देशातील नैतिक व सामाजिक ऱ्हासाचे चित्र

  लक्षवेधी

विलास पंढरी

आपला देश गरीब, अशिक्षित, अस्वच्छ, साप गारुड्यांचा देश म्हणून जगभर दुर्लक्षित होता. पण आता देश बराच पुढे गेला आहे, सुधारला आहे हे खरे आहे. पण आता स्त्रियांवरील अत्याचारांमुळे भारत जगात  बलात्काऱ्यांचा, शोषकांचा देश आहे की काय, अशी प्रतिमा बनण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आपल्या समाजात ही मानसिक विकृती कुठून आली आहे?

सरकार आणि कठोर कायदे बलात्काराचा प्रश्न सोडवू शकणार नाहीत. कायदा आपले काम करेलच. स्त्रीचा आदर करण्याची सुरुवात आपल्या घरापासून व्हायला हवी. व्यक्तीची वैचारिक आणि मानसिक जडणघडण कुटुंबातुनच होत असते.विकृती, विशेषतः स्त्रियांसंबंधी तयार होणार नाही, याचे शिक्षण कुटुंबातूनच मिळाले पाहिजे.

त्याची सुरुवात आपण कधी करणार आहोत? या विकृतीची पाळेमुळे खणून काढण्याची शक्ती आपल्या कुटुंब व्यस्थेत नक्कीच आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न आपण सुरु केले पाहिजेत. समाजात तयार झालेली विकृती दूर करण्याची समाजाचीही जबाबदारी आहे.

“देर आये लेकिन दुरुस्त आये’ म्हटल्याप्रमाणे मोदींनी परदेश दौऱ्यावरून परतताच मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन भारतीय दंडविधान, पुरावे, कायदा, गुन्हे प्रक्रिया संहिता आणि बाललैंगिक अत्याचार संरक्षण कायद्यात (पोक्‍सो) बदल करण्याची तरतूद असलेला वटहुकूम जारी केला व त्यावर राष्ट्रपतींनी सहीही केली आहे. या बदलाचे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष वगळता सर्व पक्षांनी स्वागत केले आहे.

या बदलांमुळे 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला किमान 20 वर्ष किंवा जन्मठेप किंवा आजीवन कारावास किंवा फाशीची शिक्षा होईल. बारा ते 16 वर्ष वयातील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला किमान 20 वर्ष कारावास किंवा जन्मठेप तर महिलांवरील बलात्काराच्या प्रकरणात किमान 10 वर्ष ते जन्मठेप अशी शिक्षा सुनावली जाईल. याशिवाय बलात्काराच्या प्रकरणाचा तपास दोन महिन्यात करणे अनिवार्य असून तपासानंतर खटला जलदगती न्यायालयात चालवून दोन महिन्यात सुनावणी करावी लागेल. निकालावरील सुनावणी सहा महिन्यात पूर्ण करावी लागेल. अशा कठोर आणि भक्कम तरतुदींमुळे स्रियांवरील आणि विशेषतः लहान मुलींवरील अत्याचारात लक्षणीय घट होईल, अशी अपेक्षा आहे.

जम्मूतील कठुआ गावातील बलात्काराच्या घटनेनं देशभर संतापाची व निषेधाची लाट उसळली आहे; व हे समाजमन जागृत असल्याचं लक्षण आहे. घटना घडली, ती 10 ते 17 जानेवारीच्या दरम्यान. असिफा या आठ वर्षाच्या मुलीचं अपहरण करण्यात आलं, 10 जानेवारीला आणि तिचा मृतदेह मिळाला 17 जानेवारीला. पण या घटनेची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेली, ती उत्तर प्रदेशातील उन्नाओ येथील बलात्कार प्रकरण गाजू लागल्यावर.

त्यानंतर जम्मू व काश्‍मीर पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागानं कठुआ बलात्कार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केलं. त्यावेळी स्थानिक वकिलांच्या संघटनेनं न्यायालयात जाण्यास त्यांना अटकाव केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दखल घेत 19 एप्रिलपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश जम्मू काश्‍मीर सरकारला दिला.या अघोरी कृत्याबद्दल देशभर आगडोंब उसळल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांनीही (युएन) केंद्र सरकारला लक्ष देण्यास सुचविले आहे.

