राहूल गोखले 

राज्यात विधानसभा निवडणूक घेऊन तेथे आपल्या चिरंजीवांकडे धुरा सोपवावी आणि मग लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केले तर भाजपबरोबर लोकसभा निवडणुकीत जाण्याचा मार्गही मोकळा राहू शकेल, असा केसीआर यांचा आडाखा असेल. त्यासाठीच त्यांनी मुदतपूर्व निवडणुकांचा पर्याय स्वीकारला असावा. 

लोकसभा आणि काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याची भाजपाची खटपट चालू असतानाच तेलंगणमध्ये मात्र मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांनी विधानसभा विसर्जित करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली आणि राज्यपालांनी ती स्वीकारली आहे. वास्तविक तेलंगण विधानसभेसाठी निर्धारित वेळापत्रकानुसार निवडणुका झाल्या असत्या तर त्या 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकांबरोबर झाल्या असत्या. पण भाजपने जी राजकीय समीकरणे मांडून हा प्रस्ताव ठेवला होता, तीच समीकरणे अन्य राजकीय पक्षांना लागू होतील असे नाही.

किंबहुना प्रादेशिक पक्षांसाठी ही स्थिती फारशी अनुकूल नाही. त्यामुळे तेलंगणमध्ये आता मुदतपूर्व निवडणुका होण्याची शक्‍यता आहे. तेंव्हा पुढील सहा महिन्यांत तेथे निवडणूक होणे अटळ आहे. येत्या वर्षअखेर मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांबरोबरच तेलंगणची निवडणूक होऊ शकते. तेलंगणात वेगवेगळ्या निवडणुका होणे तेलंगण राष्ट्रीय समितीसाठी देखील लाभदायी असावे. तेंव्हा केसीआर यांनी जो निर्णय घेतला आहे, तो पक्षाच्या हिताचाच आहे. 

सन 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत तेलंगण राष्ट्रीय समितीला 119 पैकी 63 जागा मिळाल्या होत्या. गेल्या साडे चार वर्षांत कॉंग्रेस आणि तेलगू देसम पक्षाचे अनेक आमदार तेलंगणा राष्ट्रीय समितीत सामील झाले आणि या पक्षाच्या आमदारांची संख्या 90 पर्यंत वधारली. आपल्या कार्यकाळात या सरकारने अनेक लोकोपयोगी योजनांची अंमलबजावणी केली. काहीच महिन्यांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेली “रयतु बंधू योजना’ ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबविली जाते आणि वर्षाला दोन वेळा शेतकऱ्यांना प्रतिएकरी चार हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. पन्नास लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी याचा लाभ घेत आहेत आणि दोन पिकांसाठी एकरी आठ हजार रुपये शेतकऱ्याला मिळतात. अशी योजना भारतात पहिल्यांदाच राबविण्यात आली, असा केसीआर यांचा दावा आहे.

“मिशन भगीरथ योजना’ प्रत्येक घराला पाईपमधून पाणीपुरवठा करण्यासाठी आहे. येत्या दसऱ्याला या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होईल. यंदा तेलंगणमध्ये पाऊसदेखील समाधानकारक झाला आहे. त्यामुळे एकूण समाधानाचे वातावरण आहे, अशी केसीआर यांची धारणा आहे. याचेच रूपांतर आपल्याला मिळणाऱ्या मतांमध्ये व्हावे अशी केसीआर यांची इच्छा आहे. त्यामुळेच त्यांनी मुदतपूर्व निवडणुकांचा निर्णय घेतला. अर्थात यामागे केवळ तेवढेच कारण आहे असे मानणे दूधखुळेपणाचे ठरेल; कारण तसे असते तर आणखी आठ महिन्यांनी काही बिघडले नसते. परंतु आताच विधानसभा विसर्जित करण्यामागे केसीआर यांचा निराळा डाव आहे, हे निश्‍चित. 

