स्वप्निल श्रोत्री
भारतीय संघराज्याची निर्मिती झाल्यापासून या देशाने अनेक वाद पाहिले आहेत. मग त्यात वांशिक वाद आहेत, सांप्रदायिक वाद आहेत, जातीयवाद आहेत आणि भाषिक वाद सुद्धा आहेत. पण आता एक नवीनच वाद पेटू पाहात आहे तो म्हणजे केंद्र-राज्य संघवाद. केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार असेल, त्याच पक्षाचे अथवा विचारसरणीचे सरकार नसेल, तर राज्याला निधी आणि सुविधा देण्याबाबत सापत्नभावाची वागणूक केंद्राकडून दिली जाते. त्यातून केंद्र-राज्य संघर्षाची बीजे पेरली जातात. अखेर हा वाद कधी थांबणार आहे की नाही, असाच प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडतो.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन्‌ यांचा लेख वाचनात आला. त्यामध्ये त्यांनी केरळ राज्याच्या स्थापनेपासून ते आजपर्यंतच्या प्रगतीचा आढावा दिला होता. केरळ राज्य वेगवेगळ्या समस्यांवर मात करत कसे पिरगत राज्य झाले त्याचा गोषवारा लेखात देण्यात आला होता; परंतु त्यांच्या लेखाचा मुख्य रोख होता तो एप्रिल-मे 2019 मध्ये येणाऱ्या 15 व्या वित्त आयोगाकडे (15th finance commission of India). मुख्यमंत्री विजयन्‌ यांचे असे म्हणणे होते की, येणाऱ्या 15 व्या वित्त आयोगात केंद्र सरकारने केरळ राज्यासाठी भरभरून आर्थिक तरतूद करावी व वित्त आयोगाची रचना करताना वर्ष 2011 ची जनगणना ध्यानात न घेता, ती 1971 ची जनगणना ध्यानात घ्यावी.
वास्तविक पाहता, केरळच्या मुख्यमंत्र्यांची ही मागणी जितकी विकासाला धरून आहे, तितकीच ती राजकीय प्रेरणेने व पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून झालेली आहे. परंतु यामुळे देशात उत्तर भारत विरूद्ध दक्षिण भारत असा एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. राजकीय प्रेरणेने केलेल्या गोष्टी निवडणुकीत नक्कीच फायद्याचे ठरतात, परंतु त्याचे दूरगामी परिणाम देशाच्या शांततेला व एकात्मतेला भोगावे लागतात.
पायाभूत सुविधा, रोजगार, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण, आरोग्य या गोष्टींचा अभ्यास केला तर एक गोष्ट लक्षात येते की, भारतातील दक्षिणेकडील राज्ये ही देशातील प्रगत राज्ये आहेत तर उत्तर भारतातील व ईशान्येकडील राज्ये प्रगतीपासून वंचित व मागास आहेत. त्याचे मुख्य कारण आहे. उत्तर भारतीय राज्यांची वाढती लोकसंख्या. जसजशी लोकसंख्या वाढते तसतसे राज्याच्या / देशाच्या विकासात अडथळे निर्माण होण्यास सुरुवात होते.
भारतीय राज्यघटना ( संविधान ) देशाला अर्पण करताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी एक विधान केले होते.”अमेरिकेतील संघराज्याप्रमाणे भारत हा राज्यातील करारानुसार बनला नाही आणि दुसरे म्हणजे भारतातील संघराज्यांनी भारतापासून वेगळे होण्याचा अधिकारच नाही. भारत संपूर्णपणे अखंड देश असून केवळ प्रशासनाच्या सोयीसाठी तो राज्यात विभागला गेला आहे.’ (कॉन्स्टिट्युअंट असेंब्ली डिबेट्‌स, खंड : 7) डॉ. आंबेडकर यांच्या याच विधानाला अनुसरून भारतीय संविधानाच्या भाग 1 मधील कलम 1 मध्ये “इंडिया अर्थात भारत हा राज्यांचा संघ असेल,’ असे म्हणाले आहेत. त्यामुळे राज्याराज्यांमध्ये गट करून भांडणे करणे फक्‍त चुकीचेच नाही तर ते बेकायदेशीर व असंविधानिक पण आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे कलम 280 नुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना दर पाच वर्षांनी किंवा त्यांना वाटेल तेव्हा वित्त आयोगाची रचना करता येते. एक अर्थ – न्यायिक संस्था असून एक अध्यक्ष व 4 सदस्य यांनी बनलेली असते. वित्त आयोगाचे मुख्य कार्य म्हणजे निव्वळ कर संकलनाची केंद्र व राज्य यांच्यात विभागणी करणे. थोडक्‍यात देशात जमा झालेल्या कराची केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यामध्ये विभागणी करणे व राज्याच्या वाट्याला आलेला कराची राज्याराज्यांमध्ये विभागणी करणे.
भारतात आतापर्यंत 14 वित्त आयोग झाले असून 13 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांना 32% वाटा देण्यात आला होता. तो 14 व्या वित्त आयोगात वाढवून 42% करण्यात आला. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या लेखात केरळच्या विकासाचा मुद्दा सारा येत होता. परंतु, राज्यघटनेच्या भाग 4 मधील कलम 38 अनुसार राज्यांचा विकास करणे, लोककल्याणाला चालना देण्यासाठी समाजव्यवस्था निर्माण करणे हे राज्य सरकारचे परम्‌ कर्तव्य आहे. आणि ह्यात कारणासाठी जनता राज्य सरकार निवडून देते. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली केंद्राकडे जादा निधीची मागणी करणे हे निश्‍चितच गैर आहे.
राज्याराज्यातील हा वाद शहर आणि जिल्हा पातळीवरसुद्धा येऊ शकतो. जसे मुंबई म्हणून शकते महाराष्ट्राचा विकास आमच्यामुळे झाला आहे. त्यामुळे जास्त निधी आम्हाला मिळावा. चेन्नई तामिळनाडूच्या बाबतीत, कोलकाता, पश्‍चिम बंगालच्या, बेंगळुरू कर्नाटकच्या बाबतीत हेच म्हणू शकते आणि या वादाचे पुनर्वसन भारताच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक एकात्मतेला धोकादायक नाही तर अत्यंत गंभीर परिणामांकडे घेऊन जाऊ शकते.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
