#दृष्टीक्षेप: पाच राज्यांत लोकसभा निवडणुकीची “लिटमस्‌ टेस्ट’ 

प्रा. अविनाश कोल्हे 
मागील लोकसभा आणि काही विधानसभा निवडणुकांत विरोधकांनी इलेक्‍ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्सबद्दल तक्रारी केल्या होत्या. आता पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत ‘व्हीव्हीपॅट’चा वापर केला जाईल. मतदान केल्यानंतर मतदाराला मतदान केल्याबद्दलची एक पावती मशीनमधून बाहेर येईल. यामुळे ईव्हीएमबाबतच्या सर्व तक्रारी नाहीशा होतील. ही लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम असेल. 
अपेक्षेप्रमाणे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यानुसार छत्तीसगढमध्ये 12 नोव्हेंबरला, मध्य प्रदेश व मिझोराममध्ये 28 नोव्हेंबरला आणि राजस्थान, तेलंगणात 7 डिसेंबरला मतदान होणार आहे. आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया 15 डिसेंबरच्या आता पूर्ण करायची आहे. 11 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. थोडक्‍यात म्हणजे 2018 हे वर्ष संपण्याच्या आत पाच राज्यांत नवीन विधानसभा आलेल्या असतील व त्यातून 2019 साली अस्तित्वात येत असलेली लोकसभा कशी असेल याचा चांगल्यापैकी अंदाज बांधता येईल. एक प्रकारे ही सन 2019 च्या निवडणुकीची “लिटमस्‌ टेस्ट’ ठरेल.
भाजपा व कॉंग्रेस यांच्यासारख्या राष्ट्रीय पक्षांसाठी जशा या विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत, तशाच त्या मायावतींच्या बसपा व तेलंगणमधील “तेलंगण राष्ट्र समिती’सारख्या प्रादेशिक पक्षांसाठीसुद्धा महत्त्वाच्या आहेत. मायावतींनी अलीकडेच जाहीर केले होते की, त्यांचा पक्ष मध्य प्रदेश व राजस्थान या राज्यांत एकटाच लढेल, पण कॉंग्रेसशी कदापीही आघाडी करणार नाही. त्यांनी छत्तीसगढमध्ये अजित जोगींच्या “जन छत्तीसगढ कॉंग्रेस’ या पक्षाशी युती केलेली आहेच. मायावतींनी एक प्रकारे जुगार खेळला आहे. मध्य प्रदेश व राजस्थान या दोन राज्यांत त्यांच्या पक्षाचा फार जोर आहे असे नाही, पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे इतकाही बसपा नगण्य नाही. त्यांनी या दोन राज्यांत एकटे लढण्याचा निर्णय जाहीर करून कॉंग्रेसवर दबाव वाढवला आहे.
मध्य प्रदेश व राजस्थान ही दोन भारतीय संघराज्यातील राज्यं जरा वेगळी आहेत. येथे प्रादेशिक पक्षांचा सुळसुळाट नाही. येथे कॉंग्रेस व भाजपा यांच्यात थेट सामना आहे. उपलब्ध जनमत चाचण्यांच्या कौलानुसार या दोन्ही राज्यांत कॉंग्रेसला सत्ता मिळण्याची दाट शक्‍यता आहे. अशा स्थितीत कॉंग्रेस बसपाशी आघाडी करण्यास फारसा उत्सुक नव्हता. कॉंग्रेसला बसपाची मदत फक्‍त उत्तर प्रदेशमध्ये हवी आहे. मायावतींनी उत्तर प्रदेशात आधीच समाजवादी पक्षाशी समझोता करून ठेवला आहे. या आघाडीत कॉंग्रेसला घ्यायचे की नाही, याचा निर्णय मायावती व अखिलेश यादव जानेवारी 2019 मध्ये घेतील. मध्य प्रदेश व राजस्थानात जर कॉंग्रेसने सत्ता मिळवली तर उत्तर प्रदेशातील बसपा व सपा युतीत कॉंग्रेस सन्मानाने सामील होईल.
