देशातील सामूहिक हिंसाचाराच्या घटनांची सुप्रीम कोर्टाकडून गंभीर दखल

कायद्यातील सुधारणेसाठी आता सरकारची वाट पाहणार नाही
नवी दिल्ली – देशातील विविध भागात आंदोलनादरम्यान खासगी आणि सार्वजनिक संपत्तीची तोडफोड करण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. या सामूहिक हिसाचाराच्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. कायद्यातील सुधारणेसाठी आता सरकारची वाट पाहणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय या घटनांप्रकरणी आदेश जारी करु, असेही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानिवलकर आणि न्या. धनंजय वाय चंद्रचड यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

कोडुंगल्लूर फिल्म सोसायटीद्वारे करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या महत्त्वपूर्ण बाबी मांडल्या. शिवाय, या सर्व प्रकरणावर विस्तृत आदेश सुप्रीम कोर्ट सुनावेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. कोडुंगल्लूर फिल्म सोसायटीने आपल्या याचिकेत 2009 साली सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आदेश लागू करण्याची विनंती केली आहे.

देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात दर आठवड्याला हिंसक आंदोलने होत आहेत. या तोडफोड आणि दंगलीच्या घटनांसाठी त्या संबंधित क्षेत्राच्या पोलीस अधीक्षक किंवा प्रशासनाला उत्तरदायी ठरवले पाहिजे, असे ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सांगितले.

यावेळी महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे आंदोलन, एसटी-एससी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेल्या निर्णयानंतरचे आंदोलन किंवा कवाडियांनी दिल्लीत केलेली हिंसा या घटनांचा ऍटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी उल्लेख केला.
पद्मावत चित्रपटाच्या प्रदर्शनादरम्यानही सिनेअभिनेत्रीला उघडपणे नाक कापण्याची धमकी दिली. मात्र यावरही काही कारवाई करण्यात आली नाही, अशी खंतही वेणुगोपाल यांनी व्यक्त केली. त्यावेळी खंडपीठाने वेणुगोपाल यांच्याकडेच या सर्व घटनावंर उपायासाठी सूचना विचारल्या.

त्यानंतर ऍटर्नी जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टाला काही गोष्टी सूचवल्या. ते म्हणाले, तोडफोड किंवा दंगलीच्या घटनांवेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदारी ठरवली गेली पाहिजे. दिल्लीत ज्यावेळी अशा घटना झाल्या होत्या, त्यावेळी संबंधित क्षेत्राच्या दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी ठरवले गेले. त्यामुळे तेथील घटना थांबल्या.

या घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि या घटना रोखण्यासाठी संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यावर विचार व्हायला हवा आणि कोर्टानेही कायद्यातील बदलांसाठी परवानगी दिली पाहिजे, असे मत वेणुगोपाल यांनी मांडले. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, कायद्यातील सुधारणेसाठी आम्ही आता सरकारची वाट पाहणार नाही. ही अत्यंत चिंताजनक स्थिती असून, अशा घटना रोखल्या गेल्या पाहिजेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)