#दृष्टिक्षेप: केसीआर यांची घराणेशाही पक्षाला तारणार का? 

प्रा. अविनाश कोल्हे
तेलंगणमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्यात असा विचार के. चंद्रशेखर राव यांच्या मनांत काही दिवसांपासून सुरू होता. म्हणूनच आपला विचार पक्‍का झाल्यावर ते राज्यपालांना भेटले व लगेचच स्वतःच्या पक्षाच्या 105 उमेदवारांची यादी जाहीरही केली. 
अपेक्षेप्रमाणे तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगण विधानसभा विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला व त्यांच्या सूचनेनुसार राज्यपाल ई.एस.एल नरसिंहम यांनी तेलंगण विधानसभा विसर्जित केली. त्यांनी राव यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कारभार चालू ठेवण्याची विनंती केली आहे. चंद्रशेखर राव असा निर्णय घेतील याबद्दल गेले काही दिवस चर्चा सुरू होतीच. शेवटी राव यांनी सर्व बाजूने विचार करून, स्वतःच्या पक्षाचे व स्वतःच्या सत्तेचा विचार करत विधानसभा विसर्जित केली. आता तेलंगणमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणूका होतील. या निवडणूका कदाचित येत्या नोव्हेंबर/डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि मिझोराम या चार राज्यांबरोबरच घेतल्या जातील अशी एक शक्‍यता आहे.
आताच्या वेळापत्रकानुसार तेलंगणात नवीन विधानसभा मार्च 2019 च्या आधी, म्हणजे आजपासून सहा महिन्यांच्या आत अस्तित्वात आली पाहिजे. अन्य चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका 15 डिसेंबर 2018 ते 30 जानेवारी 2019 मध्ये घ्याव्या लागणार आहेत. तेलंगण विधानसभा निवडणुकांसाठी आयोगाला 40 हजार ईव्हीएम्सची गरज लागेल.
राव यांनी 27 एप्रिल 2001 रोजी ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’ या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. त्यांच्यासमोर एक कलमी कार्यक्रम होता व तो म्हणजे आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून “हैदराबादसह वेगळे तेलंगण’ राज्य निर्माण करावे. त्यांच्या लढ्याला यश आले व 2 जून 2014 रोजी भारतीय संघराज्याचे 29 वे राज्य म्हणून “तेलंगण’ निर्माण झाले. या राज्याच्या विधानसभेची एकूण आमदारसंख्या 119 तर या राज्यांतून 17 खासदार निवडले जातात.
या राज्यात विधानसभा व लोकसभा निवडणूका 2014 मध्ये एकदमच घेण्यात आल्या. स्वतंत्र तेलंगण ज्यांच्या प्रयत्नांनी प्रत्यक्षात आला त्या राव यांच्या पक्षाला दणदणीत यश मिळणे अपेक्षित होते. त्यांच्या तेलंगण राष्ट्र समितीने विधानसभेच्या 90 तर लोकसभेच्या 11 जागा जिंकल्या व चंद्रशेखर राव स्वतंत्र तेलंगणचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. या विधानसभेचा कार्यकाळ 2019 साली संपला असता व कदाचित तेव्हाच्या लोकसभा निवडणुकांबरोबर तेलंगण विधनासभेच्यासुद्धा निवडणूका घेतल्या असत्या. हे होऊ नये म्हणून चंद्रशेखर राव यांनी घाईघाईने विधानसभा बरखास्त केली, असे मानले जात आहे.
आपल्या देशाचे राष्ट्रीय राजकारण फार झपाट्याने बदलत असते. एखादी गोष्ट जर राष्ट्रीय पक्षासाठी चांगली असली म्हणजे ती प्रादेशिक पक्षासाठी चांगली असतेच असे नाही. यासंदर्भात चटकन समोर येणारी बाब म्हणजे लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची सूचना. ही सूचना राष्ट्रीय पक्षांना फायदेशीर ठरेल तर प्रादेशिक पक्षांना त्रासदायक ठरण्याची शक्‍यता आहे. म्हणूनच कदाचित राव यांनी घाईघाईत तेलंगण विधानसभा विसर्जित केली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी हेच चंद्रशेखर राव महाशय ममता बॅनर्जीबरोबर ‘फेडरल फ्रंट’ स्थापन करण्याची खटपट करत होते. यात राव यांना “बिगर भाजप व बिगर कॉंग्रेस’ आघाडी अपेक्षित होती. पण चाणाक्ष ममतांच्या लवकरच लक्षात आले की कॉंग्रेसला टाळून भाजपाचा सामना करता येणार नाही. म्हणून त्या कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करण्याच्या गोष्टी करू लागल्या. ते राव यांना मान्य नव्हते.
