#दृष्टीक्षेप: कोण किती मागास, हे ठरवण्याचे निकष काय? 

अविनाश कोल्हे 
सर्वच राजकीय पक्ष ओबीसींना खूश करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. अीलकडेच मोदी सरकारने ओबीसींच्या राष्ट्रीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला आहे. तसेच ओबीसींच्या उपजातींच्या दर्जाची माहिती गोळा करण्यासाठी ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या आयोगाला ओबीसी उपजातींसाठी कोटा निश्‍चित करण्याची जबाबदारी दिली आहे. या आयोगाचा अहवाल नोव्हेंबर 2018 मध्ये अपेक्षित आहे. 
आज महाराष्ट्रासह भारतभर “आरक्षण’ हा मुद्दा गाजत आहे. मराठा, पटेल आणि जाट अशा सर्वच जाती आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत. महाराष्ट्रातील धनगर व मुस्लीम समाजसुद्धा आरक्षण मागत आहेत. याचे दोन अर्थ आहेत. एक म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणलेले आरक्षणाचे धोरण कमालीचे यशस्वी झालेले आहे. म्हणूनच ज्यांनी घटनासमितीत “आरक्षण नको’ अशी भूमिका घेतली होती त्या मुस्लीम समाजाचे नेतेच आता आरक्षण मागत आहेत. ज्या वरच्या जातींनी सुरुवातीच्या वर्षात आरक्षणाकडे तुच्छतेने बघितले होते, त्याही जाती आता आरक्षणासाठी आंदोलनं करत आहेत.
अनेक जातीजमातींच्या आरक्षणाच्या मागण्या न्याय्य असल्या तरी आरक्षण किती टक्‍के द्यायचे याबद्दल काही शास्त्रीय पाया उपलब्ध नाही. म्हणूनच मागच्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिलीत घोषणा केली की, सन 2021 मध्ये भारतातील ओबीसींच्या (इतर मागासवर्गीय) जनगणनेची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. हे काम तीन वर्षे चालेल व सन 2024 पर्यंत अहवाल उपलब्ध होईल. दर दहा वर्षानी आपल्या देशांत जनगणना होतेच. सन 2021 साली होणाऱ्या जनगणनेत आता ओबीसींचा एक कॉलम असेल. सन 1993 मध्ये ओबीसींना आरक्षण देणाऱ्या मंडल आयोगानंतर सुमारे 25 वर्षांनी आता ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेचा मुद्दा प्रथमच समोर आला आहे.
भारतात जनगणनेची पद्धत इंग्रजांनी आणली व पहिली जनगणना सन 1871 मध्ये केली. दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असते. त्यात जातीनिहाय माहिती घेतली जात असे. यानुसार सन 1931 च्या जनगणनेत जातीनिहाय माहिती उपलब्ध आहे. त्यानंतरची जनगणना 1941 साली होणार होती. पण तेव्हा दुसरे महायुद्ध सुरू असल्यामुळे जनगणना केली गेली नाही. त्यानंतर 1947 साली देश स्वतंत्र झाला व 1951 साली स्वतंत्र भारतातील पहिली जनगणना करण्यात आली. मात्र, सन 1871 पासून 1931 पर्यंत व सन 1951 नंतर झालेल्या जनगणनेत एक महत्त्वाचा फरक आहे. स्वतंत्र भारताच्या सरकारने जातीनिहाय जनगणना बंद केली. तेव्हा असे स्वप्न होते की, आपल्याला जातविरहीत समाज निर्माण करायचा आहे. पण आजचे वास्तव वेगळे आहे. एवढे वेगळे की, कॉंग्रेस-भाजपासह “जात’ या घटकाचे अस्तित्व राजकीय जीवनात सर्वांनाच मान्य करावे लागले आहे.
आज जी निरनिराळ्या जातींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी मांडण्यात येते, ती सन 1931 च्या जातीनिहाय जनगणनेचा आधारावरच! ही गणिती आकडेवारी असून याला प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचा आधार नाही. भारत सरकारने पुन्हा जातीनिहाय जनगणना सुरू करावी, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे ओबीसींचे नेते करत होतेच. सर्व पक्षांतील ओबीसी खासदारांनी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारवर प्रचंड दबाव आणून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य करवून घेतली होती. मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर ओबीसींना 27 टक्‍के आरक्षण देण्यात आले आहे. पण ओबीसी नेत्यांच्या मांडणीनुसार त्यांना यापेक्षा जास्त आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यांच्या मते एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्‍क्‍यांहून जास्त ओबीसींची संख्या आहे.