युएनने दखल घेतलेली, अशा प्रकारची देशातील ही पहिलीच घटना असावी. या गुन्ह्याच्या आरोपपत्रातील भीषण व घृणास्पद तपशील प्रसिद्ध झाल्यानंतर उन्नाओ बलात्कार प्रकरण थोडसं मागे पडून कठुआ घटनेवरून राजकीय रण माजू लागलं आहे. जम्मू-काश्‍मीरच्या दौऱ्यावर असलेल्या राष्ट्रपतींनी कठुआतील अत्याचाराची कठोर निंदा करत संताप व्यक्त केला आहे तर पंतप्रधानांनी लंडनमध्ये बोलताना, या घटनेवर चिंता व्यक्त करताना मुलांवरही संस्कार करण्याची व मुलींना त्यांच्या वागण्या बोलण्यावर प्रश्न विचारले जातात तर, तसेच प्रश्न मुलांना का विचारले जात नाहीत असा कळीचा मुद्दा उपस्थित केला तर आहेच; पण मुलांच्या पालकांना जागे होण्याची जाणीवही करून दिली आहे.

देशात स्त्रीयांवर अत्याचार होणं नवीन नाही. पण जगभरातील 637 विद्वानांनी व युनोनेही बलात्कारांच्या घटनेची दखल घेणं म्हणजे भाजपावर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे दिसून येत आहे.उन्नाओ केसमधील आमदाराच्या कथित सहभागामुळे व त्याला लवकर अटक न झाल्याने सरकारची विश्वासार्हता धोक्‍यात आली.कठुआमधेही मंत्रिमंडळातील भाजपच्या दोन मंत्र्यांनी गुन्हेगारांची बाजू घेतल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. उन्नाओ मधील आमदार भाजपात येण्यापूर्वी सपा व बसपातून आलेला आहे.महाराष्ट्रातही मुलींचे वसतिगृह चालवणाऱ्या भाजपच्या एका महिला नेत्याच्या मुलाने लैंगिक गुन्हे केल्याचे समोर आले आहे. या महिला नेत्या पूर्वी कॉंग्रेसमधे होत्या. पक्ष वाढावा म्हणून कुणालाही पक्षात घेणाऱ्या मोदी-शहांना आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे असे वाटते.

अशातच नऊ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून खून केल्याची घटना सुरतमध्ये घडली आहे. या मुलीच्या अंगावर 86 जखमा आढळल्या आहेत.त्यानंतर इंदूरमध्ये केवळ पाच महिन्याच्या बालिकेवर दुष्कर्म करून मामानेच तिचा खून केल्याचे पुढे आले आहे. सुधारित कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करतानाच समाजात नैतिकता वाढवणारे व लैंगिक माहिती देणारे शिक्षण देणे आवश्‍यक असून, आईवडलांनी मुलांवर स्त्री जातीचा आदर करण्याचे संस्कार घडविणे आवश्‍यक आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळात अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना हात पाय तोडण्यासारख्या शिक्षा दिल्या जात असत. चीन आणि इजिप्त सारख्या देशांमध्ये बलात्कारी व्यक्तीला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. अफगाणिस्तानात या गुन्ह्यासाठी कडक कायदे आहेत. बलात्कार केलेल्या व्यक्तीला सहजपणे मृत्युची शिक्षा सुनावली जाते. उत्तर कोरियातही बलात्कारी व्यक्तीच्या गुन्हेगाराच्या डोक्‍यात गोळ्या घातल्या जातात. जेणेकरून दुसऱ्या व्यक्तीला चुकूनही असा अपराध न कऱण्याचा धडा मिळतो.

ग्रीसमध्ये बलात्कार करण्याऱ्या व्यक्तीला बेड्या ठोकून जनावरांसारखे बांधून जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते. ही शिक्षा फक्त बलात्कारासाठी नाही तर महिलांप्रती केलेल्या कोणत्याही छोट्या गुन्ह्याची शिक्षा म्हणूनही दिली जाते. सौदीमध्ये या गुन्ह्याची शिक्षा मृत्यू हीच आहे. बलात्काराचा गुन्हा करणाऱ्याला एवढे दगड मारले जातात की त्याचा मृत्यु होईल. मग आता समाजाला जरब बसेल अशा शिक्षा स्रियांचरील अत्याचाऱ्यांसाठी सुरू कराव्यात का, याचा विचार सरकार, समाजसुधारक व कायदेतज्ञांनी करण्याची वेळ आता आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)