याचे कारण साधे आहे. तेलंगणच्या राजकारणात राव यांना फक्‍त कॉंग्रेसचे आव्हान आहे. तेथे भाजपाची राजकीय शक्‍ती नगण्य आहे. सन 2014 मध्ये झालेल्या तेलंगण विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने 13, भाजपाने 5 तर तेलुगू देसम पार्टीने 3 जागा जिंकल्या होत्या. तेव्हा चंद्रशेखर राव लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते. म्हणूनच पहिल्यावहिल्या विधानसभेत विरोधी पक्षांची योग्य शक्‍ती प्रतिबिंबित झाली नव्हती. आता तसे नाही. राव यांचा चार वर्षांचा कारभार जनतेसमोर आहे. म्हणूनच आता होणारी विधानसभा निवडणूक जास्ती चुरशीची असेल. याचा अचूक अंदाज राव यांना आहे. म्हणूनच त्यांनी जेव्हा 105 उमेदवारांची यादी जाहीर केली, तेव्हा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींवर त्यांनी अश्‍लाघ्य भाषेत टीका केली. संसदेत अविश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना मिठी मारली होती व डोळा मिचकावला होता. याचा संदर्भ देत राव यांनी राहुल गांधींना लक्ष्य केले होते.
के. चंद्रशेखर राव यांना वाटले की पुढच्या वर्षी होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीबरोबर जर तेलंगण विधानसभेची निवडणूक झाली असती तर त्यांना स्वतंत्रपणे नरेंद्र मोदींच्या झंझावाताचा मुकाबला करावा लागला असता. शिवाय लोकसभा निवडणूक प्रचारात राज्यांच्या प्रश्‍नावर मतं मागता येत नाही. म्हणूनही त्यांनी विधानसभा बरखास्त केली असावी.
आता होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांत टीआरएसला कॉंग्रेस व तेलूगू देसम पक्षाचा सामना करावा लागेल. कॉंग्रेस व तेलूगू देसम युती करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. अजून याबद्दलची अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. पण दोन्ही पक्षांचा शत्रू एकच असल्यामुळे युती होण्यात अडचण नाही. हे जरी असले तरी आज तेलंगणमध्ये कॉंग्रेसकडे राव यांचा सामना करेल एवढ्या ताकदीचा नेता नाही. म्हणूनच कॉंग्रेस, तेलुगू देसम व डावे पक्ष यांना एकत्र करून आघाडी करण्याच्या प्रयत्नांत आहे.
दुसरीकडे राव यांनी भाजपाशी संधान साधले आहे. भाजपाला या पक्षाने तेलंगणात लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी मदत करावी अशी अपेक्षा आहे; तर त्याबदल्यात भाजपाने तेलगंण विधानसभा निवडणुका फारशा गंभीरपणे घेऊ नये; अशा प्रकारचा समझोता जर झाला तर आश्‍चर्य वाटून घेण्याची गरज नाही.
आज तेलंगण हे एकमेव राज्य आहे जेथे भाजपाला एक नवा मित्र पक्ष मिळण्याची शक्‍यता आहे. अर्थात अजूनही राव यांनी भाजपाबद्दल युतीचे संकेत दिलेले नाहीत. उलटपक्षी अजूनही ते “आमचा पक्ष निधर्मी विचारसरणी मानणारा असून भाजपाशी युती करणार नाही,’ असेच म्हणत असतात. पण निवडणुकीच्या राजकारणात कोणताच शब्द “शेवटचा शब्द’ कधीही नसतो.
इतर प्रादेशिक पक्षांप्रमाणेच तेलंगण राष्ट्रीय समितीसुद्धा एकखांबी तंबू आहे व तेथे घराणेशाही जोरात आहे. पक्षातील व सरकारातील सर्व महत्त्वाच्या जागा राव यांच्या कुटुंबीयांच्या हातात आहेत व होत्या. अशा स्थितीत जर प्रादेशिक पक्षाने हुशार व कर्तृत्ववान नेत्यांना वाढू दिले नाही, तर अशा पक्षांची दुर्दशा व्हायला वेळ लागत नाही. अगदी कॉंग्रेससारख्या देशातील सर्वात जुन्या पक्षाची आज जी अवस्था आहे, त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे घराणेशाही. पण घराणेशाहीने ग्रासलेले असे पक्ष फार मोठे होत नाहीत, हे के. चंद्रशेखर राव यांना उमगेल तो सुदिनच म्हणावा लागेल.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)