#दृष्टीक्षेप: इस्रोत हेरगिरी झाली नसल्याचे 24 वर्षांनी उलगडले

स्वप्नील श्रोत्री

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेत सन 1994 मध्ये क्रायोजेनिक इंजिनाच्या तंत्रज्ञानाची हेरगिरी झाल्यावरुन संशयास्पद वातावरन निर्माण झाले होते. ही हेरगिरी नव्हती हे समजायला आणि संबंधित शास्त्रज्ञ नांभी नारायण हे निर्दोष होते हे सिद्ध व्हायला 24 वर्षे लागली.

नांभी नारायण्‌ हे तर झुंझार लढवय्ये आहेत. स्वतःची झालेली बदनामी पुसण्यासाठी व 25 वर्षे लढा देण्यासाठी प्रचंड मानसिक बाळाची गरज असते. नांभी नारायण हे भारताच्या क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानाचे उद्गाते आहेत, इस्त्रोच्या अनेक शास्त्रज्ञांच्या मतानुसार भारताच्या चंद्रयान-1 मोहिमेच्या यशाची पहिली पायरी ही त्यांनी रचलेली आहे. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेतील (इस्रो) माजी शास्त्रज्ञ नांभी नारायण्‌ यांना नुकतेच 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे प्रशासनाला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश (निवृत्त) दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर व न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिल्यामुळे विस्मृतीत गेलेले हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.

हेरगिरी व क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान पाकिस्तान आणि रशियाला विकल्याच्या आरोपांवरून जेव्हा नांभी नारायण्‌ व त्यांच्या सहकाऱ्यांना केरळ पोलिसांकडून अटक झाली होती, तेव्हा देशभरातील सर्व प्रसिद्धी माध्यमांनी या प्रकरणाची ठळक बातमी करून नांभी नारायण्‌ व त्यांच्या सहकाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून टाकले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकताच आलेला निर्णयामुळे नांभी नारायण्‌ व त्यांचे सहकारी शास्त्रज्ञ फक्त निर्दोषच नाही तर पोलिसांच्या बनावाला बळी पडलेले होते यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

दि. 20 ऑक्‍टोबर 1994 मध्ये व्हिसा संपला तरी भारतात वास्तव्य करणाऱ्या मालदिवच्या महिलेला केरळ पोलिसांकडून अटक झाली होती. संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर हे प्रकरण फक्त व्हिसाशी संबंधित नसून ते हेरगिरीशी संबंधित असल्याचा केरळ पोलिसांकडून खुलासा करण्यात आला. या प्रकरणाची संपूर्ण पाळेमुळे इस्रोत सांगत केरळ पोलिसांनी या संस्थेचे शास्त्रज्ञ नांभी नारायण्‌ व त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांना अटक करून त्यांच्यावर ह्या महिलेमार्फत क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान पाकिस्तान व रशियाला विकल्याचा आरोप ठेवला.

सन 1994 च्या शेवटी घडलेल्या या प्रकरणामुळे भारतात मोठे राजकीय वादळ उठले व त्याचा परिणाम म्हणून केरळच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. पुढे हे प्रकरण सीबीआयकडे आल्यावर सन 1995 मध्ये सीबीआयने नांभी नारायण्‌ व त्यांच्या सहकाऱ्यांना “क्‍लीन चिट’ देत केरळ केरळ पोलिसांवर तपासात हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप केला, परंतु तोपर्यंत केरळमध्ये नवीन सरकार आले असल्यामुळे नवीन सरकारने हे प्रकरण सीबीआयकडून काढून पुन्हा स्थानिक पोलिसांकडे दिले. मे 1996 ला हे संपूर्ण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.

सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारवर ताशेरे ओढत या प्रकरणाचा तपास पुन्हा केरळ पोलिसांच्या हातून काढून घेऊन सीबीआयकडे दिला. तपासाअंती नांभी नारायण्‌, त्यांचे सहकारी निर्दोष असल्याचे व हा सर्व प्रकार केरळ पोलिसांनी रचलेला बनाव असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने सन 1996 ला निर्दोष सुटका केल्यावर नांभी नारायण्‌ हे स्वस्थ बसले नाहीत. मुळात ते स्वस्थ बसणारे नव्हतेच. नारायण्‌ यांनी अर्धी लढाई जिंकली होती मात्र अर्धी लढाई अजून बाकी होती, त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयात केरळ पोलिसातील तपास अधिकाऱ्यांविरोधात अब्रु नुकसानीचा दावा ठोकला. एक न्यायाधीश असलेल्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा दावा मान्य करून नांभी नारायण्‌ यांना 10 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश केरळ सरकारला दिले, परंतु केरळ पोलिसांनी या निकालाला आव्हान दिल्यामुळे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयातील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आल. या खंडपीठाने मागील खंडपीठाचा निकाल अमान्य करत नुकसान भरपाई देण्याची गरज नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले. येथून नांभी नारायण्‌ यांचा पुन्हा न्यायासाठी लढा सुरू झाला.

