धारावीच्या पुनर्विकासावरुन पुन्हा वाद 

मुंबई महापालिका-राज्य सरकार आमने-सामने 

मुंबई – धारावीच्या पुनर्विकास करण्यावरुन पुन्हा मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकार असा सामना रंगताना दिसत आहे. धारावीच्या पूनर्विकास प्रकल्पात महापालिकेचे अधिकार आणि स्थान डावलले जात असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. यामुळे धारावीचा पुनर्विकास रखडण्याची शक्‍यता आहे.

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावीचा लवकरच पुनर्विकास होणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने “विशेष प्रकल्प दर्जा’ (Special Purpose Vehicle – SPV) देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र, हा प्रकल्प सुरु होण्यापूर्वीच महापालिका आणि राज्यशासनात धारावीच्या पुनर्विकासावरुन विवाद उभे राहत आहे. या प्रकल्पातील तब्बल 70 टक्के जागा ही मुंबई महापालिकेच्या मालकीची आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवर प्रकल्प राबवताना पालिकेला त्याचा काही मोबदला मिळणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

धारावीतील 200 एकरहून अधिक जागेतील भूखंडांचे आरक्षण बदलण्याचे अधिकार धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या “सीईओ’ यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, यासाठी महापालिकेची कोणतीही परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे या निर्णयात म्हटलं आहे.

राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. तसेच पालिकेला दुबळे करण्याचाच हा प्रयत्न आहे, असे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी म्हटले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)