देशातील उच्च न्यायालयांत न्यायघड्याळे

नवी दिल्ली -देशभरातील सर्व, म्हणजे 25 उच्च न्यायालयांत न्यायघड्याळे (जस्टिस क्‍लॉक) सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे उच्च न्यायालयातील खटल्यांची रोजचे स्थिती, चालेलेले खटले आणि प्रलंबित खटले यांची माहिती रोजच्या रोज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. देशभरातील न्यायालयांमध्ये असलेल्या आणि सतत वाढणाऱ्या प्रलंबित खटल्यांची अवस्था पाहून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी न्यायपालिकांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यावर जोर दिला होता. त्या दृष्टीने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांत न्यायघड्याळे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. न्यायघड्याळांचा उद्देश विविध उच्च न्यायालयांमध्ये स्पर्धा निर्माण करण्याचा आहे. त्यांच्या कार्यक्षमतेनुसार त्यांची क्रमवारी ठरवण्याचा आहे, असे न्याय राज्यमंत्री पी पी चौधरी यांनी सांगितले आहे. या दृष्टीने गेल्या वर्षी दिल्लीतील जैसलमेर हाऊस येथील न्यायालयात एक “मॉडेल’ न्यायघड्याळ सुरू करण्यात आले होते. त्यात जिल्हा न्यायालये आणि सत्र न्यायालयांसंबधी माहिती उपलब्ध करून देण्यात येत होती.

देशभरातील न्यायालयांमध्ये 3 कोटींपेक्षाही अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यात सर्वाधिक 2,67,713 खटले अलाहाबाद उच्च न्यायालयात, तर 1,45,425 खटले बॉंबे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायघड्याळांमुळे न्यायालयांतील खटले निकाली होण्याच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)