#दृष्टिक्षेप: गोव्यात नेतृत्वबदल कसा टाळणार? 

प्रातिनिधिक छायाचित्र
राहुल गोखले 
मनोहर पर्रीकर यांना आयुरारोग्य लाभो अशीच सर्वांची इच्छा असली तरीही सरकार भावुकतेवर चालविता येत नाही; अन्यथा ते निष्प्रभ ठरण्याची शक्‍यता अधिक. शिवाय सत्ता टिकविणे एवढाच निकष विश्‍वासार्हतेलादेखील धक्‍का देत असतो. भाजपने तत्कालिक लाभासाठी गोव्यात पर्यायी व्यवस्था केली नाही तर पक्षाच्या प्रतिमेला धक्‍का लागल्याशिवाय राहणार नाही. 
कोणाच्या आजारपणाचे राजकारण करणे श्रेयस्कर नाही. तथापि, एखाद्या राज्यात मुख्यमंत्री दीर्घकाळ आजारी असतानादेखील त्यांनी पदावर कायम राहण्याने प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाल्यास त्यावर आक्षेप घेता येणार नाही. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे गेले अनेक महिने व्याधीग्रस्त आहेत आणि देशात आणि परदेशात त्यांच्यावर उपचार केले जात आहेत. गोव्यात पर्रीकर हे मुख्यमंत्री आहेत; त्यापेक्षाही ते सरकारचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत यात शंका नाही. परंतु दीर्घकाळ आजारी असताना पर्यायी व्यवस्था करणे हितकारक नाही का, हा मुद्दा उडवून लावता येणार नाही. प्रश्‍न पर्रीकर यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर राहण्याचाच केवळ नाही. राज्याचे शासन आणि प्रशासन ढिले पडू न देण्यासाठी कार्यरत प्रमुख सरकारला असला पाहिजे हा मुद्दा कळीचा आहे.
पर्रीकर यांचा गोव्यातील राजकारणावर उत्तम प्रभाव आहे, हे मान्य करावयास हवे. त्यामुळेच संरक्षणमंत्री पदावर असतानाही गोव्याची सूत्रे स्वीकारण्याची वेळ आली, तेव्हा केंद्रातून पर्रीकर राज्यात आले. भाजपला लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर बहुमत मिळविता आले नव्हते. वास्तविक कॉंग्रेसला चाळीस सदस्यीय विधानसभेत 17 जागांवर विजय मिळाला होता आणि तो पक्ष सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता तर भाजपला अवघ्या 14 जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा कॉंग्रेस सत्तेच्या निकट होती आणि त्या पक्षाला अन्य छोट्या पक्षाचे समर्थन घेत सत्ता स्थापन करण्याची संधीही होती. मात्र, भाजपने सत्ताकारणात बाजी मारली आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, अपक्ष यांच्या समर्थनावर भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सन 2017 मध्ये सत्तेवर आले. अर्थात, ज्या पक्षांनी भाजपला पाठिंबा दिला त्या पक्षांनी दिलेला पाठिंबा भाजपला नव्हता तर पर्रीकर यांना होता आणि त्यामुळेच पर्रीकर यांना दिल्लीतून पणजीत यावे लागले होते. मात्र, गेले अनेक महिने पर्रीकर व्याधींनी ग्रस्त आहेत आणि अगोदर अमेरिकेत आणि आता दिल्लीत त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. स्वाभाविकच मुख्यमंत्री म्हणून ते आपल्या कामाला न्याय देऊ शकत नाहीत, हे उघड आहे.
पर्रीकर यांच्या जागी दुसऱ्या व्यक्‍तीला मुख्यमंत्री करावे, अशी मागणी होत आहे. तथापि, भाजपकडे पर्रीकर यांच्याइतके सर्वमान्य नेतृत्व नाही आणि त्यातही भाजपच्या मित्रपक्षांना सरकारची सूत्रे पर्रीकर यांच्याव्यतिरिक्त कोणाकडे जावीत अशी इच्छा नाही. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांना मुख्यमंत्रिपद देणे हा भाजपसमोरील एक पर्याय आहे. तथापि आता लोकसभा सदस्य असणारे नाईक पुढील सहा महिन्यांत विधानसभेच्या कोणत्या जागेवरून निवडून येऊ शकतील याविषयी पक्षाला शाश्‍वती नाही. तेंव्हा मित्रपक्षांपैकी कोणाला मुख्यमंत्रिपद द्यावे अशीही चाचपणी झाली आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे नेते सुदिन ढवळीकर यांचे नाव चर्चेत आले.
