धंदेवाईक लैंगिक छळातून (कमर्शिअल सेक्‍शुअल एक्‍सप्लॉयटेशन-सीएसईसी) बाहेर पडलेल्या अल्पवयीन मुलींना न्यायासाठी द्यावा लागत आहे दीर्घ, कठीण लढा; दोषींना दिले जाणारे अभय, फसवणूक आणि अन्य अनेक अडथळे बळजबरीने वेश्‍याव्यवसायात आणलेल्या अल्पवयीन मुलींची सुटका करण्यासाठी वाहून घेतलेल्या “सेव्ह अ गर्ल’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या सहयोगाने तयार करण्यात आलेला एक सखोल अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

धंदेवाईक लैंगिक शोषण आणि मुलींचे पुनर्वसन (भाग-१)

ठळक शिफारशी:
अधिक चांगल्या फलितांसाठी तसेच जलद यशासाठी विविध संबंधितांमध्ये सहयोग आणि परस्पर सामंजस्य विकसित करण्याच्या दृष्टीने त्यांच्यातील समन्वय सुधारणे आवश्‍यक आहे. यासाठी एक बहुआयामी दृष्टिकोन तयार करण्याची सूचना या अहवालामध्ये करण्यात आली आहे.

“फ्री अ गर्ल’
“फ्री अ गर्ल’, सीएसईसीच्या समस्येबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. एक शाश्‍वत बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने या गुन्ह्याविरुद्ध लढा देण्यासाठी जनतेचा पाठिंबा ही संस्था उभा करत आहोत. जलद आणि वेळेत न्याय मिळावा आणि भारतातील सीएसईसीच्या समस्येशी पद्धतशीरपणे लढता यावे यासाठी आवश्‍यक अशा विविध धोरणांवर हा सर्वसमावेशक अभ्यास अहवाल भर देतो. या समस्येच्या प्रतिबंधासाठी, पीडितांच्या संरक्षणासाठी तसेच पुनर्वसनासाठी एक दमदार, प्रतिक्रियाशील आणि जबाबदार यंत्रणा स्थापन करण्यात यातील शिफारशी मदत करतील, अशी संस्थेला आशा आहे.

शिफारशी
लहान मुलांच्या लैंगिक छळांच्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी बालकांचे लैंगिक छळांपासून संरक्षण करणाऱ्या कायद्यानुसार (पोक्‍सो 2012) विशेष न्यायालय स्थापन केले पाहिजे. यांमध्ये बालकांना पूरक अशा खटल्याच्या प्रक्रियांचा अवलंब झाला पाहिजे.

– बलात्कार तसेच बळजबरीने वेश्‍याव्यवसायासारख्या अत्याचारांना बळी पडलेल्या मुलींच्या संरक्षणासाठी या न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसारख्या सुविधा उपलब्ध असल्या पाहिजेत.
– न्यायालयाच्या दालनांमध्ये प्रायव्हसी जपली गेली पाहिजे. कारण, यातून बचावलेल्या मुलींच्या साक्षीच्या वेळी अनेक लोक उपस्थित असतील, तर तिचा आत्मविश्‍वास डगमगण्याची शक्‍यता असते.
– न्याय मिळण्यास विलंब होऊ नये यासाठी जलद सुनावणीची आवश्‍यकता आहे.
– लैंगिक अत्याचारातून बचावलेल्या अल्पवयीन मुलींची वैद्यकीय तपासणी प्राधान्याने करून घेतली पाहिजे.

समुपदेशनाची आवश्‍यकता:
मानसिक-सामाजिक मदतीसाठी सरकारने तरतुदी केल्यास समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा स्वयंसेवी संस्थांवरील भार कमी होईल.

सुटका झालेल्या मुलीच्या न्यायदान प्रक्रियेतील भूमिकेमध्ये मूलभूत स्वरूपाचा बदल घडवून आणणे ही काळाची गरज : या प्रकरणातील प्रमुख साक्षीदार असते ती सुटका झालेली मुलगी. त्यामुळे तिचे संरक्षण, तिची प्रतिष्ठा जपणे आणि तिला दिलासा देणारे वातावरण तयार करणे हे अत्यावश्‍यक आहे.

न्यायदानाच्या प्रणालीमध्ये गुंतवणूक करणे ही तातडीची आणि अत्यावश्‍यक गरज आहे : पोलिस, तज्ज्ञ, सरकारी वकील आणि न्यायसंस्था यांच्यासाठी तसेच यांच्याशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पुरेशी गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे.

तज्ज्ञांची आवश्‍यकता : न्यायवैद्यक पुरावा ओळखून तो संग्रही ठेवणे, जतन करणे आदी कामे करण्यात पोलिसांना मदत करण्यासाठी सरकारने फोरेंजिक तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे आवश्‍यक आहे.

– शिखा फिलिप्स

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)