दुष्काळ मदतीची नवीन संहिता अडचणीची

समीर कोडिलकर

पुणे – राज्यात सध्या दुष्काळाचे सावट पसरलेले आहे. ग्रामीण भागात आत्ताच पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे. आगामी काळात त्यांची तीव्रता आणखी वाढणार आहे. अनेक गावांतील भूजल पातळीत ही सुद्धा घट झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता दुष्काळ जाहीर करण्याची सहिता केंद्र सरकारच्या नव्या नियमाप्रमाणे होणार असल्याने अडचण निर्माण होणार आहे. तांत्रिक आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने होणाऱ्या या निकषांमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती काही मिळेल, अशी शक्‍यता सध्या तरी दिसत नाही. त्यामुळे या निकषाला आता विरोध होऊ लागला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत केंद्र सरकारने काही निकष घालून दिले आहेत. गेले 40 ते 60 वर्षांपासून याच निकषांवर दुष्काळी गावे घोषित केली जायची. ही पद्धत आणेवारी पद्धत म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यात ज्या गावातील महसूल उत्पन्न हे 50टक्‍क्‍यांपेक्षा झाले आहे. त्याचबराबर भूजल पातळीमध्ये झालेली घट आणि मान्सूनच्या कालावधीमध्ये पडलेला पाऊस या सगळ्याची नोंद करुन दुष्काळ जाहीर केला जायचा, पण 2016 मध्ये केंद्र सरकारने ही पद्धत रद्द करुन नवीन संहिता जाहीर केली. यामध्ये तांत्रिक आणि शास्त्रोक्त पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी खरच दुष्काळी परिस्थिती आहे, त्याठिकाणी मदत देणे केंद्र सरकारला सोपे जाणार आहे.

केंद्र सरकारची ही दुष्काळ जाहीर करण्याची सहिता राज्य सरकारनेसुद्धा मान्य केली आहे. यंदा राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत या नवीन संहितेचे पालन करण्यात येणार आहे. या नवीन संहितेमुळे मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. या पद्धतीमध्ये यांत्रिकी तपासणी होणार आहे. त्यासाठी गावातील मॉश्‍चर किती आहे, हे तपासण्यात येणार आहे. याशिवाय वनस्पतीची सेन्सॉरद्वारे पाहणी केली जाणार आहे. प्रत्यक्षात ही तपासणी अत्यंत किचकट आणि वेळकाढूपणाची आहे. या तपासणीला मनुष्यबळसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर लागणार आहे. राज्य शासनाकडे ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ सध्या तरी दिसत नाही, राज्यातील 180 तालुके हे दुष्काळसदृश म्हणून जाहीर झाले आहेत. या तालुक्‍यांमध्ये नवीन संहितेनुसार तपासणी केल्यास त्याला एप्रिल उजडेल. म्हणजे त्यानंतर शेतकऱ्यांना गेलेल्या पिकांचे पैसे मिळणार, असा पॅटर्न आहे. तो अयोग्य ठरत आहे.

या नवीन संहितेला आता विरोध वाढू लागला आहे. महाराष्ट्राने जरी केंद्राची ही सहिता मान्य केली असली, तरी कर्नाटक, तामिळनाडू केरळ, तेलंगणा, या राज्यांनी यापूर्वीच या संहितेला विरोध केला आहे. विधान परिषदेचे पक्षनेते धनजंय मुंडे यांनीसुद्धा विरोध करुन दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीची 2016ची सहिता रद्द करुन पूर्वीप्रमाणेच आणेवारी पद्धत लागू करावी, अशी मागणी केली आहे.याबाबत पत्रही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.

राज्याच्या अनेक भागात भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे, तसेच ज्या शास्त्रोक्त निकषांवर दुष्काळ जाहीर केला जातो, त्यांचा अभ्यास व अंमलबजावणीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. राज्यातील सध्याची दुष्काळी परिस्थिती आणि भूजल पातळीतील गंभीर घट लक्षात घेऊन दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील केंद्राची नवीन पद्धत रद्द करण्यात यावी व जुन्या आणेवारी पद्धतीने दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज आहे.

केंद्राचे निर्देश जाचक

दुष्काळ जाहीर करताना वनस्पतीशी निगडित निर्देशांक, लागवडीखालील क्षेत्र, मृद आर्द्रता निर्देशांक आणि जलविषयक निर्देशांक या प्रमुख चार बाबी विचारात घ्याव्यात, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. मात्र, हे निर्देशांक खूपच जाचक आहेत. तसेच मध्यम किंवा गंभीर स्वरूपाच्या दुष्काळातच केंद्र सरकारकडून “एनडीआरआफ’मधून मदत मिळणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा ऐरणीवर येणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)