#दृष्टीक्षेप: भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा “बिमस्टेक’मध्ये विजय 

स्वप्नील श्रोत्री 
30 ऑगस्ट रोजी ‘ दैनिक प्रभात’मध्ये प्रकाशित झालेल्या लेखात आपण “बिमस्टेक’बद्दल सविस्तर माहिती घेतली व चौथ्या शिखर परिषदेत साधारणपणे कोणते मुद्दे अग्रभागी असू शकतात, याचा अंदाज बांधला होता. आता ही शिखर परिषद झाली असून आपण बांधलेले अंदाज व बैठकीतून आलेले परिणाम यांचा उहापोह करणे गरजेचे आहे. 

भारताला पूर्व व पश्‍चिम आशियाशी जोडणाऱ्या “बिमस्टेक’ (बंगालची खाडी, बहुक्षेत्रीय, तांत्रिक आणि सहकार्यासाठी संघटना) या आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संघटनेची चौथी शिखर परिषद नेपाळची राजधानी असलेल्या काठमांडू येथे 30 व 31 ऑगस्ट रोजी पार पडली. “बिमस्टेक’ची ही चौथी शिखर परिषद जरी यशस्वी झाली असली, तरीही अनेक गोष्टी या बैठकीत अपूर्णच राहिल्या आहेत. त्यावर विचार आणि काम होणे अपेक्षित होते.

भारतासाठी या परिषदेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे “सार्क’चे अपयश धुवून काढणे हे होते. “सार्क’मधील भारतासह नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका ही राष्ट्रे “बिमस्टेक’ची सदस्य राष्ट्रे आहेत. त्यामुळे ही परिषद कोणतेही वाद नव्हता. यशस्वी होणे, हेच भारतासाठी गरजेचे होते आणि झालेही तसेच. कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज किंवा वाद न होता ही बैठक यशस्वी झाली. याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की, “सार्क’च्या व्यासपीठावर आजपर्यंत जे काही वादविवाद झाले ते पाकिस्तानने घडवून आणले होते. तसेच भारत हा एक सहिष्णू व शांतताप्रिय देश आहे, असा संदेशही सर्वत्र गेला.

गेल्या काही वर्षात “आसियान’ (ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम) या पूर्वेकडील 10 राष्ट्रांच्या समूह असलेल्या संघटनेबरोबर भारताचे आर्थिक व व्यापारीसंबंध वाढत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सन 2018 च्या भारतीय “प्रजासत्ताक दिना’चे औचित्य साधून “आसियान’च्या सर्व सदस्य राष्ट्रांचे प्रमुख भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. भारत हा भौगोलिकदृष्ट्य्‌ा दक्षिण-पूर्व आशियात येत नसल्यामुळे भारताकडे “आसियान’चे सदस्यत्व नाही. मात्र “बिमस्टेक’मध्ये “आसियान’च्या एकूण सदस्य राष्ट्रांपैकी थायलंड व म्यानमार ही दोन राष्ट्रे असल्यामुळे “बिमस्टेक’ हा भारताला “आसियान’शी जोडणारा दुवा आहे, असेच म्हणावे लागेल.

भारताच्या सीमेलगत असलेल्या नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार व श्रीलंका या राष्ट्रांमध्ये आजकाल चीन भारताबद्दल काल्पनिक भीतीचे वातावरण निर्माण करीत आहे. त्यामुळे भारताच्या सीमा भागातील स्थैर्य व सुरक्षितता या दृष्टीने चीनचे हे काल्पनिक गैरसमज दूर करणे गरजेचे होते. “बिमस्टेक’ शिखर परिषदेच्या निमित्ताने या राष्ट्रांच्या प्रमुखांची व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट झाली आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात हे गैरसमज दूर करण्यात भारताच्या पंतप्रधानांना यश आले व यासंबंधीच्या वृत्ताचे वार्तांकन अनेक वाहिन्यांनी या दोन दिवसात केले. चीनची काल्पनिक भीती पुसण्यात भारताला आलेले यश, म्हणजे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विजयच म्हणावा लागेल.

“अमेरिकाप्रणीत व्यापार युद्धाच्या आगीत आज संपूर्ण जग होरपळून निघत आहे. त्यामुळे “बिमस्टेक’च्या शिखर परिषदेवर याचा परिणाम होऊ न देणे भारतासाठी गरजेचे आहे’, असे भारताने म्हटले होते. ह्या परिषदेवर व्यापारयुद्धाचा कोणताही परिणाम न होता उलट झालेल्या काठमांडू करारामध्ये “बिमस्टेक’च्या सदस्य राष्ट्रांच्या अंतर्गत व्यापार वाढीवर भर देण्यात आला.

