नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंग यांनी राज्यघटनेंतर्गत लोकांना मिळालेल्या अधिकारांवरून महत्त्वाचे विधान केले आहे. देशात अल्पसंख्याकांना मिळालेले अधिकार बहुसंख्याकांना प्राप्त नाहीत. मागील काही दशकांमध्ये राज्यघटना आणि कायद्याच्या करण्यात आलेल्या व्याख्येवर पुन्हा लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सिंग यांनी म्हटले आहे.
राज्यघटनेत मोठय़ा प्रमाणात अधिकार मिळून देखील अल्पसंख्याकांमध्ये फसविले गेल्याची भावना आहे. त्यांना स्वतःच्या संस्था आणि धार्मिक संस्था चालविण्याचा अधिकार आहे. बहुसंख्याकांना हे स्वातंत्र्य नाही. कायदा सर्वांसाठी समान असल्याचे उद्गार सिंग यांनी दिल्ली विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमावेळी बोलताना काढले आहेत.
70 वर्षांच्या अगोदर राज्यघटना स्वीकारण्यात आली. कायद्याचे राज्य अर्थ कायदा सर्वांसाठी समान आहे असा होतो. परंतु 100 रुपये आणि 100 कोटी रुपये चोरणाऱयांना एकसारखीच शिक्षा होते. विद्यमान कायदा समाजाला न्याय मिळवून देत आहे का? माझ्या मतानुसार कायदा न्याय मिळवून देण्यास असमर्थ ठरला आहे. यामुळे कायद्यात दुरुस्तीची गरज असल्याचा दावा सिंग यांनी केला.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
