दृष्टीक्षेप: गोरक्षकांचा उन्माद भाजप रोखेल?

राहूल गोखले

गोरक्षकांच्या उन्मादाने गोरक्षण होते असे आदित्यनाथ आणि त्यांचे समर्थक मानत असतील तर तो दांभिकपणा मानला पाहिजे. भाजपने गोरक्षण करताना गोरक्षक घालीत असलेल्या हैदोसाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही आणि आदित्यनाथ यांच्यासारखे नेते दुर्लक्ष करीत असतील तर त्याकडे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने कानाडोळा करून चालणार नाही. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा या प्रश्‍नावर ठाम भूमिका घेतात की नाही हे पाहावे लागेल. डळमळीत भूमिका नेहमीच उद्देशाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करते याची जाणीव भाजप नेतृत्वाने ठेवली पाहिजे.

वेगवेगळ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाचे वलयांकित प्रचारक म्हणून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे करीत असताना त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात मात्र कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहेत. कथित गोहत्येच्या प्रकरणावरून थेट एका पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या होते हे कोणत्याही चांगल्या प्रशासकाचे लक्षण नाही. मुख्यमंत्री म्हणून आदित्यनाथ यांचे हे मोठे अपयश मानले पाहिजे. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना गोध्रा हत्याकांड घडले आणि त्यानंतर उसळलेल्या दंगलीदरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मोदी यांना राजधर्माचे पालन करण्याची सूचना केली होती. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनविले तेव्हा त्यांनी हिंदुत्वाऐवजी विकासाला निवडणुकीचा मुद्दा बनविले. त्यापासून धडा घेऊन आदित्यनाथ यांनी वास्तविक उत्तर प्रदेशात विकासाचे राजकारण करणे अपेक्षित होते.

-Ads-

तथापि, त्यांनी गोरक्षणासारख्या मुद्दांना मुख्यमंत्री म्हणून प्राधान्य दिलेले दिसते. हे विकासाच्या मुद्द्याला बगल देण्याचे निदर्शक आहे आणि विकासाऐवजी भावनिक मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याचे लक्षण आहे. परंतु भाजप नेतृत्वाने याविषयी आपली भूमिका ठामपणे स्पष्ट करणे आवश्‍यक आहे.. नेतृत्वाचे मौन ही प्रतिक्रिया असू शकत नाही.

योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशात सत्तेत आल्यापासून गोहत्येवरून झुंडशाही वाढली आहे हे निश्‍चित. याचाच एक अर्थ असा होतो की अशा झुंडशाहीला सरकारचा पाठिंबा आहे किंवा निदान विरोध तरी नाही. परंतु कथित गोहत्येच्या किती प्रकरणात तथ्य असते हा एक मुद्दा आणि त्यावरून जमावाने कोणा व्यक्तीचा खून करावा का हा अधिक गंभीर मुद्दा. 2015 मध्ये दादरी येथे अखलाक याच्या घरात गोमांस आढळले या आरोपावरून त्याची हत्या केली होती. त्या प्रकरणाचा तपास जे अधिकारी करीत होते ते म्हणजे सुबोध कुमार सिंग. चिंगरावती आणि महाव या उत्तर प्रदेशांतील गावांमध्ये गाईचे मृतदेह आढळल्यावरून तणाव पसरला आणि बुलंदशहराचा महामार्ग निदर्शकांनी रोखून धरला. तेव्हा परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलीस तेथे दाखल झाले.

सुबोध सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस पथक तेथे पोहोचले आणि निदर्शकांना तपासाची ग्वाही दिल्याने परिस्थितीचा तणाव काहीसा निवळला. तथापि नंतर महामार्ग मोकळा करण्यास पोलिसांनी सुरुवात केली तेंव्हा जमावाने पोलिसांवर हल्ला चढविला; अगदी गावठी बंदुका देखील यासाठी वापरण्यात आल्या. यात सुबोध सिंग यांना जीवास मुकावे लागले. सुबोध सिंग यांनीच दादरी येथील अखलाक हत्या प्रकरणाचा तपास केला होता आणि त्यांचीच गोहत्येच्या प्रकरणात जमावाकडून हत्या होते हा योगायोग मानता येईलही. पण तसा तो मानणे सर्वचजण स्वीकारतील असे नाही आणि म्हणूनच या हत्येने अनेक प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहेत. मुख्य प्रश्‍न हा आहे की गोहत्येच्या प्रकरणावरून माणसाच्या हत्येपर्यंत जमावाची मजल जावी हे सरकारचे अपयश नाही का आणि मुख्यमंत्री म्हणून आदित्यनाथ यांच्यासाठी ही नामुष्कीजनक बाब नाही का?