भाजपला मगोपचे भाजपमध्ये विलीनीकरण हवे आहे आणि त्याची किंमत म्हणून कदाचित ढवळीकर यांना मुख्यमंत्री बनविण्यास भाजप राजी असावा. पण ढवळीकर यांच्या नावाला गोवा फॉरवर्ड पार्टीचा विरोध आहे. त्यातच भाजपच्या समर्थक अपक्ष आमदारांपैकी एक प्रसाद गावकर यांनी भाजप सरकारच्या कामगिरीविषयी नापसंती व्यक्‍त करीत एका महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गोव्याचे प्रशासन ठप्प झाले आहे, यात शंका नाही आणि तरीही भाजप ना पर्रीकर यांच्या जागेवर नव्या व्यक्तीची नेमणूक करण्याच्या स्थितीत आहे; ना विधानसभा विसर्जित करण्याच्या स्थितीत आहे. या दोलायमान परिस्थितीला भाजपचे सत्ता प्राधान्याचे धोरण कारणीभूत आहे असेच म्हटले पाहिजे.
पर्रीकर यांच्या जागी दुसऱ्या व्यक्‍तीची निवड केली आणि मित्रपक्ष समाधानी नसले तर सरकार कोसळेल यात शंका नाही; कारण मुळातच सरकार विस्कळीत आहे. त्यात एकजिनसीपणा नाही आणि आहे ती राजकीय तडजोड आहे. तेव्हा पर्रीकर हे जरी या सगळ्यांना एकत्र ठेवण्यात यशस्वी ठरले असले तरी ती किमया त्यांच्या जागेवर येणारी दुसरी व्यक्ती करू शकेलच असे नाही; कारण ती व्यक्ती सर्वमान्य नसणार. तशा परिस्थितीत भाजपला सत्ता गमवावी लागू शकते आणि कॉंग्रेस त्याच पक्षांची मदत घेऊन सत्ता मिळवू शकतो.
भाजपला भय आहे ते आपली सत्ता जाईल यापेक्षा कॉंग्रेसला सत्ता मिळू शकते याचे नि त्यामुळेच भाजप धोका पत्करू इच्छित नाही. विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय भाजप सरकार घेऊ शकते; पण त्यासही भाजपच्या मित्रपक्षांची सहमती किती, हा प्रश्न उरतोच. शिवाय जरी निवडणूक झाली, तर पर्रीकर आजारी असताना भाजपला पुरेशा जागा मिळतील का, ही भीतीही भाजपला सतावत आहेच. तेव्हा पर्रीकर यांना मुख्यमंत्रिपदावर कायम ठेवणे हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहतो आणि तोच पर्याय भाजपने तूर्तास स्वीकारला आहे.
मात्र, हा निर्णय योग्य आहे असे म्हणता येणार नाही. सत्ता जाण्याचे भय जर राज्याच्या शासन-प्रशासन कार्यरत असण्याच्या गरजेवर मात करीत असेल तर तो फारच कोता विचार झाला. भाजप सरकारमधून दोन अन्य आजारी मंत्र्यांना वगळण्यात आले आहे. ही अर्थातच “लिपापोती’ झाली. आजारी असणारे मुख्यमंत्री पदावर राहू शकतात; पण आजारी मंत्री मात्र पदावर राहू शकत नाही हा एक प्रकारे दुटप्पीपणादेखील झालाच; पण उपयुक्‍तता हाच एकमेव निकष मानायचे हा भाजप नेतृत्वाचा व्यवहारदेखील आक्षेपार्ह आहे. सत्ता आणि उपयुक्‍तता एवढ्याच संकीर्ण दृष्टीतून प्रत्येक बाबीकडे पाहण्याची सवय भारतीय राजकारणाला लागली आहे आणि एरव्ही “पार्टी विथ ए डिफरन्स’ असा स्वतःचा उल्लेख करणारा भाजप या दोषापासून दूर नाही हेच स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे भाजप गोव्यात नेतृत्वबदलाचा निर्णय घेण्यास किती काळ टाळाटाळ करणार हाच महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)