धार्मिक स्थळांवर सर्वोच्च न्यायालय करणार देखरेख

धार्मिक स्थळांवर सर्वोच्च न्यायालय करणार देखरेख

पुणे,दि.23- देशभरातील महत्वाची सर्व धार्मिक स्थळे ही बहुविध भारतीय संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहेत. भाविक या ठिकाणी येऊन मन:शांती प्राप्त करतात. सकारात्मक जीवनशैली जोपासण्यासाठी येथील वातावरण पवित्र असणे जरूरीचे आहे. यामुळे कोणत्याही धर्माच्या उपासनेमध्ये भाविकांचे भावनिक व आर्थिक शोषण करता येणार नाही. तसेच भाविकांनी आपल्या इच्छेने अर्पण केलेले धन, धान्य वा कोणत्याही वस्तूवर तेथील पुजारी व सेवकांचा हक्क नाही. त्या धर्मस्थाळाचे नियमन करणाऱ्या विश्वस्तांनी अशा दानस्वरूपात प्राप्त झालेल्या धनाचा समाज उपयोगी कार्यासाठी त्याचा जबाबदारीने विनियोग करायचा आहे. भक्तांनी अर्पण केलेल्या मौल्यवान वस्तुंची जपणूक देखील काटेकोरपणे विश्वस्त मंडळाने करायची आहे. अशा प्रकारे अतिरिक्त संचित पुन्हा समाजातील गरजू व दीन दुबळ्या लोकांचे हितासाठी वापरायचे आहे असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.

-Ads-

जगन्नाथ पुरी येथील भगवान जगन्नाथ मंदिरातील अपुऱ्या सोईसुविधा, अस्वच्छता, तेथील स्वत:स हक्कदार पुजारी (पंड्या) म्हणविणाऱ्यांकडून होणारे भाविकांचे आर्थिक व भावनिक शोषण याचेविरुद्ध दाखल झालेल्या एका याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मतप्रदर्शन केले आहे.

जगन्नाथपुरी येथील मंदिराची सर्वंकष पाहणी करून तेथील त्रुटी दूर करण्यास सुनावत असतानाच संपूर्ण भारतातील महत्त्वाच्या व भाविकांची श्रध्दास्थाने असलेल्या सुमारे सत्तर हजार मंदीर, मशीद, चर्च व इतर धार्मिक स्थळांची वरील निकषांवर पाहणी करून अहवाल सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या धार्मिक ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांच्यासाठी कोणत्या सुविधा आहेत, तेथील व परीसरातील स्वच्छता, दर्शनाची व्यवस्था कशी आहे, भाविकांना कोणताही धार्मिक विधी करण्यास सक्तीने पैसे घेतले जातात का? तेथे अर्पण करण्यात येणारे दान हे तेथील नियमन करणाऱ्या विश्वस्त संस्थेकडे जमा होते का? तेथील कोणी सेवेकरी व्यक्ती ते पैसे आपला वैयक्तिक हक्क सांगून घेत आहे का ?तसेच या धार्मिक स्थळांच्या जागेवर कोणी अतिक्रमण केले आहे का अशा अनेक निकषांवर पाहणी करून अहवाल समितीने द्यायचा आहे. हा अहवाल तयार करताना स्थानिक प्रशासन, जिल्हाधिकारी व संबंधित सरकारी यंत्रणांनी या समितीला सहकार्य करण्याचे या निकालात निर्देश देण्यात आले आहेत.

*वैयक्तिक हितसंबंधांना चाप बसेल*

बऱ्याच धार्मिक स्थळांमध्ये तेथील देवतेसमोर अर्पण केलेले पैसे व मौल्यवान वस्तू वहिवाटदार म्हणून हक्क सांगणाऱ्या व्यक्तिंकडून ते वैयक्तिक उत्पन्न म्हणून घेतले जाते. अशा प्रथेमुळे उत्पन्नाचा फार मोठा हिस्सा मिळण्यापासून तेथील विश्वस्त संस्था वंचित राहते. निधी अभावी तेथील पायाभूत विकासावर परीणाम होतो व भाविकांना सोयी सुविधा देता येत नाहीत. भाविकांकडून अर्पित दान हे सेवेकऱ्याचे वैयक्तिक उत्पन्न होऊ शकत नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे धार्मिक संस्थांच्या विकासमध्ये अमूलाग्र बदल होईल.
–ऍड. शिवराज कदम जहागिरदार*
(विश्वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन, पुणे)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)