काही राज्यांत गोहत्येच्या मुद्द्यावरून झालेल्या हत्यांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अशा हिंसाचाराविषयी नाराजी व्यक्त केली होती आणि गोरक्षकांनी कायदा हातात घेण्यावर आक्षेप घेतला होता. संघाच्या प्रमुखाचे विधान संघाला मानणारे गंभीरपणे घेत नसतील तर तो आत्मपरीक्षणाचा विषय ठरतो. वास्तविक गोरक्षा यात आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. त्या नावाखाली कथित गोरक्षक जो उन्माद करतात तो निश्‍चित निषेधार्ह आहे आणि भागवत यांनी त्याकडेच अंगुलीनिर्देश केला होता. परंतु आदित्यनाथ यांच्या राजवटीत उत्तर प्रदेशात गोरक्षकांचा हैदोस वाढलेला दिसतो आणि त्यावर कोणतीही परिणामकारक उपाययोजना करण्यात आदित्यनाथ सरकार अपयशी ठरले आहे. अशा वेळी वस्तुतः केंद्रातील सरकार आणि भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने गंभीर दखल घेणे आवश्‍यक आहे. पण तसे होताना दिसत नाही; उलट वलयांकित प्रचारक म्हणून आदित्यनाथ यांची नेमणूक पक्षातर्फे होते आणि ते तेलंगणापासून मध्य प्रदेशपर्यंत सर्वत्र प्रचार करतात. यातून विकासापेक्षा भावनिक आणि त्यातही समाजाचे ध्रुवीकरण करणाऱ्या मुद्द्यांना ज्वलंत ठेवणे हाच उद्देश असल्याचे स्पष्ट होते.

एकीकडे राममंदिराचा मुद्दा संघ परिवाराने पेटविता ठेवला आहे; दुसरीकडे गोरक्षक उन्माद करीत आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई होताना दिसत नाही. ज्या पोलीस अधिकाऱ्याची जमावाने हत्या केली त्या सुबोध सिंग यांचे नाव एका रस्त्याला देण्यात येईल आणि एका महाविद्यालयाला देखील सुबोध सिंग यांचे नाव देण्यात येईल असे सरकारतर्फे सांगितले गेले आहे.

यातून सरकारला काय साध्य करायचे आहे हे ठरविणे अवघड आहे. कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्याची स्मृती जागती ठेवायची म्हणून सरकार हे करीत असेल तर ते आक्षेप घेण्यासारखे नाही हे खरे. परंतु केवळ त्याने त्या अधिकाऱ्याला श्रद्धांजली वाहिली जाईल असे सरकारला वाटत असेल तर ते मात्र अनुचित आहे. आपले कर्तव्य बजावणारे प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी यांचे संरक्षण आणि अशा अधिकाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांना शिक्षा ही सरकारची खरी जबाबदारी असली पाहिजे. तेंव्हा रस्त्याला नाव देऊन सरकार आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मोदी यांनी विकासाचा नारा दिला होता; बेरोजगारी कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. महागाई कमी करण्याची ग्वाही दिली होती. या सगळ्या मुद्द्यांचे विस्मरण जनतेला व्हावे म्हणून राममंदिर आणि गोरक्षा यासारखे मुद्दे काढून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याची ही क्‍लृप्ती म्हटली पाहिजे.
तथापि यात दीर्घकालीन आणि व्यापक हित दडलेले नाही. भावनिक मुद्दे हे तत्कालिक यशासाठी कदाचित मदत करतीलही; परंतु ते मुद्दे वारंवार लाभदायी ठरत नसतात. एरव्ही संघ परिवाराला आताही राम मंदिरप्रश्‍नी 1990 च्या दशकात मिळाला तसा प्रतिसाद मिळाला असता. परंतु तसे झालेले नाही. म्हणूनच गोसेवकांना रोखणे अनिवार्य ठरते आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)