धोरण: किरकोळ व्यापारात येईल तेजी !

विनिता शाह

ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपन्यांकडून करण्यात येत असलेल्या “एक्‍सक्‍लुझिव्ह’ विक्रीला बंदी घालणारा नियम सरकारने केल्यामुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या “एक्‍सक्‍लुझिव्ह सेल’मुळे किरकोळ व्यापार ठप्प होण्याची वेळ आली होती. आधीच जीएसटीमुळे सरकारवर नाराज असलेल्या व्यापारीवर्गाला सरकारने लागोपाठ दुसरा दिलासा दिला आहे. जीएसटीच्या दरात कपात करणे हे व्यापाऱ्यांचे हित जोपासणारे पहिले पाऊल होते.

अमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांसारख्या ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपन्यांच्या माध्यमातून कोणत्याही वस्तूची “एक्‍सक्‍लूझिव्ह’ विक्री यापुढे करता येणार नाही. यासंदर्भात केंद्र सरकारने एक आदेश जारी केला असून, अशा प्रकारच्या एक्‍सक्‍लूझिव्ह म्हणजेच खास त्या कंपन्यांसाठीच निर्मित केलेल्या वस्तूंची किंवा विशिष्ट मॉडेल्सची विक्री करता येणार नाही, असे ठणकावल्याने किरकोळ बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे. किरकोळ व्यापाऱ्यांना मुक्त स्पर्धात्मक वातावरणात व्यवसाय करणे आता शक्‍य होणार आहे. आतापर्यंत अशा काही वस्तू ऑनलाइन विकल्या जात असत, ज्या किरकोळ बाजारपेठेत मिळू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ, मोबाइलची काही मॉडेल केवळ ऑनलाइनच मिळू शकत होती. त्यामुळे एक प्रकारची मक्तेदारी निर्माण होत होती. त्याचप्रमाणे चांगल्या कंपन्यांमधील वस्तूंचा एक्‍सक्‍लूझिव्ह सेल ऑनलाइन विपणन कंपन्या लावत असत. त्यामुळे एक प्रकारे उत्पादक कंपन्यांची मोफत जाहिरातसुद्धा होत असे. दुसरीकडे, वाहतूक आणि अन्य अनेक खर्चांपासून मुक्त असलेल्या ऑनलाइन कंपन्यांना ही उत्पादने स्वस्तात खरेदी करणे आणि विकणे शक्‍य होत होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

किरकोळ बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांना या वस्तूंच्या बाबतीत स्पर्धा करता येणे अशक्‍य होऊन बसले होते. ऑनलाइन कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर विक्री करीत असल्यामुळे अत्यंत किरकोळ स्वरूपाचा नफा घेऊन वस्तूंची विक्री करणे त्यांना शक्‍य असते. या एक्‍सक्‍लूझिव्ह सेलमुळे उत्पादक कंपन्या आणि ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपन्या अशा दोघांनाही भरपूर नफा कमावता येत असे. या स्वरूपाच्या विक्रीमध्ये विशेषतः इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंचा समावेश अधिक प्रमाणात असे. या वस्तू किरकोळ बाजारात येऊनसुद्धा दुकानांच्या दिशेने ग्राहकांची पावले वळत नव्हती. परिणामी, किरकोळ विक्री करणाऱ्या दुकानदारांचा व्यवसाय ठप्प होण्याची वेळ आली होती. व्यापारीवर्गाने सरकारकडे याविषयी तोडगा काढण्यासाठी विनंती केली होती. हा वर्ग प्रचंड मोठा असल्यामुळे सरकारने या परिस्थितीची योग्य दखल घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.

आपल्या देशात किरकोळ बाजारपेठ खूप मोठी आहे. एका अंदाजानुसार, देशभरात किरकोळ व्यापार करणारी सुमारे चार कोटी दुकाने आहेत. या दुकानांच्या माध्यमातून सुमारे 14 कोटी लोकांच्या पोटापाण्याची सोय होते. किरकोळ व्यापाऱ्यांचा हा वर्ग वस्तू आणि सेवा करामुळे (जीएसटी) मुळातच सरकारवर नाराज आहे. त्यातच ऑनलाइन विपणन कंपन्यांना लगाम घालणारा कोणताही नियम नसल्यामुळे व्यवसाय ठप्प होण्याची वेळ आली होती. जीएसटीच्या दरात कपात करून या व्यापारी वर्गाला खूश करण्याचा पहिला प्रयत्न सरकारने केला असून, आता नवीन नियमानुसार ऑनलाइन एक्‍सक्‍लूझिव्ह विक्रीला पायबंद घालून दुसरा प्रयत्न केला आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि स्वदेशी जागरण मंचसारख्या संस्थाही किरकोळ व्यापाऱ्यांचे हितरक्षण करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणत होत्या. व्यापारी आणि अशा संस्थांच्या एकत्रित दबावाचा परिणाम म्हणूनच सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. देशात इंटरनेटचा प्रसार आणि इंटरनेट सेवांचा बाजारही सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे चौथ्या श्रेणीच्या मोबाइल फोनचा वापरही देशभरात वाढत आहे. या वाढीबरोबरच ऑनलाइन व्यापारातही सातत्याने वृद्धी होत आहे. ऑनलाइन व्यापाराच्या वृद्धीचा वेग दरवर्षी आठ ते दहा टक्के आहे, यावरूनच किरकोळ व्यापाऱ्यांना येत असलेल्या अडचणींची कल्पना येते.

2013 मध्येच भारतात 2.3 अब्ज डॉलरचा ऑनलाइन व्यापार झाल्याची नोंद आहे. ऑनलाइन व्यापारात दिवसेंदिवस वाढच होत चालली असून, किरकोळ व्यापाऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्‍यताही त्याच प्रमाणात बळावत चालली आहे. त्यामुळे ऑनलाइन व्यापाराशी संबंधित नियम आणि कायदे वेळीच ठीकठाक करण्याची गरज व्यक्त होत होती. व्यापारी वर्गाकडून तशी मागणी जोर धरत होती. सर्वांचे हित जोपासले जाईल, अशा प्रकारच्या कायद्याची मागणी केली जात होती. ऑनलाइन विक्रीत होत असलेली वाढ आणि जीएसटी या दोन महत्त्वाच्या बाबींमुळे किरकोळ व्यापाराची दुर्दशा होत होती.

छोट्या दुकानदारांच्या नाराजीचा अंदाज सरकारलाही येत होता. त्यामुळे या दिशेने विचार आणि कामास सरकारने सुरुवात केली होती. आता त्याला मूर्तरूप आले आहे. किरकोळ व्यापाऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळेल आणि या व्यापारातील उलाढालही वाढेल, असा अंदाज आहे. त्याचप्रमाणे, ऑनलाइन शॉपिंगच्या माध्यमातून अनेकांची फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी येत असून, अशा प्रकारांमध्ये घट होण्याचीही शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अंतिमतः ग्राहकाचेच हित जोपासले जाणार आहे. अर्थात, किरकोळ व्यापारातील अडचणी दूर करून तो सुरळीत करण्यासाठी आणखीही काही उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)