#दृष्टीक्षेप: “तिहेरी तलाक’च्या वटहुकुमाचे स्वागत 

प्रा. अविनाश कोल्हे 
भारतातील मुस्लिम महिला अनेक पिढ्या “तात्काळ तिहेरी तलाक’च्या भीतीखाली वावरत आहेत. त्यांना सरकारच्या नव्या वटहुकुमाने जरासा जरी दिलासा मिळाला तरी त्याबद्दल मोदी सरकारचे कौतुक केले पाहिजे. आज तरी या वटहुकुमाचे स्वागतच केले पाहिजे. 
दिनांक 19 सप्टेंबर रोजी मोदी सरकारने एका वटहुकूमाद्वारे मुस्लिम समाजात प्रचलित असलेली तात्काळ “तिहेरी तलाक’ची पद्धत बंद केली आहे. यापुढे जर मुस्लिम महिलेला तिहेरी तलाक पद्धत वापरून घटस्फोट दिला असेल तर या वटहुकुमाद्वारे घटस्फोट देणाऱ्याला गुन्हेगार मानत तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा दिली जाईल. या गुन्ह्याअंतर्गत पतीला तीन वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. पत्नी वा तिच्या आप्तांनी पतीविरोधात तक्रार केली असल्यास व गुन्हा दाखल झालेला असेल, तरच हा गुन्हा दखलपात्र समजला जाईल.
हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालेले असून ते आता राज्यसभेत आहे. तेथे विधेयक संमत होण्याची वाट न पाहता मोदी सरकारने वटहुकुम काढला आहे. विधेयकांतील काही तरतुदींवर प्रतिकूल टीका झाल्यामुळे वटहुकुमांत त्या तरतुदी टाकण्यात आल्या नाहीत. आधी अजामीनपात्र असलेला हा गुन्हा आता जामीनपात्र करण्यात आला आहे. विधेयकात गुन्हा मागे घेण्याची तरतुद नव्हती, जी या वटहुकूमात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या वर्षी 22 ऑगस्टला या संदर्भात एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता. त्यानंतर मोदी सरकारने मागच्या वर्षी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले होते. कॉंग्रेस पक्षाच्या भूमिकेनुसार, विधेयकातील कारावासाच्या शिक्षेमुळे पत्नीला न्याय मिळण्याऐवजी नवीन सामाजिक व आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. तलाक दिल्यानंतर पीडित महिला व तिच्या मुलांना भरपाई न देणाऱ्या व्यक्‍तीची मालमत्ता जप्त करावी. पण अशा तरतुदी या वटहुकुमात नाहीत.
भारतात हजारो वर्षांपासून बहुधर्मिय समाज अस्तित्वात आहे. परिणामी भारतात प्रत्येक धर्माचे वेगळे कायदे आहेत जे फक्‍त त्या धर्मियांना लागू असतात. उदाहरणार्थ हिंदू मॅरेज ऍक्‍ट हा फक्‍त हिंदू धर्मियांना पाळावा लागतो तर धार्मिक समुदायांसाठी त्यांच्या धर्माचे कायदे आहेत व त्यानुसार त्यांचे “लग्न’, “घटस्फोट’, ‘दत्तक’ वगैरे मुद्दांचे निर्णय होतात. म्हणूनच ज्या प्रकारे एक हिंदू पुरुष घटस्फोट घेतो त्याप्रमाणे मुस्लिम किंवा ख्रिश्‍चन पुरुष घटस्फोट घेत नाही. यात अर्थात अन्याय होतो. तेथेच मुस्लिम समाजात प्रचलित असलेली तात्काळ तिहेरी तलाकच्या अमानुष प्रथेची चर्चा सुरू होते. आपल्या देशांतील हे बहुधार्मिक वास्तव लक्षात घेऊनच घटनाकारांनी घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांत कलम 44 टाकले जे राज्यकर्त्यांना ‘समान नागरी कायदा’ करण्याची सूचना केली. 26 जानेवारी 1950 रोजी घटना लागू झाल्यापासून आजपर्यंत या दिशेने सरकारने काहीही प्रयत्न केलेले नाहीत. आजपर्यंत देशात केंद्रात जास्तीत जास्त वर्षे कॉंग्रेस पक्षाची सत्ता होती. कॉंग्रेस सरकारने जोपर्यंत “मुस्लिम समाज स्वतःहून समान नागरी कायद्याची मागणी करत नाही तोपर्यंत आम्ही समान नागरी कायदा लादणार नाही’ अशी भूमिका घेत मुस्लिम मतांची पेटी सुरक्षित ठेवली.
