समलैंगिक शारीरिक संबंध गुन्हा नाही


सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल


कलम 377 न्वये मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण

नवी दिल्ली – दोन प्रौढांमध्ये परस्पर संमतीने जर समलैंगिक संबंध असतील तर त्याला गुन्हा मानता येणार नाही, असा महत्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने दिला.

अशा संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या 158 वर्षे जुन्या कायद्याद्वारे राज्यघटनेतील समानता आणि प्रतिष्ठेने जगण्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. भारतीय दंड संहितेतील 377 व्या कलमाद्वारे अशा संबंधांना गुन्हा ठरवण्यात आले होते. मात्र हे कलम असमंजसपणाचे, असमर्थनीय आणि स्पष्टपणे अनियंत्रित आहे. त्यामुळे अशा संबंधांना गुन्हा ठरवता येणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापिठाने एकमताने याबाबतचा निर्णय दिला. लेस्बियन, गे, बायसेक्‍स्युअल, ट्रान्सजेंडर आणि क्‍वीर (समलिंगी संबंधांमध्ये स्वारस्य असलेले समुदाय) या समुदायांना देशातील अन्य नागरिकांप्रमाणेच घटनादत्त अधिकार आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लैंगिक संबंधांसाठी जोडीदाराची निवड हा एक जैविक विषय आहे. ही एक स्वाभाविकपणे विकसित होणारी इंद्रियवृत्ती आहे. या वृत्तीबाबत सापत्नभाव ठेवणे म्हणजे मूलभूत हक्कांचा भंग करणे होय.

आतापर्यंत 377 व्या कलमाद्वारे परस्पर सहमतीच्या प्रौढांच्या खासगीतल्या शारीरिक संबंधांना गुन्हा ठरवले जात होते. मात्र हे कलम राज्यघटनेच्या कलम 14,15,19 आणि 21 चे उल्लंघन करते आहे. त्यामुळे असे संबंध नैसर्गिकपणे, स्वेच्छेने आणि मुक्‍त संमतीने असले पाहिजेत, त्यामध्ये कोणतीही बळजबरी किंवा जबरदस्ती असता कामा नये.असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सामाजिक नितीमत्तेच्या आधारे नैतिकतेची हत्या होता कामा नये. कायद्याच्या दृष्टीने केवळ घटनात्मक नैतिकताच महत्वाची आहे. समलैंगिक समुदायाला छळण्यासाठीच 377 व्या कलमाचा एखाद्या शस्त्रासारखा उपयोग केला गेला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 493 पानी निकालपत्रामध्ये म्हटले आहे. सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्याव्यतिरिक्‍त न्या. आर.एफ. नरिमन आणि न्या.ए.एम. खानविलकर यांचाही समावेश असलेल्या या घटनापिठाने भा.दं.सं.च्या कलम 377 मधील परस्पर सहमतीच्या प्रौढांच्या खासगी समलिंगी संबंधांना गुन्हा ठरवण्याचा भाग वगळण्याचा निकाल दिला.

अशा व्यक्‍तींना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. नृत्य कलाकार नवतेज जौहार, पत्रकार सुनिल मेहरा, शेफ रितू दालमिया, हॉटेल व्यवसायिक अमन नाथ आणि केशव सूरी यांच्यासह उद्योजक आयेशा कपूर आणि आयआयटीमधील 20 विद्यार्थ्यांनी मिळून दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निकाल दिला.

2013 साली सुरेश कौशल प्रकरणामध्ये अशा सहमतीच्या समलिंगी संबंधांना सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा गुन्हा ठरवले गेले होते. मात्र आजच्या निकालामध्ये 2013 च्या या निकालाला रद्द ठरवण्यात आले. मात्र त्यामुळे पूर्वीचे प्रकरण नव्याने उघडता येणार नाही. मात्र यापुढील प्रलंबित प्रकरणांबाबत या निकालाचा संदर्भ घेतला जाणार आहे.

पशूंबरोबर संबंध हे यापुढेही गुन्हाच
377 व्या कलमानुसार पुरुष-पुरुष आणि स्त्री-स्त्री अशा समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवले गेले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे परस्पर सहमतीने, पूर्णपणे खासगी आणि प्रौढांमधील शारीरिक संबंध गुन्हा असणार नाहीत. मात्र दोघांपैकी कोणाही एकाची अशा संबंधांसाठी सहमती नसल्यासही हे संबंध गुन्हाच ठरतील. तसेच 377 व्या कलमात उल्लेख असलेले पशूंबरोबरचे अनैसर्गिक शारीरिक संबंध यापुढेही गुन्हाच असणार आहेत.

तसेच बालकांबरोबर आणि अनैसर्गिक संबंधांना कलम 377 नुसार शिक्षेची तरतूद यापुढेही कायम राहणार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

इतिहासाने माफी मागायला हवी…
अशा समुदायांना कित्येक शतकांपासून अप्रतिष्ठा आणि बहिष्कृततेला सामोरे जावे लागले आहे. समलिंगी संबंधांबाबतची समस्या निवारण करण्यासाठी झालेल्या उशीराबद्दल अशा समलिंगी समुदायाची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची इतिहासाने क्षमा मागितली पाहिजे, असे या पिठाच्या सदस्या असलेल्या न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी आपल्या स्वतंत्र निकालपत्रामध्ये म्हटले आहे.

तर 377 व्या कलमामुळे अशा समलिंगी समुदायातील व्यक्तींना लपून रहावे लागले आणि दुय्यम नागरिक म्हणून जगावे लागले. इतरांना मात्र लैंगिक प्राधान्याचा आनंद उपभोगता आला, असे निरीक्षण न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांनीही नोंदवले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)