आपण बांधलेल्या वरील अंदाजाव्यतिरिक्‍त अनेक काही नवीन गोष्टी या दोन दिवसात घडल्या. त्यातील काही प्रमुख गोष्टी अशा आहेत…

  • पूर्वी बिमस्टेक ही 1997 च्या थायलंड करारानुसार काम करीत होती. मात्र, आता विस्तृतपणे काम करण्यासाठी नवा “काठमांडू करार’ करण्यात आला आहे.
  • बांगला देशची राजधानी ढाका येथे “बिमस्टेक’चे मुख्यालय आहे. त्याच्या विस्तारीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी व मनुष्यबळ पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
  •  “बिमस्टेक’च्या मुख्यालयाचे काम वर्षभर चालू राहावे, यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण करण्यावर विचार झाला.
  •  “बिमस्टेक’च्या सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक चणचण भासू नये, यासाठी “बिमस्टेक विकास निधी’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
  •  “बिमस्टेक’चा आंतरराष्ट्रीय दर्जा वाढविणे, नवीन प्रदेश जोडणे व निरीक्षक राष्ट्रीय आमंत्रित करणे यासाठी प्रयत्न करावे, असे ठरविण्यात आले.
  •  या करारात नवीन स्तंभांचा उल्लेख करण्यात आला. यावर “बिमस्टेक’ची भविष्यातील वाटचाल असेल.
  •  थायलंडकडून सामंजस्य, व्यापार, गुंतवणूक, शेवटच्या व्यक्‍तीपर्यंत संपर्क, विज्ञान व तंत्रज्ञान या सहकार्याच्या मुद्द्यावर एकमत झाले.
  •  “बिमस्टेक’च्या सदस्य राष्ट्रांनी प्रथमच अंतर्गत सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले. त्यासाठी सदस्य राष्ट्रांच्या गृहमत्र्यांनी वर्षातून एकदा एकत्र येण्याचे ठरले.
  • “बिमस्टेक’ची पुढील बैठक श्रीलंकेत होईल.
    “बिमस्टेक’च्या चौथ्या शिखर परिषदेतले अपूर्ण राहिलेले मुद्दे असे आहेत…
  •  परिषदेत एकूण सहा करारांपैकी एकाच करारावर सदस्य राष्ट्रांची सहमती झाली.
  •  “बिमस्टेक’च्या सदस्य राष्ट्रांमध्ये अजूनही “मुक्‍त व्यापार (फ्री ट्रेड) करार’ झालेला नाही.
  •  “बिमस्टेक’ची शिखर परिषद दरवर्षी होत नाही. पुढील परिषदेचे अध्यक्षपद श्रीलंकेला दिले गेले असले, तरीही पुढील परिषद कधी होणार, याची माहिती दिली गेली नाही.
  • सदस्य राष्ट्रांच्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी 2009 ला “बिमस्टेक उर्जा केंद्रा’चे उद्‌घाटन करण्यात आले होते. मात्र गेल्या नऊ वर्षात या केंद्राचे काम अद्यापही सुरू झालेले नाही.
  •  “बिमस्टेक’च्या प्रत्येक शिखर परिषदेत मोठ्या घोषणा होतात; प्रत्यक्षात काम होत नाही.

काठमांडू शिखर परिषदेत केलेल्या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी व “बिमस्टेक’च्या वार्षिक कामात सुसूत्रता येण्यासाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीची गरज आहे. सध्या “बिमस्टेक’च्या एकूण खर्चापैकी भारत सर्वात जास्त म्हणजे 32% खर्च उचलतो. मात्र, बाकीच्या समस्या राष्ट्रांचे काय, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो. “बिमस्टेक’च्या खर्चाची जबाबदारी त्यांचीसुद्धा आहे हे त्यांनी जाणले पाहिजे. “बिमस्टेक’च्या सदस्य राष्ट्रांना जर खरंच स्वतःचा विकास करायचा असेल तर त्यांनी दिलेली आश्‍वासने व केलेले करार हे काटेकोरपणे पाळणे गरजेचे आहे. नाहीतर “बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात’ काय कामाचा ?


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)