ग्राहकांना महागड्या दरानेच विक्री
दुसरीकडे ग्राहकांना दूध विक्री दर मात्र कमी होताना दिसत नाही. दूध पावडरचा घटलेला दर व अतिरिक्‍त उत्पादन याचे कारण सांगत दूध संघ तोट्यात असल्याचे गाऱ्हाणे मांडत आहेत. जो काही नफा मिळत आहे, तो केवळ दूध विक्रीतूनच; परंतु दुधाची मागणी पाहता तो नफा काही समाधानकारक नसल्याचे संघांचे म्हणने आहे. बहुधा त्यामुळेच दुधाचे विक्रीदर कमी करून आणखी तोट्यात ते जाऊ शकत नाहीत. परिणामी सामान्य ग्राहकांना शेतकऱ्याकडून संघामार्फत प्रक्रिया करून पिशवीतून आलेले दूध त्यामानाने महागड्या दरानेच खरेदी करावे लागत आहे.

श्रीकृष्ण पादिर
उत्पादक अडचणीत, दूध संघही तोट्यात, ग्राहकांना मात्र काहीच दिलासा नाही

पुणे-दूध उत्पादनात जगात आघाडीवर असलेल्या आपल्याच भारत देशात दुग्ध व्यवसाय कमालीचा अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. त्यातूनही राज्यतील स्थिती अधिकच बिकट दिसून येते. अगदी उत्पादकांपासून ते दूध संघांसमोर अडचणींचा डोंगर असून, यातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. घसरलेला दूध खरेदी दर उत्पादकांसाठी मारक ठरत असून, आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा दूध संघांना फटका बसत आहे. गेली काही वर्षांपासून होणारे दूध पावडरचे अतिरिक्त उत्पादन यामुळे घसरलेले दर पाहता वाढीव दुधाचे करायचे काय? असा प्रश्‍न खासगीसह सहकारी दूध संघापुढे “आ’ वासून उभा आहे. परिणामी दूध संघही काही प्रमाणात तोट्यात आहेत. याच कारणामुळे सामान्य ग्राहकांना मात्र दूध महागच मिळत आहे. देशाचा विचार करता मागील अवघ्या तीन वर्षांत दूध उत्पादनात तब्बल 20 टक्के इतकी भरघोस वाढ झाली असल्याने याचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच अधिक होत असल्याचे सध्याच्या परिस्थितीवरून तरी दिसते.

दूध व्यवसाय अडचणींच्या फेऱ्यात 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात पावडर आणि बटरचे दर कमी झाल्याचे कारण देत राज्यातील बहुतांश सहकारी व खासगी दूध संस्था उत्पादकांना सध्या 20 रुपयांच्या आतच दर देत आहेत. हा दर देतानाही 3.5 फॅट, 29.5 डिग्री, 8.5 एसएनएफ गुणवत्ता असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा तो दर 20 रुपयांच्याही खाली मिळतो. नुकत्याच झालेल्या शेतकरी आंदोलनानंतर शासनाने दूध खरेदीदरात 3 रुपयांनी वाढ केली होती. प्रत्यक्षात त्यापूर्वीच काही सहकारी संस्थांनी गाईच्या दुधाचा खरेदी दर 27, तर म्हशीच्या दुधाला 33 रुपये भाव दिला होता. मात्र हळूहळू तो कमी करीत आज 20 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. गेल्यावर्षींही परिस्थिती वेगळी नव्हती; मात्र अनेक दूध संस्था या राजकीय नेत्यांच्या असल्याने व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून शेतकऱ्यांना दुखवणे परवडणारे नव्हते. किंबहुना त्यामुळेच 25 ते 27 रुपयांपर्यंत दर मिळत होता. मात्र निवडणुकांनंतर हे दर अस्थिर झाले अन्‌ आज 20 रुपयांच्या पातळीवर घसरले आहेत. याचा अर्थ खासगी किंवा सहकारी दूध संघांवर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे.

सध्या उन्हाच्या झळा तीव्र होत असताना जनावरांसाठी हिरव्या सकस चाऱ्याची टंचाई सुरू झाली आहे. साहजिकच सकस चारा न मिळाल्याने व वाढत्या उष्णतेमुळे संकरित जनावरांचे दूध उत्पादन घटते. घटलेले दूध उत्पादन, मिळणारा कमी दर व वाढणारा खर्च याचा ताळमेळ बसत नसल्याने दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे.

अनुदानाचे काय झाले?
सहकारी दूध संघाना 27 रुपये खरेदी दर शेतकऱ्यांना देणे परवडत नसल्याने कर्नाटक, गुजरात आदी राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रानेही शेतकऱ्यांना लिटरमागे किमान चार रुपये अनुदान द्यावे. ते शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा करावे, अशी मागणी सहकारी दूध संघांनी दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांच्याकडे केली होती. त्यावर योग्य ती उपाययोजना करण्याचे आश्‍वासनही मंत्र्यांकडून मिळाले; मात्र ठोस उपाययोजना अद्यापतरी झालेली दिसत नाही.

निर्यातीबाबत ठोस उपाययोजना हवी
सध्या दुधाचे उत्पादन 20 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे, अर्थात ते दूध संघांकडे जमा होत आहे; मात्र या अतिरिक्‍त दुधाची पावडर करण्यात या संस्था कमी पडत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून दुधाला 20 टक्के इतका कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे दूध पावडर निर्मिती व निर्यातीबाबत ठोस उपाययोजना न राबविल्यास दुधाच्या दरात आणखी घसरण झाल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. दुधाच्या दरात होणारी घसरण थांबविण्यासाठी दूध संघांनी सरकारकडे निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे अशी मागणी केली होती. तसेच 20 ते 30 हजार टन पावडरचा साठा करण्याची मुभा मागितली आहे, जिचा वापर उन्हाळ्याच्या दिवसांत होऊ शकतो. त्याकडेही सरकारने सकारात्मक दृष्टीने पाहायला हवे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)