#दृष्टीक्षेप: कन्नड एकीकरण की राज्यविभाजन?

प्रा. अविनाश कोल्हे

सन 1950 च्या दशकांत जी भाषावार प्रांतरचनेची मागणी आकर्षक वाटत होती तीच मागणी आता एकविसाव्या शतकात मागे पडली असून ‘आर्थिक विकास’ ही मागणी जोमात समोर आली आहे. याचा पुरावा म्हणून स्वतंत्र तेलंगणची मागणी व नंतर स्वतंत्र तेलंगणची झालेली स्थापना. आता स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकची मागणी करणारे तेलंगणचे उदाहरण समोर ठेवत आहेत.

आपल्या राजकीय जीवनाची गंमत म्हणजे येथे सतत कोणत्या ना कोणत्या मागण्या समोर येत असतात तर कधी जुन्याच मागण्या नव्या उत्साहाने केल्या जातात. एक अशीच जुनी पण आता नव्या उत्साहाने पुढे येत असलेली मागणी म्हणजे कर्नाटक राज्याचे विभाजन करून ‘उत्तर कर्नाटक’ हे स्वतंत्र राज्य करावे. या मागणीसाठी नुकताच उत्तर कर्नाटकातील तेरा जिल्हयांत ‘बंद’ पाळण्यात आला होता. कर्नाटक राज्याची एकूण लोकसंख्या सुमारे साडेसहा कोटी आहे. त्यापैकी उत्तर कर्नाटकात सुमारे अडीच कोटी लोकं राहतात. याचा अर्थ जवळजवळ निम्मा कर्नाटक वेगळे राज्य मागत आहे. म्हणूनच या मागणीची गंभीरपणे चर्चा करण्याची वेळ आली आहे.

-Ads-

कर्नाटक राज्य इतिहासात कधीही अस्तित्वात नव्हते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जसे भारत व पाकिस्तान निर्माण झाले तसेच सुमारे 550 राजे-महाराजेसुद्धा स्वतंत्र झाले. “भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा 1947′ यानुसार या राजेमहाराजेंना स्वतंत्र राहण्याचा किंवा भारत/पाकिस्तानात सामील होण्याचा अधिकार मिळाला. त्यानुसार म्हैसुरचे राजे भारतीय संघराज्यात सामिल झाले. म्हणूनच कर्नाटक राज्याला “म्हैसूर राज्य’ म्हणत असत.

सन 1956 ला झालेल्या भाषावार प्रांत रचनेतील “एक भाषा-एक राज्य’ या तत्वानुसार म्हैसूर राज्यात मद्रास प्रांतातील कन्नड भाषिक भाग व हैदराबाद संस्थानातील कन्नड भाषिक भाग जोडण्यात आला. आजचे कर्नाटक राज्य सन 1956 मध्ये अस्तित्वात आले. सन 1973 मध्ये म्हैसूर राज्याचे नाव बदलून “कर्नाटक’ करण्यात आले.या राज्यात 30 जिल्हे आहेत. आता याच कर्नाटकातून “उत्तर कर्नाटक’ वेगळा काढावा व त्याचे नवे राज्य स्थापन करावे अशी मागणी जोर धरत आहे.

ही मागणी करणारे नेते, “कर्नाटकच्या इतर भागांच्या तुलनेत उत्तर कर्नाटकाचा आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणीक विकास झाला नाही,’ असा आरोप करतात. राजधानीच्या बंगलोर शहरात अनेक उड्‌डाण पुल बांधायला निधी आहे; पण उत्तर कर्नाटकातील पिण्याच्या पाण्यासाठी पैसे नाहीत, असाही आरोप होतो. विशेष म्हणजे ज्या उत्तर कर्नाटकातून एकेकाळी “कन्नड एकीकरणाची’ हाक देण्यात आली होती, आज त्याच भागातून वेगळया राज्याची मागणी होत आहे.

उत्तर कर्नाटकची सीमारेषा महाराष्ट्र आणि तेलंगणला भिडते. उत्तर कर्नाटकाचे दोन भाग आहेत. एक म्हणजे मुंबई-कर्नाटक व दुसरा म्हणजे हैदराबाद-कर्नाटक. यापैकी वेगळया राज्याची मागणी (म्हणजे हैदराबाद-कर्नाटक भागाचे वेगळे राज्य) एकविसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला वैजनाथ पाटील या समाजसेवकाने केली होती. त्यांनी एक नोव्हेंबरला वेगळ्या राज्याचा ध्वज फडकवला होता. पण या चळवळीला लोकांचा फारसा पाठिंबा मिळाला नाही. मात्र, या मागणीची दखल घेत भारत सरकार कलम 371 (जे) चा आधार घेत हैदराबाद-कर्नाटक या भागाला “खास दर्जा’ दिला. त्यानुसार या भागातील अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालयातील 70 टक्के जागा विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या. तसेच सरकारी नोकऱ्यांत स्थानिकांना 75-85 टक्के आरक्षण देण्यात आले. यानंतर पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतले.

