नांदेड गुरुद्वास बोर्डावरील सरकारी नियंत्रण हटवा

शीख, पंजाबी व सिंधी समाजबांधवांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

नगर  – नांदेड गुरुद्वारा बोर्डशी संबंधित कलम 11 म्हणजे सरकारचा हस्तक्षेप आहे. अध्यक्षाची निवड करण्याचा अधिकार सरकारकडे जातो. सरकारी नियंत्रण येणारे कलम 11 ची तरतूद रद्द झाली पाहिजे. तो अधिकार पुन्हा बोर्डाला द्यावा, अशी मागणीसाठी शहरातील शीख, पंजाबी व सिंधी समाज बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

समाज बांधवांनी हाताला काळ्या फिती बांधून या सरकारी धोरणाचा निषेध व्यक्त केला. नायब तहसीलदार माधुरी आंधळे यांना सिरोपासह निवेदन देत समाजाच्या भावना मुख्यमंत्र्यांकडे पोहचविण्याची मागणी करण्यात आली. मोर्चात सहभागी झालेल्या समाजबांधवांनी प्रसादाचे वाटप केले. गुरुद्वारा भाई दयासिंगजी, हरजितसिंह वधवा, गुरुद्वाऱ्याचे अध्यक्ष गुरुद्यालसिंग वाही, गुलशनकुमार धुप्पड, तरनसिंग नारंग, प्रदिप पंजाबी, गुलशन कंत्रोड, निप्पू धुप्पड, देवेंद्रसिंह वधवा, राणासेठ परमार, पिंकी मक्कर, बलदेवसिंग वाही, रविंद्रसिंग नारंग, सतीश गंभीर, संजय आहुजा, राकेश गुप्ता, बलजितसिंग बिरला, लकी वाही, जनक आहुजा, अनिश आहुजा, बबलू खोसला, सुनील सहानी, मनयोग माखिजा, किशोर कंत्रोड, दामोदर माखिजा, हितेश कुमार, गोविंद खुराणा, हितेश ओबेरॉय, अमरजितसिंह वधवा आदी आंदोलनात सहभागी झाले होते.

नांदेड गुरुद्वारा शीख व पंजाबी यांची दक्षिण काशी आणि मान्यताप्राप्त धर्मपीठ आहे. येथील कारभार पाहण्यासाठी गुरुद्वारा बोर्डची निर्मिती 1956 च्या महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्याप्रमाणे करण्यात आलेली आहे. या कायद्यात बदल करून अध्यक्ष नियुक्त करण्याचे अधिकार राज्य शासनाने स्वत:कडे घेतले आहे. ही गोष्ट लोकशाहीचा गळा घोटणारी आहे. नांदेड गुरुद्वारा बोर्ड अध्यक्षाची निवड करण्याची शासनाकडे असलेली तरतूद (कलम 11) रद्द करण्यात यावी. अध्यक्ष निवड करण्याचा अधिकार लोकशाही मार्गाने गुरुद्वारा बोर्डकडे पुन्हा देण्याची मागणी समाजबांधवांनी केली आहे. या निर्णयाने समाज बांधवांमध्ये तीव्र असंतोष असून, ही मागन्य मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)