दृष्टीक्षेप: या मौनामागे दडलंय काय?

राहुल गोखले

पंतप्रधान म्हणून मोदी यांनी केवळ सभांमध्ये भाषणे करणे प्रशस्त नाही तद्वत केवळ मन की बात करणे देखील श्रेयस्कर नाही. संसदेत मोदींनी बोलायला हवे; त्याप्रमाणेच पत्रकार परिषदांना देखील सामोरे जावयास हवे. मोदी यापासून नेहमी लांब राहात आले आहेत. आता तर एवढे ज्वलंत मुद्दे असूनही मोदी यांनी मौन पाळणे पसंत केलेले आहे. या मौनामागे नक्‍की काय दडलं असावं, याचा तर्क देशभर केला जात आहे.

केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयमधील भूकंपाने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रतिष्ठेला आणखी एक मोठा धक्‍का लागला आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान यांसह अन्य दोन राज्यांत लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर मोदी सरकारसमोरील अडचणी वाढत आहेत हे भाजपसाठी शुभलक्षण नव्हे. वास्तविक भाजप गेली साडे चार वर्षे नेहमीच निवडणुकांच्या मनःस्थितीत राहिलेला आहे. किंबहुना प्रत्येक निवडणूक, मग ती महानगरपालिकेची असो, राज्य विधानसभेची किंवा राज्यसभेच्या जागेसाठीची; ती प्रतिष्ठेची करायची आणि विरोधकांमध्ये फूट पाडण्याचा हर प्रकारे प्रयत्न करायचा, असाच अमित शहा राजवटीतील भाजपचा पवित्रा राहिलेला आहे आणि भाजपला त्या रणनीतीत यशही येत होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

चलन बदलासारख्या निर्णयानंतर झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतही भाजपनेच बाजी मारली. त्यावेळी प्रचाराची सारी भिस्त ही प्रामुख्याने मोदी यांच्यावरच होती. भाजपला विजय मिळत होता तेंव्हा मोदींचा जयजयकार भाजप कार्यकर्ते आणि समर्थक करीत असत आणि मोदीदेखील असंख्य सभांना संबोधित करत असत. तथापि आता अनेक गंभीर समस्या आ वासून समोर उभ्या असतानाही मोदी यांनी मौन बाळगणे पसंत केले आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर भाजपचे मुखंड नेहमीच शेलक्‍या शब्दांचा भडिमार करीत असत. आता मोदी त्याच वळणावर जात आहेत. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, भाजपसमोर सध्या उत्तरांपेक्षा प्रश्न अधिक आहेत. विरोधकांची एकजूट होईल अथवा नाही; परंतु भाजपला देखील 2014 ची पुनरावृत्ती करणे शक्‍य नाही, हेही उघड आहे. किंबहुना मोदींचे सोयीस्कर मौन हे त्याच उलघालीचे लक्षण मानता येईल.

मोदी हे प्रभावी वक्ते आहेत आणि सभांमधून विरोधकांवर तिखट शब्दांत प्रहार करण्यासाठी त्यांची ख्याती राहिली आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत ज्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत त्यावर मोदी यांनी क्वचितच प्रतिक्रिया दिली आहे अथवा भूमिका मांडली आहे. इंधन दरवाढीपासून राफेल खरेदीतील कथित गैरप्रकारांच्या दाव्यांवर मोदी यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न देखील केलेला नाही. वास्तविक “अच्छे दिन’ आणि विकासाचे स्वप्न दाखवून भाजपने 2014 ची निवडणूक लढविली होती. मात्र कॉंग्रेसवर प्रत्येक वेळी टीकास्त्र सोडण्यात धन्यता मानून भाजपने स्वतःच्या राजवटीत (त्याखेरीज) नक्की काय केले, याचा शोध भाजपलाच घ्यावा लागेल; कारण पाच वर्षांच्या सत्तेचा ताळेबंद जनतेला देण्याची वेळ आता जवळ येऊन ठेपली आहे. असे असताना एकीकडे प्रश्न वाढत आहेत आणि दुसरीकडे मोदींचे मौनही. म्हणजेच सरकारची कामगिरी ढासळते आहे याची जाणीव मोदींना झाली असावी. आपण कितीही स्पष्टीकरणे दिली तरी जनतेला ती किती पटतील, पचनी पडतील याविषयी शंका असावी.

