“धन्वंतरी’साठी क्षेत्रीय कार्यालये उदासीन

पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने आस्थापनेवरील कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी धन्वंतरी स्वास्थ योजना लागू केली आहे. मात्र, महापालिकेच्या सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत असलेल्या सुमारे 70 टक्के कर्मचारी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या सदस्यांची नावेच वैद्यकीय विभागाला सादर केली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आणीबाणीच्या काळात एखाद्या कर्मचाऱ्याची गैरसोय झाल्यास त्याला संबंधित शाखा प्रमुखाला जबाबदार धरले जाणार आहे. आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. के. अनिल रॉय यांनी याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. सर्व शाखा प्रमुखांना या परिपत्रकाद्वारे इशारा दिला आहे.

महापालिकेच्या वतीने कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बीले सादर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, या योजनेअंतर्गत वाढीव खर्च होऊ लागल्याने, वैद्यकीय धोरणांतर्गत 1 सप्टेंबर 2015 पासून महापालिका कर्मचाऱ्यांना धन्वंतरी स्वास्थ योजना लागू करण्यात आली आहे. महापालिका सेवेतील सुमारे साडे सात हजार कर्मचारी तसेच काही दिवसांपूर्वीच या योजनेत महापालिकेतील शिक्षकांना देखील सामावून घेण्यात आले आहे. याशिवाय सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना देखील ही योजना ऐच्छिक पद्धतीने लागू करण्यात आली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या योजनेअंतर्गत महापालिका सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा वेतनातून 300 रुपयांची कपात केली जात आहे. तर सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून दरमहा 150 रुपये कपात केली जाते. या योजनेचा लाभ कर्मचारी व त्याची पत्नी अथवा पती यांच्याबरोबरच 18 वर्षाखालील दोन पाल्यांना याचा लाभ घेता येत आहे. त्याकरिता संबंधित विभागाकडून त्या कर्मचाऱ्याकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले जाते. सेवानिवृत्तीनंतरही ही योजना चालू ठेवायची की नाही, याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड, पुणे जिल्हाभरातील सुमारे 100 रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचार घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, वैद्यकीय विभागांतर्गत असलेल्या धन्वंतरी स्वास्थ योजना समितीच्या सभेत कर्माऱ्यांच बिीले मंजुर अथवा नाकारण्यासाठी विषय येत असतात. त्यामध्ये वैद्यकीय उपचाराकरिता रुग्ण दाखल झाल्यानंतर पुढील 48 तासांत तशी माहिती संबंधित विभागाला देणे बंधनकारक आहे. मात्र, क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत असलेल्या सुमारे 70 टक्के कर्मचारी व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या पात्र लाभार्थींची नावे असलेली यादी अद्यापही वैद्यकीय विभागाला उपलब्ध झालेली नाही.
डिसेंबर 2014 पासून जुलै 2016 पर्यंत अनेक परिपत्रके काढून कर्मचारी व त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीत नोंदवून, त्या फॉर्मची प्रिंट काढून, आवश्‍यक कागदपत्रे जोडून ती वैद्यकीय विभागाला सादर करण्याचे कळविले आहे. मात्र, बहुतांशी विभागांकडून सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे माहिती प्राप्त न झालेल्या कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय उपचारांकरिता गैरसोय होत असल्याची बाब या समितीच्या निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या तक्रारींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.

…तर शाखा प्रमुखांवर कारवाई
धन्वंतरी योजनेच्या लाभार्थींच्या वेतनातून दरमहा रक्कम कपात होत असल्याने, आजारपणात चांगल्या रुग्णालयात उपचार होती, असा या लाभार्थींचा अंदाज असणे चुकीचे नाही. मात्र, या योजनेतील लाभार्थींची नावेच वैद्यकीय विभागाला अद्यापही सादर न झाल्याने या कर्मचाऱ्यांवरील वैद्यकीय उपचारांकरिता गैरसोय होत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. वारंवार परिपत्रकाच्या माध्यमातून कळवूनही शाखा प्रमुखांनी ही नावे पाठविण्याची कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे आता अशी समस्या उद्‌भवल्यास थेट शाखा प्रमुखालाच जबाबदार धरत, कारवाई केली जाणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)