दृष्टिक्षेप: दुष्काळी दौरे आणि आश्‍वासने

अशोक सुतार

देशाची राजधानी नवी दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी आल्यानंतर शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार केला होता. हे प्रकरण सर्वत्र चर्चेत आल्यानंतर केंद्र सरकारने रब्बी पिकांच्या हमीभावात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळाला असला तरी जिथे जिथे दुष्काळ आहे, तेथील शेतकऱ्यांकडे सरकार सहानुभूतीने पाहणार का, हा प्रश्‍नच आहे.

मान्सूनच्या परतीचा प्रवास संपलेला असून जून ते सप्टेंबर हे चार पावसाळी महिने राज्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये पुरेसा पाऊस झाला नाही. काही ठिकाणी पावसाळा ठक्‍क कोरडा गेला. संपूर्ण मराठवाड्याकडे तसेच पश्‍चिम व उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांकडे पावसाने पाठ फिरवल्याने तिथे रब्बी पिके हाती लागण्याची शक्‍यता अगदीच कमी आहे. औरंगाबाद, बीड आणि जालना यांसारख्या जिल्ह्यांतील तीन हजार गावांमधील पिकांची आणेवारी पन्नास टक्‍क्‍यांहून कमी आहे. त्यामुळे शेतीसोबतच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. तीन वर्षानंतरही मराठवाड्यातील दुष्काळ हटलेला नाही. मागील वर्षी लातूर आणि परिसरात दुष्काळ व पाणीटंचाईने लोक हैराण झाले होते. यंदाही अशीच स्थिती सदर परिसरात दिसत आहे. मान्सूनच्या सुरुवातीला मराठवाड्यात पाऊस चांगला झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या. मात्र, नंतर पावसाने दडी मारली. त्यामुळे मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस आणि मक्‍याच्या पेरण्या वाया गेल्या.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अनेक ठिकाणी दुबार पेरणीची वेळ आली, तरी पाऊस पडला नाही. त्यामुळे खरिपाला मोठा फटका बसला आहे. परंतु अजूनही पावसाचा पत्ता नाही. पाऊस पडला नाही तर रब्बीची पिकेही वाया जाण्याचा धोका आहे. लागोपाठ चार वर्षांच्या या अनिश्‍चिततेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था विस्कळीत होऊ लागली आहे. सरकारने उपाययोजना केल्या नाहीत तर शेतकरी कर्जबाजारी होणार आहे. दुष्काळ आणि पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय करण्याच्या घोषणा सत्ताधारी पक्षाचे नेते करत असतात. परंतु त्यावर कार्यवाही अजून सुरू झाली नसल्याने जनता दुष्काळात होरपळणार, असे दिसते. राज्य सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’ची योजना अनेक ठिकाणी राबवली, या योजनेचे स्वरूप पाहता तिला अनेक मर्यादा आहेत आणि हा दुष्काळ निवारणाचा शाश्‍वत उपाय ठरू शकत नाही. या योजनेतील कामांमधून एखाद्या छोट्या परिसरात पुरेल एवढा माफक पाणीसाठा काही काळापुरता उपलब्ध होऊ शकतो, हे खरे आहे. मात्र, सलग काही वर्षे पाऊस झाला नाही तर या योजना फलद्रूप ठरत नाहीत.

दुष्काळाचा विषय निघाला की ‘जलयुक्‍त शिवार’मधील कामांची आकडेवारी फुगवून सांगितली जाते, हे बरे नव्हे. काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारमधील महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्‍यात दुष्काळी परिसराला भेट देऊन गेले. जाताना ते आश्‍वासने देऊन गेले. जिल्हा प्रशासनाला पाणीपुरवठा करण्यासंदर्भात काही सूचना दिल्या; परंतु ज्या माण, खटाव तालुक्‍यांत पावसाळ्यातही पाऊस पडत नाही, तिथे कायमस्वरूपी पाण्याची व्यवस्था करावी असे राज्य सरकारला वाटत नाही. निवडणुका आता जेमतेम आठ महिन्यांवर आल्यावर मंत्री दुष्काळी भागाचे दौरे करीत आहेत.
सांगली जिल्ह्यातही सुभाष देशमुख यांनी दुष्काळी भागात दौरा केला. दुष्काळी भागात मोठ्या योजनेचे पाणी आणण्याचा प्रयत्न का केला जात नाही? दरवेळी नेमेची येतो दुष्काळ अशी स्थिती वाड्या-वस्त्यांची का राहते, याचे उत्तर सरकार देत नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशात वेगवेगळ्या राज्यातील नैसर्गिक स्थितीत जमीन अस्मानाचे अंतर कसे पडते, याचेच उदाहरण म्हणून काही राज्यांत अतिवृष्टी, तर काही ठिकाणी अवर्षण अशी वेळ यंदाही आली आहे. त्याच्या पाठीमागे जागतिक तापमानातील वाढ हेही आहे.

जागतिक तापमानवाढ रोखायची असेल तर वृक्ष लागवड, वृक्षांचे संगोपन व्हायला हवे. शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाचे महत्त्व विषद करण्यासाठी जागोजागी जनजागृतीपर कार्यक्रम घेणे आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर उपाययोजना करणे, हे सरकारी यंत्रणेपुढील मोठे आव्हान आहे. याचवेळी दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारल्यानंतर रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, सूर्यफूल, मसूर, जव आणि मोहरी या प्रमुख पिकांच्या हमीभावात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. खरे तर शेतकऱ्यांवर लाठीमार किंवा पाण्याचा मारा करण्यापूर्वी वेळीच हा निर्णय घेणे शक्‍य होते. हमीभावात वाढ केल्याने अधिकचे 62 हजार कोटी रुपये देशातील शेतकऱ्यांच्या हाती येतील, असे सरकारने म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करून देण्याचे लोणकढी आश्‍वासन दिले. केंद्र सरकारला येत्या आठ महिन्यांत पाच वर्षे पूर्ण होतील; पण शेतकरी राजाच्या आत्महत्या, सावकारी पेच अजून संपलेला नाही.

आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणूक जवळ आली असल्यानेच राज्य सरकारचे मंत्री दुष्काळी भागात, आपणच तारणहार असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी फेऱ्या मारत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी राज्यातील दुष्काळ हटविण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. नेत्यांचे दुष्काळी भागातील वाढते दौरे आणि वाढती आश्‍वासने पाहून राज्यातील दुष्काळी भागातील शेतकरी म्हणत असतील, ‘दरवर्षी या निवडणुका याव्यात आणि एकदा तरी आमचे कल्याण व्हावे.’ दुष्काळी भागातील दौऱ्यांमध्ये नेते मंडळींची लगबग सुरु झाल्यामुळे सरकारी यंत्रणांची थोडी का होईना धावपळ उडाली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)