ओबीसींसाठी पहिला राष्ट्रीय आयोग सन 1953 मध्ये काकासाहेब कालेलकरांच्या नेतृत्वाखाली नेमला होता. या आयोगाच्या शिफारशी वादग्रस्त होत्या. म्हणून तो रद्द करून प्रत्येक राज्यांना आपापल्या पातळीवर ओबीसींना आरक्षण देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रत्येक राज्यांत ओबीसींना आरक्षण मिळाले. पण ओबीसींना राष्ट्रीय पातळीवर आरक्षण नव्हते. याचा विचार करून मोरारजी देसाई सरकारने सन 1978 मध्ये “मंडल आयोग’ स्थापन केला. हा ओबीसींसाठीचा दुसरा राष्ट्रीय आयोग होता. या आयोगाचा अहवाल सन 1980 मध्ये आला पण तोपर्यंत देसाईंचे सरकार जाऊन इंदिरा गांधींचे सरकार सत्तेत आले होते.
मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार देशात ओबीसींची संख्या 52 टक्‍के आहे. राष्ट्रीय पातळीवर 1257 जातींचा आरक्षणासाठी समावेश करावा असेही अहवालात नमूद केले होते. अनुसूचित जाती व जमातींचे 22.5 टक्‍के आरक्षण धरून ओबीसींना 27 टक्‍के आरक्षण द्यावे, अशीही शिफारस केली होती. इंदिरा सरकारने हा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला. जेव्हा 1990 मध्ये व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी या अहवालाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली.
यामुळे उत्तर भारतात अभूतपूर्व दंगे सुरू झाले. मात्र, वरच्या जातींना खूश करण्यासाठी पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारने उच्च जातीतील आर्थिक मागासांना दहा टक्‍के आरक्षणाची घोषणा केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. “इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार-1993′ या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्यघटनेत “शैक्षणिक’ व “सामाजिक’ मागासलेपणासाठी आरक्षण दिले आहे, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी नाही.
आता यात आमूलाग्र बदल होत असून यासाठी ओबीसींची जनगणना व्हावी, अशी मागणी केली जात होती. मनमोहन सिंग सरकारने सन 2011 मध्ये ही मागणी मान्य केली होती. त्यानुसार सुमारे 4893.60 कोटी रुपये खर्च करून 2011 ते 2013 दरम्यान ओबीसी जनगणना केली होती. या जनगणनेची जबाबदारी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाकडे सुपूर्द केली होती. हा अहवाल सरकारने जाहीरच केला नाही, कारण यात खूप चुका असल्याचा निष्कर्ष “रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया’ने दिला होता. आता मोदी सरकारने नव्याने ओबीसी जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे.
आपल्या देशात अनुसूचित जातीं व अनुसूचित जमातींसाठी 1952 पासून तर ओबीसीसाठी 1993 सालापासून आरक्षण लागू झालेले आहे. आज अनुसूचित जाती व जमातींची तिसरी/चौथी पिढी आरक्षणाचा लाभ घेत आहे व ओबीसींची दुसरी पिढी. यातही असे आढळले आहे की, अनुुसूचित जाती व जमातीतील काही उपजातींनीच आरक्षणाचा लाभ घेतलेला आहे व काही उपजातींना काहीही फायदे झालेले नाहीत. म्हणूनच मागच्या आठवड्यात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नतीत आरक्षणे असावे की नसावे, याची चर्चा सुरू होती तेव्हा एक न्यायमूर्ती उद्वेगाने म्हणाले होते की, मुख्य सचिवाच्या मुलांनासुद्धा आरक्षण असावे का? हा प्रश्‍नच प्रातिनिधिक असून अनेक पातळ्यांवर सातत्याने उपस्थित केला जात आहे.
म्हणूनच आज भारतात उपजातींच्या संदर्भात आरक्षणाचा विचार सुरू आहे. यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
“आरक्षणांतर्गत आरक्षण’. आज अनुसूचित जाती (15%), अनुसूचित जमाती (7.5%) व ओबीसींसाठी (27%) आरक्षण आहे. या तीन वर्गांच्या बाहेर असलेल्या वरच्या जाती (ज्या कधी काळी श्रीमंत व पुढारलेल्या होत्या) आरक्षण मागत आहेत. अशा स्थितीत भारत सरकारला आरक्षणाच्या धोरणाचा आमूलाग्र पुनर्विचार करावा लागणार आहे. यासाठी “मागासलेपणा’ म्हणजे काय, कोण मागासलेले आहे, किती मागासलेले आहे, हे ठरवावे लागणार आहे. यासाठीच शास्त्रीय पद्धतीने गोळा केलेली माहिती महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच राजनाथ सिंह यांनी दिल्लीत केलेल्या घोषणेचे स्वागत करतानाच व न्या. रोहिणी आयोगाच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. या दोन गोष्टींच्या आधारे केंद्र सरकारला आरक्षणाच्या धोरणाची पुनर्रचना करणे शक्‍य होईल.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
6 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)