तीन कोटी प्रकरणे प्रलंबित : न्यायाधीशांची ‘नो लिव्ह’ योजना

नवी दिल्ली – सध्या देशभरातील न्यायालयांमध्ये ३ कोटी प्रकरणे प्रलंबित असून ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी नवा फॉर्म्युला वापरला आहे. गोगाई यांनी ‘नो लिव्ह’ योजना अंमलात आणली आहे. यानुसार कामकाजा दिनी सुट्टी न देण्याचा निर्णय गोगाई यांनी घेतला आहे.

रंजन गोगाई यांनी सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेताच प्रलंबित प्रकणांवर तोडगा काढण्याविषयी आवश्यक पावले उचलणार असल्याचे संकेत दिले होते. यानंतर गोगाई यांनी पदभार सांभाळल्यानंतर एका आठवड्याच्या आताच देशातील सर्व उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश आणि दोन वरिष्ठ न्यायाधीश यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फ्रेंसिंगद्वारे संवाद साधला होता.

सरन्यायाधीश गोगाई यांनी यावेळी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश व कनिष्ठ न्यायालयातील कोणत्याही न्यायालयीन अधिकाऱ्याला आपत्कालीन स्थिती वगळता कामकाजाच्या दिनी सुट्टी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगनंतर एका पत्राला उत्तर देताना, गोगोई यांनी न्यायाधीशांना कामकाजाच्या दिवशी एलटीसी घेण्यावरही बंदी आणली आहे. याचा अर्थ न्यायाधीशांना आता सुट्टी हवी असल्यास त्यांना खूप आधी नियोजन करावे लागणार आहे. तसेच सुट्टीसाठी मुख्य न्यायाधीश आणि सहकारी न्यायाधीशांशी संवाद साधावा लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)