नागर वस्ती विभागाचा मनमानी कारभार

  • सर्वसाधारण सभेत धारेवर धरले ः अधिकारी कामचुकार असल्याचा सर्व पक्षीय नगरसेवकांचा आरोप

पिंपरी, (प्रतिनिधी) – नागर वस्ती विकास योजना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे शेकडो लाभार्थींच्या फाईल्स धूळखात आहेत. वेळेत लाभ मिळत नसल्याने लाभार्थींना पालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. अधिकाऱ्यांची मनमानी मोडीत काढण्यासाठी आयुक्‍तांनी कडक भूमिका घेण्याची गरज आहे, अशा शब्दात नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत नागर वस्ती विकास योजना विभागाला धारेवर धरले.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागर वस्ती विकास योजना विभागाद्वारे शहरातील विशिष्ट प्रवर्गातील नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. त्याअंतर्गत परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी पालिके तर्फे दीड लाखांचे अर्थसहाय्य दिले जाते. आजपर्यंत हे अर्थ सहाय्य धनादेशाद्वारे दिले जात होते, आता ईसीएस द्वारे अर्थ सहाय्याची रक्कम विद्यार्थ्याच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मंगळवार दि. 20 ला सर्वसाधारण सभेत ठेवला होता. या विषयावरून सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी नागर वस्ती विकास योजना विभागावर निशाना साधला. योजनांची माहिती घेण्यासाठी विचारणा केल्यानंतर प्रक्रिया सुरू आहे, अर्ज अपूर्ण आहेत, अशी टोलवा-टोलवीची उत्तरे दिली जातात, अशी तक्रार नगरसेवकांनी सभागृहात महापौर नितीन काळजे यांच्या समोर मांडली.

अधिकाऱ्यांवर आगपाखड
सुजाता पालांडे म्हणाल्या, मनपाने नागरिकांच्या कल्याणासाठी वेगवेगळ्या योजना सुरू केल्या. यातील कोणती योजना प्रभावीपणे राबवली, हे पाहणे देखील गरजेचे आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मागील वर्षातील विद्यार्थ्यांना अद्याप अर्थसहाय्याचे धनादेश मिळाले नाहीत. याबाबत विचारले असता अर्जांची छाननी सुरू आहे, पात्र लाभार्थींची मागील यादी तयार नाही, अशी उत्तरे दिली जातात. यामध्ये लाभार्थींचे हाल होतात.

मंगला कदम म्हणाल्या की, शिष्यवृत्ती वाटपाचा विषय नागर वस्ती विभागाकडून महिला व बाल कल्याण मार्फत हाताळण्यासाठी देण्यात यावा. दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या महिला बचत गटांना अनुदान दिले जात नाही. अपात्रांची यादीच उपलब्ध नाही. या विभागातल्या एकाही अधिकाऱ्याची काम करण्याची तयारी नाही. अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांची तातडीने क्षेत्रीय कार्यालयात बदली करण्यात यावी. हे अधिकारीच अर्जासोबत जोडलेले कागदपत्र गहाळ करीत नसतील कशावरून? असा प्रश्‍न कदम यांनी उपस्थित केला.

अर्थसहाय्य ईसीएसद्वारे नको; धनादेश द्या!
झामाबाई बारणे म्हणाल्या, विधवा महिलांच्या फाईल्स घेताना पोच पावती दिली जाते. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी अर्जदाराला कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासंदर्भात सूचना करावी. फाईल्स तपासण्यासाठी आठ-आठ महिन्यांचा विलंब लावला जातो. त्यामुळे लाभार्थींना मन:स्ताप सहन करावा लागतो. नीता पाडाळे म्हणाल्या की, ईसीएस द्वारे अर्थसहाय्य लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात पाठवताना सर्व्हर डाऊन असल्यास दोन महिन्यानंतर लाभार्थींला संबंधित एसएमएस मिळतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय होते. अपेक्षित वेळेत पैसे मिळत नसल्यामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे ईसीएस सुविधा बंद करून धनादेश सुरू करण्याची विनंती आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)