कॉंग्रेसला यात बदल करण्याची संधी 1985 साली शहा बानो खटल्याच्या निमित्ताने मिळाली होती. यात खटल्यात सवोच्च न्यायालयाने मुस्लिम व्यक्‍तीगत कायद्यातील तरतुदी बाजूला सारल्या व माणूसकीच्या दृष्टीने शहा बानोला पोटगी मिळवून दिली. पंतप्रधान राजीव गांधींनी सुरुवातीला या निर्णयाचे स्वागत केले. पण लवकरच ते पक्षातील मागासलेल्या नेत्यांच्या आग्रहाला बळी पडले व संसदेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल देणारी घटनादुरूस्ती संमत करवून घेतली. तेव्हापासून कॉंग्रेस पक्षाचा ऱ्हास सुरू झाला.
शहाबानो प्रकरणात तलाक व पोटगीचा मुद्दा होता तर मागच्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात तात्काळ तिहेरी तलाक हा मुद्दा होता. “या प्रकारे तीन वेळा तलाक हा शब्द उच्चारून तलाक देण्याची पद्धत घटनाविरोधी आहे व ती रद्द करावी’ अशा आशयाच्या पाच याचिका न्यायपालिकेत दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्वांना एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2017 मध्ये ऐतिहासिक निर्णय दिला आणि तिहेरी तलाकची पद्धत घटनाबाहय आहे असे जाहीर केले. असे असूनही तोंडी तलाकच्या प्रकरणात फारशी घट झाली नव्हती. म्हणून मोदी सरकारने वटहुकुम आणला. मोदी सरकारने संसदेत विधेयक असतांना वटहुकुम आणण्याची घाई केली असे आरोप होत आहेत. मोदी सरकारने आगामी निवडणूकांवर डोळा ठेवून हा वटहुकुम जारी केला आहे असाही आरोप होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा या संदर्भातील निर्णय येऊन आता एक वर्ष होत आलेले असूनही तिहेरी तलाकच्या प्रकरणांत फारसा फरक पडला नाही. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या वर्षाभरात देशभरातून अशा 201 केसेसची माहिती सरकारकडे आलेली आहे. संसदेने विधेयक संमत करण्याची वाट बघत बसण्यापेक्षा मोदी सरकारने वटहुकुमाचा मार्ग अंगिकारण्याचे ठरवले व तसा वटहुकुम जारी केला. राष्ट्रपतींनी त्याच दिवशी या वटहुकुमावर स्वाक्षरी केली.
दक्षिण आशियाचा विचार केल्यास असे दिसते की तात्काळ तिहेरी तलाक पाकिस्तानात 1961 सालीच बंद करण्यात आला आहे. श्रीलंकेतही तिहेरी तलाकला बंदी आहे. अशा स्थितीत भारतात तो झाला तर काही फरक पडत नाही असे आज वातावरण आहे. तात्काळ तिहेरी तलाकवर बंदी घालणारा भारत एक महत्त्वाचा देश आहे.
या वटहुकुमाबद्दल मुस्लिम समाजात परस्परविरोधी मतप्रवाह आढळतात. तात्काळ तिहेरी तलाकच्या मुद्दावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या श्रीमती इशरत जहॉं यांना या वटहुकुमाने आनंद झाला आहे. मात्र एम.आय.एम.चे नेते असादुद्दीन ओवेसींच्या मते असा वटहुकूम काढण्याची काहीही गरज नव्हती. त्यांच्या मते इस्लाममध्ये ‘विवाह’ एक दिवाणी बाब आहे, त्यात फौजदारी गुन्ह्याची तरतूद करणे योग्य नाही. त्यांची अशीही अपेक्षा आहे की “मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ या वटहुकूमाला न्यायालयात आव्हान देईल.
काही निधर्मी अभ्यासकांच्या मते असा वटहुकूम फक्‍त मुस्लिम समाजाबद्दल आणणे योग्य नाही. हिंदू समाजातही टाकलेल्या स्त्रीयांची संख्या लक्षणीय आहे. या प्रकारे स्त्रियांना टाकून देणाऱ्या हिंदू पुरुषांना शिक्षा करणारा वटहुकुमसुद्धा जारी केला जावा. काही अभ्यासक तर असेही दाखवून देतात की तिहेरी तलाक म्हणजे घटस्फोट नव्हेच तर पत्नीला टाकून देण्याची ती पद्धत आहे. अशा प्रकारे पत्नीला टाकून देणाऱ्या मुस्लिम पुरुषाला तुरूंगवास देणारा वटहुकुम जारी होऊ शकतो तर असाच वटहुकुम हिंदू पुरुषांबद्दलही असावा.
या वटहुकुमावर सर्वात गंभीर आक्षेप म्हणजे यात संपत्तीबद्दल काही तरतूद नाही. पती जर तुरूंगात गेला तर त्याच्या संपत्तीचे काय होईल याबद्दल वटहुकुमात तरतुद नाही. यामुळे या वटहुकुमाचा कितपत प्रभाव पडेल याबद्दल शंका घेण्यात येत आहेत. या सर्व आक्षेपांसह मोदी सरकारने आणलेल्या वटहुकुमाचे स्वागत करणे गरजेचे आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)