ध्वनी प्रदुषण प्रकरण : राज्य सरकारचे न्यायालयात लोटांगण

मुंबई – ध्वनी प्रदुषण प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या पक्षपातीपणाचा आरोप करणाऱ्या राज्य सरकारने आज कोलांटी उडी मारून न्यायालयात लोटांगण घातले. चार दिवसांपूर्वी आरोप केलेला अर्ज मागे घेऊन माफीनामा देण्याची तयारी दर्शविली. सरकारच्या या करारनाम्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर गंभीर दखल घेतली.

न्यायालयाचे कामकाज हा पोरखेळ आहे का? तुम्ही वाट्टेल तेव्हा, वाटेल ते आरोप करणार आणि तुम्हाला वाटले म्हणून वाटेल तेव्हा मागे घेणार का? असा संतप्त सवाल उपस्थित करून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ इक्‍बाल छागला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि ऍडव्हाकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना चांगलेच फटकारले.

केवळ अर्ज करून अणि दिलगिरी व्यक्त करून चालणार नाही. राज्य सरकारने घडलेल्या प्रकाराबाबत मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर माफीनामा सादर करावा, मग पुढचा निर्णय घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले.

दिलगिरी व्यक्त करून प्रकरणे अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासाठी केलेला अर्ज मागे घेत असल्याचे सांगत राज्याच्या गृह विभागाचे उपसचिव विजय पाटील यांच्यावतीने नवा अर्ज केला. या अर्जावर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने संताप व्यक्त करून ऍडव्हाकेट जनरल कुंभकोणी यांना चांगलेच फैलावर घेतले.

ध्वनी प्रदूषणाच्या सर्व जनहित याचिका दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी करताना मुख्य न्यायमूर्तींची दिशाभूल का केली गेली. ध्वनी प्रदूषणाच्या जनहित याचिकांबाबत या खंडपीठाचे नेमके निर्देश काय आहेत याची मुख्य न्यायमर्तींना माहिती का दिली नाही? असे सवाल उपस्थित केले. यावेळी ऍडव्हाकेट जनरल कुंभकोणी यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर न्यायमूर्ती ओक यांनी “ऍडव्होकेट जनरलनी न्यायालयाला शिकवू नये.

राज्य सराकारच्या अशी कृती मुळे न्यायमूर्तींची नव्हे तर मुंबई उच्च न्यायालयाची 155 वर्षांची प्रतिष्ठा धुळीला मिळविली आहे. राज्य सरकारने घडलेल्या प्रकाराबाबत मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर माफीनामा सादर करावा, त्यानंतर पुढचा निर्णय घेतला जाईल असे बजावले आणि याचिकेची सुनावणी उद्या मंगळावारी 3 वाजता निश्‍चित केली आहे.

न्यायालयाचा संताप

* 155वर्षची मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा राज्य सरकारनं धुळीस मिळवली

* ध्वनी प्रदूषणाच्या जनहित याचिकांबाबत खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशाची माहिती मुख्य न्यायमर्तींना का दिली नाही?

* मुख्य न्यायमूर्तींची दिशाभूल का केलीत?

* न्यायमूर्ती विरोधात पक्षपाती पणाचा आरोप प्रतिज्ञापत्र दाखल करून का केला नाही .

* कोर्टाचे कामकाज म्हणजे पोरखेळ समजलात का? वाट्टेल तेव्हा आरोप करायचे आणि वाट्टेल तेव्हा मागे घ्यायचे

* राज्याच्या महाधिवक्त्‌यांनी हायकोर्टाला शिकवू नये

* राज्य सरकारानं घडलेल्या प्रकाराबद्दल प्रतिज्ञापत्रावर माफीनामा सादर करावा, मग पुढली विचार करू

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)