देशात दर सहा तासाला एका महिलेवर बलात्कार होतोय – सर्वोच्च न्यायालय

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली – देशात सर्वत्र महिला आणि मुलींवर बलात्कार होत आहेत. दर सहा तासाला बलात्काराचे एक प्रकरण होते आहे. अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्याच पाहिजेत; असे व्याकूळ उद्गार सर्वोच्च न्यायालयने काढले आहेत.

एनसीआरबी (नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्यूरो) च्या आकडेवारीनुसार सन 2016 मध्ये बलात्काराच्या 38,947 घटना घडल्या. म्हणजेच दररोज बलात्काराच्या 4 घटना घडल्या किंवा दर सहा तासाला एका महिलेवर बलात्कार झाला. एनसीआरबीची आकडेवारी समोर ठेवून मुजफ्फरनफर येथील निवारा केंद्रात झालेल्या बालिकांवरील बलात्कार प्रकरणासंबंधी सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठचे न्यायाधीश मदन बी लोकूर यांनी आदेश दिले की अशा प्रकरणातील अल्पवयीन पीडितांच्या मुलाखती राष्ट्रीय बाल हक्‍क संरक्षण आयोगाचे सदस्य वा राज्य बालहक्क संस्थांव्यतिरिक्त इतरांकडून घेतल्या जाऊ नयेत.

त्याचा गंभीर परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर आणि मानसिक अवस्थेवर होतो. छापील आणि इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया व सोशल मीडियानेही अशा पीडितांचे फोटो, अस्पष्ट का होईना, प्रसिद्ध करू नयेत असेही न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि के एम जोसेफ यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

बिहारच्या मुजफ्फरनगर निवारा केंद्रातील मुलींवरील लैंगिक अत्याचारांचा भयानक आणि धडकी भरवणारा असा उल्लेख करून अशा एनजीओंना त्यांच्या क्रेडेन्शियल्सची पडताळनी न करता अनुदान देणाऱ्या सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटले. टिसचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांने सांगितले की मुजफ्फरनगर एनजीओचे प्रकरण अशा प्रकारचे एकमेव प्रकरण नाही, तर राज्यातील 110 एनजीओ संस्थापैकी सरकारी अनुदान घेणाऱ्या 15 एनजीओज ची अशाच प्रकारची प्रकरणे आहेत.

बिहारमधील पाटणानिवासी एका नागरिकाने पाठवलेल्या पत्रावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मुजफ्फरनगर प्रकरणाची दखल घेतली. मुजफ्फरनगर प्रकरणाचा तपास बालमानसशास्त्रातील तज्ज्ञ व्यावसायिक समुपदेशकांच्या मदतीने करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)