एक तर विरोधकांना बेसावध गाठून धक्का देण्याचा त्यांचा डाव असू शकतो. पण गेल्या अनेक दिवसांपासून असे काही होणार याची चाहूल लागली होती. किंबहुना सप्टेंबरमध्येच आपण आपल्या पक्षाच्या उमेदद्वारांची नावे घोषित करू असे सूतोवाच केसीआर यांनी केले होते. तेंव्हा विरोधकांना कोंडीत गाठण्यात केसीआर पूर्णतः यशस्वी झाले आहेत, असे म्हणता येणार नाही. तेंव्हा मुदतपूर्व निवडणुका होण्यामागे केसीआर यांचा एकच मुख्य हेतू असू शकतो, तो म्हणजे भाजपबरोबर लोकसभा निवडणुकीत जाण्याचा; पण राज्याच्या निवडणुकांत कॉंग्रेस-भाजपचा विरोध करण्याचा! असे केल्याने विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश आपल्याला मिळेल असा त्यांना विश्वास वाटत असावा. एरवी दोन्ही निवडणुका एकत्रितपणे झाल्या तर भाजपच्या आणि मोदींच्या प्रभावासमोर तेलंगण राष्ट्रीय समितीला काहीसे नुकसान सोसावे लागू शकते, अशी केसीआर यांची धारणा असावी. तेंव्हा एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर लढण्यापेक्षा, दोन वेगवेगळ्या वेळी लढणे इष्ट हा उद्देश ठेवूनच केसीआर यांनी हा निर्णय घेतला असावा. 

अर्थात, कॉंग्रेस हा तेलंगणमध्ये मोठा विरोधी पक्ष. तेंव्हा कॉंग्रेसशी प्रादेशिक स्तरावर लढायचे तर रालोआत सहभागी होणे क्रमप्राप्त ठरेल. पण रालोआमध्ये सामील होण्यात देखील तेलंगण राष्ट्रीय समितीला फारसा राजकीय लाभ होणार नाही, हेही उघड आहे; कारण भाजप तेथे फारसा प्रबळ नाही. समजा मोदींच्या प्रभावाने लोकसभा निवडणुकीत तेथे मतदारांनी भाजपला काही प्रतिसाद दिलाच तर तेलंगण राष्ट्रीय समितीला त्याचा फटका बसणार आणि कॉंग्रेसचा फायदा होणार. या सगळ्याचा परिणाम अखेर विधानसभेतदेखील बहुमतापाशी पोचण्यात दमछाक होण्यात होणार. तेंव्हा हे सगळे त्रांगडे पाहूनच दोन वेगवेगळ्या वेळी दोन स्तरावरील निवडणुकांना सामोरे जाणे केसीआर यांना योग्य वाटले असावे.

शिवाय त्यांचा “बिगर-कॉंग्रेस-बिगर-भाजप महाआघाडी’चा प्रयोग फसला होता. कॉंग्रेसला महाआघाडीतून बाहेर ठेवणे अनेक पक्षांना रुचले नाही. कारण भाजप हा त्या प्रादेशिक पक्षांचा त्या त्या राज्यात प्रमुख आणि प्रबळ विरोधक आहे; कॉंग्रेस नव्हे! तेलंगणमध्ये तशी परिस्थिती नाही. केसीआर यांच्या अंदाजानुसार राज्यात सध्या “फील गुड’ वातावरण आहे. पण राजकारणात आडाखे दरवेळीच बरोबर ठरत नसतात. सन 2004 मध्ये “फील गुड’नेच भाजपला दणका दिला होता. आता लोकसभेत भाजपबरोबर जाता यावे म्हणून तेलंगण राष्ट्रीय समिती “फील गुड’ चा आसरा घेत आहे. हा निर्णय केसीआर यांच्या पक्षाला निवडणुकीत ‘फील गुड’ चा अनुभव देणार की भाजपला मिळाला तसा दणका मिळणार हे लवकरच कळेल ! 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)