूसंपादनासाठी जारी करण्यात आलेली अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर फडणवीस यांनी अधिसूचना रद्द करण्याचा उद्योगमंत्र्यांना कोणताही अधिकार नाही, असे स्पष्ट केले होते. शिवसेनेचा तीव्र विरोध असतानाही फडणवीस यांनी नाणार रिफायनरी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केलेली नाही. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नाणारमध्ये जाहीर सभा घेत, नाणार प्रकल्पाला तीव्र विरोध केला. “कोकणाला उद्‌ध्वस्त केले, तर तुम्हाला उद्‌ध्वस्त करू’, असा इशारा दिला; परंतु त्याचाही केंद्र सरकारवर फारसा परिणाम झालेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका उद्योगपूरक असते. ते कोणाच्याही इशाऱ्याला भीक घालीत नाहीत. शिवसेनेचा कडवा विरोध असतानाही नाणारजवळील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करून मोदी सरकारने आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. सौदी आरामको आणि अबुधाबी नॅशनल ऑइल कंपनी यांच्याबरोबरच्या या करारावर स्वाक्षऱ्या होताच, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रकल्पाबाबत असलेल्या सर्व शंका-कुशंकांचे निरसन करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

त्यासाठी ते ठाकरे यांची भेटही घेणार आहेत. शिवसेना मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर तुटून पडते. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी “मातोश्री’वर पायधूळ झाडल्यानंतरही शिवसेनेचा आक्रमकपणा कमी झाला नाही. उलट, आता “एकला चलो रे’ चा सूर जास्तच तीव्र झाला आहे. या परिस्थितीत धर्मेंद्र प्रधान यांनी ठाकरे यांची कितीही समजूत घातली, तरी त्यातून फार काही निष्पन्न होण्याची शक्‍यता तूर्त तरी दिसत नाही. नाणारच्या या प्रकल्पामुळे कोकणातील निसर्गरम्य परिसर, तसेच तेथील पर्यावरण याबाबत काही मूलभूत प्रश्‍न समोर आले आहेत. त्याचबरोबर या प्रकल्पामुळे कोकणात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. त्यातील पर्यावरण वाचविणे जास्त महत्त्वाचे, की रोजगारनिर्मिती याचा तुलनात्मक विचार करून निर्णय घ्यायला हवा. आता तर मंजुरी दिल्यानंतर असे सामंजस्य करार रद्द करणे देशाच्या थेट परकीय गुंतवणुकीला धोकादायक ठरणारे आहे. त्यामुळे नाणार प्रकल्प कोकणातून हद्दपार होण्याची कोणतीही लक्षणे सध्या तरी दिसत नाहीत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)