आता उत्तर कर्नाटक भागातील नेते वेगळया राज्याची मागणी करत आहेत. सन 2018 मध्ये जनता दल (सेक्‍युलर) व कॉंग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेत आले व एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. त्यांनी 5 जुलै रोजी सादर केलेल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात उत्तर कर्नाटकासाठी भरीव आर्थिक तरतुद केली नव्हती. याचा निषेध म्हणून या भागातील नेत्यांनी 2 ऑगस्टला “बंद’ चा नारा दिला होता. या अर्थसंकल्पात पक्षीय राजकारणाचे प्रतिबिंब दिसून येते. कुमारस्वामींनी जदयुचा प्रभाव असलेल्या अशा मंडया, रामनगर व हसन भागांसाठी चांगली आर्थिक तरतूद केली. उत्तर कर्नाटकच्या मागण्यांतील तथ्यांश बघण्यासाठी कर्नाटक सरकारने सुमारे 15 वर्षांपूर्वी प्रा. डी. एम. नाजुंदप्पा समिती गठीत केली होती. या समितीने केलेल्या सूचनेनुसार सन 2007 पासून पुढची आठ वर्षे उत्तर कर्नाटकात 15 हजार कोटींची गुंतवणूक करावी. असे असूनही उत्तर कर्नाटकातील दारिद्रय कमी झालेच नाही.

या मागणीला बोलीभाषेचा एक पदर आहे. दक्षिण कर्नाटकात बोलली जाणारी कन्नड भाषा आणि उत्तर कर्नाटकात बोलली जाणाऱ्या कन्नड भाषेत खूप फरक आहे. पूर्ण कर्नाटकात दक्षिणेतल्या कन्नड भाषेचा प्रभाव आहे. हेसुद्धा वेगळ्या राज्याच्या मागणीचे महत्वाचे कारण आहे. कर्नाटक किंवा महाराष्ट्र वगैरेसारख्या एक भाषिक राज्यांतील एखादा भाग जेव्हा वेगळया राज्याची मागणी करतो तेव्हा त्याचा गंभीरपणे विचार करावा लागतो. आज जसा उत्तर कर्नाटक वेगळया राज्याची मागणी करत आहे तसाच महाराष्ट्रातील विदर्भ हा भाग गेली अनेक वर्षे वेगळया राज्याची मागणी करत आहे. अशा मागण्यांना धुडकावून चालणार नाही. शिवाय सन 2013 मध्ये उदयाला आलेल्या तेलंगण राज्याने तर अशा मागण्यांना अधिकच बळ दिले आहे. तेलगंण हे तेलुगु भाषिक राज्य आंध्र प्रदेशातून फुटून बाहेर पडले आहे. सन 1950 च्या दशकात तेलुगु भाषकांचे वेगळे राज्य व्हावे म्हणून त्यांनी जबरदस्त लढा दिला होता. या मागणीसाठी पोट्टी श्रीराममल्लू या जेष्ठ नेत्याने आमरण उपोषण करून आत्माहुती दिली होती. सरतेशेवटी, तेथे अभूतपूर्व दंगे झाले. त्यानंतर केंद्र सरकारने मद्रास प्रांताचे विभाजन करून स्वतंत्र आंध्र प्रदेश 1953 निर्माण केला होता. बरोबर 60 वर्षानंतर त्याच आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून स्वतंत्र “तेलगंण’ स्थापन केला.

आजच्या जगात एकजिनसी समाज कोठेही अस्तित्वात नाही. म्हणूनच एक भाषा, एक धर्म, एक देव असलेल्या चिमुकल्या इंग्लंडमधून (लोकसंख्या 6.5 कोटी) स्कॉटलंड (लोकसंख्या 50 लाख) फुटून बाहेर पडत आहे. सन 1707 पासून एकत्र असलेल्या ब्रिटनच्या या दोन भागांना आता वेगळे व्हायचे आहे. कॅनडातही अशीच समस्या आहे.
ही आहे आजची जागतिक स्थिती. आपल्या देशांत काही जगावेगळे घडत नाही आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल ही राज्यं आकाराने व लोकसंख्येने अवाढव्य आहेत. याचा प्रशासनावर ताण पडतो. त्या दृष्टीनेसुद्धा भारतीय संघराज्याची पुर्नरचना करणे गरजेचे आहे.

आता वेगळया उत्तर कर्नाटकची मागणी समोर आली आहे. या मागणीने अजुन जोर धरला नाही. असे असले तरी सरकारने यात वेळीच लक्ष घातले पाहिजे. अन्यथा अशा मागण्या भडकायला वेळ लागत नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)