ध्वनी प्रदुषण प्रकरण : राज्य सरकार आणि न्या. ओक वादावर पडदा

 – राज्य सरकारचा न्यायालयात बिनशर्त माफीनामा

मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लौकीकाला कोणीही हात लावण्याचा प्रयत्न करून नका. त्याचा पाया भक्कम आहे. अशा बिनबुडाच्या आरोपामुळे तो डळमळीत होणार नाही. न्यायव्यवस्थेत कुणाचीही लुडबूड खपवून घेतली जाणार नाही, अशा शब्दांत राज्य सरकारचे कान उपटत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा बिनशर्त माफीनामा स्विकारला.

ध्वनी प्रदुषण प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केल्यानंतर घडलेल्या नाट्यमय प्रकरणावर अखेर राज्य सरकारने लेखी बिनशर्त माफीनामा प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हा माफिनामा न्यायालयाने स्विकारून या नाट्यमय प्रकरणावर अखेर पडदा पाडला. असे नाट्य घडले तरी हा माफीनामा कोणी सादर केला या अधिकाऱ्याचे नाव मात गुलदस्त्यात राहीले. त्यावरही ऍडव्हाकेट जनरल आशुतोष कुंभोकोणी यांनीही मौन धरले. केवळ हा माफीनामा संपूर्ण राज्य सरकारचा असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.

राज्य सरकारने न्यायमूर्ती ओक यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. तसेच मुख्य न्यायमूर्तींची दिशाभुल करून ध्वनी प्रदुषणासंबंधी याचिका अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करून घेतल्या. मात्र गेल्या चार दिवसांत अनेक नाट्यमय प्रकार घडला. राज्य सरकारचे पितळ उघडे पडले. अखेर काल 28 ऑगस्टला राज्य सरकारने न्यायालयात लोटांगण घालून न्यायालया विरोधात केलेले आरोपाचा अर्ज मार्ग घेण्यासाठी नव्याने अर्ज करून माफीनामा सादर केला.

मात्र त्यावर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. प्रतिज्ञापत्र सादर करून लेखी माफीनामा सादर करा असा आदेश दिला. तसेच या प्रकारामागे कोणता अधिकारी आहे याच्या नावाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे स्पष्ट केले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारच्या वतीने नव्याने राज्याच्या गृह विभागाचे उपसचिव विजय पाटील यांनी माफीनाम्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)