आता निवडणुका होत असलेल्या पाचपैकी तीन राज्यांत म्हणजे मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ येथे भाजपाची सत्ता आहे. मध्य प्रदेश व छत्तीसगढमध्ये तर भाजपाची गेल्या 15 वर्षांपासून सत्ता आहे. आता मात्र भाजपाला या तिन्ही राज्यांतील सत्ता राखण्यासाठी अफाट मेहनत करावी लागेल. या राज्यांत वर्ष 2013 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूक निकालांचे विश्‍लेषण केले म्हणजे, आता होत असलेल्या निवडणुकांत काय होईल याचा ढोबळ अंदाज बांधता येईल. भाजपाने छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश व राजस्थानात तेव्हा दणदणीत विजय मिळवला होता. या तीन राज्यांत सुमारे चाळीस टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ओबीसींची आहे. छत्तीसगढमध्ये तर तीस टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या आदिवासी समाजाची आहे. ही तीनही राज्यं भारतीय संघराज्यातील मागासलेली राज्यं समजली जातात.
मध्य प्रदेशातील अनेक मतदारसंघात कॉंग्रेस विरुद्ध भाजपा यांच्यात थेट सामना अपेक्षित आहे. मात्र काही ठिकाणी बसपा हा तिसरा पक्ष रिंगणात असेल. वर्ष 2013 च्या विधानसभा निवडणुकांत 230 जागांपैकी भाजपाने 165 जागा जिंकल्या होत्या तर कॉंग्रेसला अवघ्या 58 जागा जिंकता आल्या होत्या. बसपाने चार तर अपक्षांनी तीन जागा जिंकल्या होत्या.
चौहान यांनी 13 जुलै 2018 रोजी “जन आशीर्वाद यात्रा’ सुरू केली असून ही यात्रा सर्व म्हणजे 230 मतदारसंघातून जात आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनीही भरपूर दौरे केले आहेत. चौहान यांच्या कारकिर्दीत व्यावसायिक परीक्षा मंडळ अर्थात “व्यापमं घोटाळा’ उघडकीस आला आहे. यामुळे भाजपाच रथ जरा थंडावला आहे. या खेपेस कॉंग्रेसने कमलनाथ यांच्यासारखा अनुभवी व ज्योतिरादित्य शिंदे यांचासारखा तरुण अशी दुक्कल प्रचारात उतरवली आहे.
राजस्थानमध्ये भाजपाची स्थिती तितकीशी भक्कम नाही. अलीकडे झालेल्या तीन पोटनिवडणुकांत कॉंग्रेसने भाजपाचा पराभव केलेला आहे. वर्ष 2013 मध्ये 200 जागांपैकी 163 जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. आता मात्र भाजपाचे पारंपरिक मतदार म्हणजे राजपूत व गुज्जर भाजपावर नाराज आहेत. या राज्यांतसुद्धा कॉंग्रेसने जुने जाणते नेते अशोक गेहलोत व तरुण नेते सचिन पायलट यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली आहे. मध्य प्रदेशप्रमाणेच मायावतींचा बसपा राजस्थानातही एकटाच लढणार आहे. पण मध्य प्रदेशप्रमाणेच राजस्थानात कॉंग्रेस व भाजपा समोरासमोर येणार आहेत. तेथे “बिगर-भाजपा व बिगर-कॉंग्रेस’ राजकीय शक्‍तींना आतापर्यंत कधीही दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मतं मिळालेली नाहीत. अलीकडे राजस्थानातही शेतकरी आत्महत्या सुरू झालेल्या आहेत. मुख्यमंत्री राजे व भाजपा कार्यकर्ते यांच्यात बराच काळ विसंवाद होता. पण तीन पोटनिवडणुकांत पराभव पत्करावा लागल्यानंतर राजे यांनी धडाक्‍यात दौरे सुरू केले.
छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री रमणसिंग हेसुद्धा गेली 15 वर्षे मुख्यमंत्रिपदी बसलेले आहेत. या राज्यांत कॉंग्रेसला सत्तेत येण्याची खात्री वाटत आहे. वर्ष 2013 च्या निवडणुकांत विजेता भाजपा व पराभूत कॉंग्रेस यांच्यात फक्‍त एक टक्का मतांचा फरक होता. मात्र, याच राज्यात माजी कॉंग्रेस नेते अजित जोगी यांच्या पक्षाने व मायावतीच्या पक्षाने निवडणूकपूर्व समझोता केलेला आहे. यामुळे तेथे तिरंगी सामने होणार असून यामुळे कदाचित भाजपाचा फायदा होईल. छत्तीसगढमध्ये ओबीसींची संख्या 47 टक्‍के आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बाघेल हे स्वतः ओबीसी आहेत. त्यांना पुढे करून कॉंग्रेस ओबीसींना आकृष्ट करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणका व पुढच्या वर्षीच्या लोकसभा निवडणूका जबरदस्त चुरशीच्या वातावरणात लढवल्या जातील यात शंका नाही.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)