नारायण्‌ यांच्या कडून केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि आता 15 सप्टेंबर 2018 रोजी या प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नांभी नारायण्‌ यांना 50 लाख रुपये केरळ सरकारने अब्रु नुकसानीबद्दल द्यावेत, व ज्या पोलिसांनी हा सर्व बनाव रचला त्यांच्याविरोधात काय कारवाई करता येईल यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तीन जणांची समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे नांभी नारायण्‌ व त्यांचे दोन सहकारी (एक दिवंगत तर दुसरे अंथरुणाला खिळून आहेत) हे निर्दोष असल्याचे सिद्ध झाले असले तरीही निर्दोष असूनसुद्धा त्यांनी तुरुंगात काढलेल्या दिवसांची भरपाई होईल का? देशभरातील प्रसारमाध्यमांनी देशद्रोही ठरविल्यामुळे त्यांची झालेली बदनामी भरून येईल का, यांसारखे अनेक प्रश्‍न आजही त्यांच्यासमेर उभे आहेत.

भारतात एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला तुरूंगात पाठवण्याची काही पहिली घटना नाही, परंतु आपण निर्दोष आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या निवृत्तीनंतर 25 वर्षे संघर्ष करावा लागतो हीच शोकांतिका म्हणावी लागेल.
भारतात अनेक बुद्धिमान वैज्ञानिक आहेत त्यांना परदेशी संस्था मोठ्या आर्थिक मोबदल्याच्या बदल्यात घेण्यास तयार असतात, तरीही अनेक शास्त्रज्ञ जात नाहीत, त्यांना स्वतःच्या देशासाठी काम करायचे असते, त्यांना त्यांच्या भारत देशासाठी काम करायचे असते, अशा अनेक तरुण शास्त्रज्ञांनी नारायण्‌ यांच्या प्रकरणातून काय बोध घ्यावा, याचे उत्तर भारत सरकार, भारतीय न्यायव्यवस्था किंवा तपास यंत्रणा देऊ शकतील का ?

“उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्याया समान असतो,’ असे सर विल्यम पेन म्हणले होते मग नांभी नारायण्‌ व त्यांच्या सहकाऱ्यांना खरंच न्याय मिळाला का? 50 लाख रूपयात झालेल्या बदनामीची नुकसान भरपाई झाली का? केरळ पोलिसांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर नक्कीच केली असली तरी सीबीआयने मात्र आपला तपास योग्य प्रकारे केला. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करत सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय्य गोष्टींनाच साथ दिली.

क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान म्हणजे नक्की काय ?

क्रायो म्हणजे कमी तापमान. भारतासह जगातील फक्त सहा देशांकडेच हे तंत्रज्ञान आहे. जेथे घन व द्रव इंधन काम करित नाही, तेथे हे तंत्रज्ञान उपयोगी पडते. या तंत्रज्ञानामुळे मोठ्या वजनाचे उपग्रह रॉकेटच्या मदतीने आकाशात सोडले जाऊ शकतात. क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान द्रव इंधनाप्रमाणेच काम करते, ह्या तंत्रज्ञानात हायड्रोजन व ऑक्‍सिजन द्रव रूपात अत्यंत थंड करून ठेवले जातात, ज्यामुळे कमी जागेत जास्त प्रमाणात इंधन साठवणे शक्‍य होते. उदाहरण : भारताचे डङत -चरीज्ञ (चघ 3) हा अत्याधुनिक उपग्रह. नांभी नारायण्‌ हे तर लढवय्ये आहेतच. स्वतःची झालेली बदनामी पुसण्यासाठी व 25 वर्षे लढा देण्यासाठी प्रचंड मानसिक बाळाची गरज असते. नांभी नारायण हे भारताच्या क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानाचे उद्गाते आहेत, भारताच्या चंद्रयान-1 मोहिमेच्या यशाची पहिली पायरी ही त्यांनी रचलेली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)