एरवी चलन बदलानंतर ज्या हिरीरीने मोदी यांनी त्या निर्णयाचे समर्थन केले होते त्या धडाक्‍याचा आता अभाव दिसतो आहे. इंधन दरवाढ असो; मी टू चळवळ किंवा सीबीआयमधील धुसफूस; किंवा राफेल विमानखरेदीचा मुद्दा असो; हे सर्व प्रश्न किंवा मुद्दे क्षुल्लक नाहीत. तेंव्हा सरकारचे प्रमुख म्हणून मोदी यांनी यावर भाष्य करणे; भूमिका घेणे आवश्‍यक आहे. पंतप्रधानांनी प्रत्येक मुद्‌द्‌यावर बोलणे गरजेचे नसले तरी, सोयीच्या मुद्द्यांवर बोलायचे व ज्वलंत मुद्यांना बगल द्यायची हा राजकीय शहाणपणा तर नव्हेच; कारण त्यातून सरकारची प्रतिमा ढासळतेच; पण त्यापलीकडे जाऊन सरकारचे “जबाबदार नेतृत्व’ या प्रतिमेसदेखील त्यामुळे तडा जातो.

अशावेळी वास्तविक विरोधकांना आक्रमक होऊन भाजपवर तुटून पडण्याची संधी असते आणि राहुल गांधी यांच्यासह काही विरोधी पक्ष नेते तसा प्रयत्न देखील करीत आहेत. भाजप सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्याचे डावपेच विरोधक आखत आहेत, हे खरे; पण मूळात विरोधकांच्या ऐक्‍याला सुरुंग लागल्याने एरवी विरोधकांचा आवाज जो बुलंद असावयास हवा होता तो काहीसा क्षीण झाला आहे. मात्र म्हणून मोदी यांनी मौन पाळणे योग्य नाही. उलट विरोधक भाजप सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण करीत असताना त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्यावर मोदी यांनी उत्तर दिले, तर विरोधकांचा आवाज कदाचित आणखी क्षीण होऊ शकेल आणि भाजपसाठी ते लाभदायी ठरेल. तथापि मोदी यांनी तूर्तास तरी ती संधी गमावली आहे. मौन हाच सध्या मोदींचा परवलीचा शब्द बनला आहे आणि त्या मौनाचे पडसाद निवडणुकांमध्ये उमटल्यावाचून राहणार नाहीत.

मोदी यांनी आता जरी सोयीस्कर मौन पाळले किंवा एकतर्फी ठरेल अशी “मन की बात’ केली, तरी आगामी निवडणुकांत मोदींची प्रश्नांपासून सुटका होणार नाही. आता परिस्थिती पेटलेली असताना निवडणुका येईपर्यंत थांबायचे आणि मग उत्तर द्यायचे हा प्रकार तर शोचनीयच. निवडणुका आणि सत्तेपलीकडे जाऊन राजकारण असले तरच ते स्थायी ठरते. गेल्या साडे चार वर्षांत भाजपचा वारू चौखूर उधळत होता. आता अडथळे येऊ लागले आहेत. अशा वेळी सरकारचे प्रमुख म्हणून मोदींनी विविध मुद्‌द्‌यांवर बोलणे अपेक्षित आहे.

“गरुड शांत होतात तेंव्हा पोपटपंची करणाऱ्यांची संख्या वाढते,’ हे मोदींनी लक्षात घेऊन दुय्यम नेत्यांवर सरकारची आणि पक्षाची बाजू मांडण्याची जबाबदारी सोपविली तर त्यातून होणारे नुकसान सरकारला आणि भाजपला सोसावे लागेल. पंतप्रधान मोदी यांची स्थिती काहीशी अवघड झाली आहे हे उघड आहे. मात्र मौन पाळणे हा त्यावर उपाय होऊ शकत नाही. मौन परिणामकारक तेंव्हाच असते जेंव्हा उत्तम कामगिरी होत असते कारण त्यातून एक प्रकारचा संयतपणा दिसतो. गेल्या साडे चार वर्षांत मोदी यांनी देशात आणि परदेशात भाषणांचा पराक्रम केला आहे. तथापि आता जेंव्हा त्यांनी बोलण्याची गरज आहे तेंव्हा ते मौन धारण करून आहेत. अस्थानी मौन हे अस्थानी वक्तव्याइतकेच घातक असते; कारण त्यातून अनेकदा आत्मविश्वासाच्या अभावाचे दर्शन घडते याची जाणीव मोदी यांनी
ठेवावयास हवी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)