दौंडमध्ये रेल्वेमार्गे गुटख्याची आवक?

विशाल धुमाळ

अन्न औषध प्रशासन आणि पोलिसांचे दुर्लक्ष; सर्रास होत आहे विक्री
दौंड – दौंड शहरात रेल्वे जंक्‍शन स्टेशन असल्याने उत्तरेकडे आणि पश्‍चिमेकडे जाणाऱ्या सर्वच रेल्वे गाड्या येथे थांबतात. यामुळे राज्यात जरी गुटखा उपलब्ध झाला नाही तरी बाहेरील राज्यातून गुटखा मागविला जात आहे. मुंबई-आग्रा महामार्गावरील एमआयडीसीत मोहाडी येथूनही तालुक्‍यात रेल्वेमार्गे गुटखा येत असल्याची कुणकुण आहे. याशिवाय गुजरात मधील गांधीनगर भागातूनही दौंड येथे गुटखा विक्रीसाठी येत असल्याचे काही जण सांगतात. परंतु, पोलिसांना याची पुसटशीही कल्पना कशी नाही, अशी चर्चा तालुक्‍यात आहे. यामुळेच कोठे गुटखा मिळाला नाही तरी दौंड तालुक्‍यात प्रामुख्याने शहरात मिळणार, असे या अवैध बाजारपेठेचे सूत्र झाले आहे. याकडे अन्न औषध प्रशासनाचे आणि पोलिसांचे दुर्लक्ष आहे.

 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून गेल्या आठवड्याभरात खेड तसेच इंदापुरात छापे टाकून अवैध गुटखा विक्री तसेच गुटखा माल वाहतूक करणारी वाहने पकडली होती. परंतु, दौंड तालुक्‍याकडे मात्र प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याने शहरासह तालुक्‍याच्या ग्रामीण भागात गुटखा विक्री छुप्यारितीने पण तेजीत सुरू आहे. विशेष म्हणजे शाळा, महाविद्यालयालगतच्या टपऱ्या ते किराणा मालाच्या दुकानांतही गुटखा पुड्यांची विक्री सर्रास होत आहे. अन्न औषध प्रशासनाचे दौंड तालुक्‍याकडे दुर्लक्ष असल्याने गुटख्याचा धंदा फार्मात आहे. राज्य शासनाने पाच वर्षांपुर्वी गुटखा विक्री बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वत्र गुटखाबंदी लागु झाली, सुरवातीच्या वर्षात याची कडक अंमलबजावणी झाली असली तरी त्यानंतर आड मार्गाने आणि आता तर खुलेआम विक्री सुरू आहे. उलट चढ्या किंमतीला गुटख्याची खरेदी आणि विक्री केली जात आहे. गुटखा विक्रीतून शासनाला कोट्यवधींचा महसूल मिळत असताना गुटखा विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. परंतु, कायदा मोडीत काढून विक्री होत असल्याने शासनाचा हेतू साध्य झालेला नाही. युवा पिढी व्यसनाधीन होवू नये याकरिता गुटखा बंदी झाली असली तरी बंदीनंतरच गुटखा विक्रीतील अवैध उलाढाल वाढली आहे. अन्न औषध प्रशासनाचे तसेच पोलीसांचे दुर्लक्ष याला कारणीभूत ठरत आहे.

…या अधिकाऱ्यांना आहे अधिकार
धुम्रपान तसेच गुटखा विक्री तसेच खाणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य शासनाने विविध विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यानुसार तालुक्‍यापातळीवर पोलिस उपनिरीक्षक, अन्न-औषध प्रशासन अधिकारी, आरोग्य-परिवहन निरीक्षक, रेल्वेचे स्टेशन मास्तर, रेल्वेचे तिकीट तपासनीस. राजपत्रित अधिकारी, सरकारी रुग्णालयाचे निर्देशक-चिकित्सा अधीक्षक-रुग्णालय प्रशासक, पोस्टमास्तर, शाळा-महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक-प्राचार्य-शिक्षक, सरपंच-ग्रामसेवक, वैद्यकीय अधिकारी, सरकारी वकील, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, परिवहन अधीक्षक हे धुम्रपान विरोधी कायदा वापरून कारवाई करू शकतात. परंतु, याबाबत स्वत: अधिकारीच अनभिज्ञ आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)