नाठाळांनी हवी आहे वेसण

सरकाराच्या कारभाऱ्यांनी लक्षात घ्यावं की पाच वर्षानी त्यांना मतदारांच्या कसोटीला उतरायचं आहे- नोकरशाहीला नाही ! पण नोकरशाही जेव्हा सभ्यतेचा शिष्टाचार सोडते तेव्हा पारदर्शी कारभाराचा विचका होतोय . सातारा पालिकेत सध्या शिष्टाचार पूर्णच गुंडाळण्यात गेल्याने आपल्या हक्काच्या मातृसंस्थेत सातारकर पोरके झालेत .

जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर नगराध्यक्षांशी हुज्जत घालताना शासकीय प्रमुख म्हणून सभ्यतेचे लोणचे घालण्यात आले . परवाच गणपती विसर्जनाच्या दरम्यान एका महिला नगरसेवकाला .मी तुमचा नोकर नाही ही शासकीय दादागिरी अनुभवावी लागली . त्यामुळे लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत शासकीय सेवेतील सभ्यता हा सुद्धा स्वतंत्र पेपर ठेवावा ही सूचना नम्रपणे करावीशी वाटते . त्यासाठी सरकार जे काही निर्णय घेत आहे; योजना जाहीर करत आहे, त्याचे लाभ जनतेपर्यंत पोहोचायलाच पाहिजेत. तसे ते पोहोचले नाहीत तर जनता निवडणुकीत या सत्ताधा-यांना घरचा रस्ता दाखवेल; हे सांगायला कोणा कुडमुड्या राजकीय विश्‍लेषकाची गरज नाही! नोकरशाहीच्या असहकार्यामुळे म्हणा की, कामचुकारपणामुळे म्हणा की, भ्रष्टाचारामुळे म्हणा, सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचल्या नाहीत, अशी सबब काही निवडणुकीत चालणार नाही.

-Ads-

मंत्रालयात होणारा निर्णय गाव-खेड्यापर्यंत पोहोचायला सहा महिने लागतात; सहा महिन्यांनी तो पोहोचला तरी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायला नोकरशाहीतील कोणी उपस्थित नसतं आणि चुकून असलंच, तर रुपयांतील एक रुपया जेमतेम लोकांपर्यंत पोहोचतो; हे फडणवीस सरकारनं स्वत:च्या कार्यक्षमतेच्या कोणत्याही फुशारक्‍या न मारता लक्षात घ्यावे.

सरकारनं आणखी एक करावं- पाच वर्षापेक्षा एकाच ठिकाणी असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या किमान ……. कि.मी. अंतरावर बदल्या कराव्यात. महापालिका हद्दीतील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना ( पोलिसांसकट! ) अन्य महापालिका हद्दीत बदलण्यासाठी हवी तर कायद्यात दुरुस्ती करावी. या दोन्ही निर्णयांमुळे निर्माण झालेले आर्थिक हितसंबंध आणि ते निर्माण करणाऱ्या प्रशासनातील टोळ्या उध्दस्त होतील.

प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने त्याच्या मुख्यालयी राहिलंच पाहिजे शिवाय दररोज निर्धारित वेळेत कामावर आलंच पाहिजे हे लेखी घ्यावं, हवा तर त्यासाठी कायदा करावा. पण सातारा जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी वगळता किती अधिकारी मुख्यालयी राहतात हा संशोधनाचा विषय आहे . हा नियम,कायदा न पाळणारांच्या हाती सरळ नारळ द्यावा. सध्या तसा नियम आहे पण, तो कोणी पाळत नाही. हे घडतंय किंवा नाही त्याची खातरजमा करण्यासाठी खाजगी संस्थेची मदत घ्यावी. या संस्थेच्या अहवालावर कारवाई करण्याचं बंधन घालून घ्यावे. मुख्यमंत्री तसेच मंत्र्यांनी आठवड्यातून किमान चार-पाच दिवस आणि सनदी अधिकाऱ्यांनी दररोज किमान पाच तास मंत्रालयात तळ ठोकून बसावे आणि कामाचा निपटारा करणे बंधनकारक करावे.

नोकरशाही नाठाळ असते. स्वत:ला सिंहांचे वारस म्हणवून घेणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी या नाठाळांना पक्की वेसण घालणे आणि ती वेसण घट्ट आवळण्याचे धाडस दाखवण्याची नितांत आवश्‍यकता आहे.अन्यथा तूर डाळ भोवल्याशिवाय राहणार नाही.

जाता जाता- नोकरशाही कशी बेगुमान वागते त्याचा एक अनुभव प्रकाशित केला आहे . डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात झालेल्या नोकरभरतीतील घोटाळ्याचा तपास विधिमंडळाच्या एका समितीने केला . त्या अहवालाच्या आधारे माने नावाच्या एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची घोषणा विधिमंडळात होऊन चार आठवडे उलटले तरी, अजून निलंबनाचे आदेश जारी झालेले नाहीत. सरकार तर सोडाच विधिमंडळात झालेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यात नोकरशाही कशी टाळाटाळ करते याचे हे उदाहरण आहे!


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)