दुष्काळ निवारणासाठी 2500 कोटींची तरतूद (हिवाळी अधिवेशन…)

पहिल्याच दिवशी 20 हजार 326 कोटींच्या पुरवण्या मागण्या सादर 

मराठा आरक्षणाच्या कामकाजाचा खर्च भागविण्यासाठी 50 लाख 

-Ads-

शेतकरी व यंत्रमागधारकांना वीज बीलातील सवलतीसाठी 2000 कोटींची तरतूद 

मुंबई: राज्यात यंदा 1972 पेक्षाही भयानक दुष्काळ पडला आहे. दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील नागरीकांचे आणि शेतकऱ्यांचे तोंडचे पाणी पळाले असून त्यांना तातडीने मदत करा, अशी मागणी जोर धरू लागली असतानाच राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी 2200 कोटी रूपये तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी 300 कोटी रूपयांची मिळून तब्बल 2500 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या खर्चासाठी 26 कोटी तर एकत्रित निवडणूकांच्या सल्लामसलतीसाठी 60 लाख निधीची तरतूद करीत राज्य सरकारने आज सुमारे 20, 326 .45 कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर केल्या.

सोमवारपासून मुंबईत विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु झाले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत 20, 326 .45 कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या सादर केल्या. तर याच वर्षी जुलैमध्ये नागपूर येथे झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने 11 हजार 445 कोटी 83 लाख 15 हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने व्हीव्हीपॅट, इव्हीएम, तसेच मतदारांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी 60 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू केल्यामुळे महापालिकांना मुद्रांक शुल्कावरील 1 टक्का अधिभार देण्यासाठी 175 कोटी तर महापालिका क्षेत्रातील मुलभूत सुविधांसाठी 180 कोटी आणि मुंबई मेट्रोसाठी अतिरिक्त 320 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर शेतकरी व यंत्रमागधारकांना वीज बीलातील सवलतीसाठी सरकारने 2000 कोटींची तरतूद केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची घोषणा केली. या आरक्षणासंदर्भात करावयाच्या कामकाजाचा खर्च भागविण्यासाठी 50 लाख निधीची तरतूद केली आहे. तसेच वांद्रे येथील शासकिय वसाहतीच्या भूखंडावरील बहुमजली इमारतींच्या बांधकामासाठी 10 कोटीची तरतूद पुरवण्या मागण्यांमध्ये राज्य सरकारने केली आहे. राज्यातील हुतात्मा स्मारकांच्या देखभालीसाठी 12 कोटी, आंध्र प्रदेशातील शिवाजी महाराज ध्यान मंदिराच्या बांधकामासाठी 67 लाख, आणीबाणीकाळात लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्यांना आर्थिक मदतीच्या तरतूदीसाठी 42 कोटी, महात्मा पुैले यांच्यावरील चित्रपट निर्मितीसाठी 4 कोटी 50 लाख तसेच एसटी महामंडळाकडून विविध सामाजिक घटकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतीसाठी 200 कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.

पुरवण्या मागण्यांचा विक्रम 
फडणवीस सरकारच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात भाजप-शिवसेना युती सरकारने विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत झालेल्या 1 लाख 67 हजार 445 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांमुळे राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचे चित्र आहे.

सध्याच्या हिवाळी अधिवेशनात (तेरावे) 20 हजार 326 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. त्या मान्य झाल्यास हा आकडा 1 लाख 87 हजार 771 कोटींवर जाईल. जुलै 2017 च्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने सर्वाधिक म्हणजेच 33 हजार 533 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. खरं तर अर्थसंकल्पावेळी योजनांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. पण त्यानंतरही प्रत्येक अधिवेशनामध्ये अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त पुरवण्या मागण्यांचा पाऊस पडल्याचे दिसत आहे.

ठळक वैशिष्ट्‌ये… 

– पाटबंधारे विकास महामंडळातंर्गत भूसंपादन पुनर्वसन व सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामांची देयके देण्यासाठी 3 हजार कोटी
– विदर्भ व मराठवाड्यातील कृषीपंपाना वीज जोडणीसाठी 200 कोटी
– हायब्रीड ऍन्युईटीअंतर्गत रस्त्यांच्या बांधकामासाठी 1500 कोटी
– उद्योगांना तसेच मोठ्या प्रकल्पांना मंजूर प्रोत्साहनपर अनुदान 1 हजार कोटी
– इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती 700 कोटी
– सहकारी संस्थासाठी अटल अर्थसहाय्य योजना 500 कोटी
– श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना 425 कोटी
– महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 425 कोटी
– नगरपरिषदांना विकास कामांसाठी विशेष अनुदान 320 कोटी
– दूध खरेदी व दूध भूकटी रुपांतरणासाठी शेतकरी व प्रक्रिया संस्थांना अनुदान 320 कोटी
– व्हीआयपींच्या हेलिकॉप्टर प्रवासासाठी 19 कोटी
– एसटी बसेसच्या खरेदीसाठी 50 कोटी
– कोरेगाव-भीमा घटनेची न्यायालयीन चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या आयोगाचे मानधन व कार्यालयीन खर्चासाठी 42 लाख
– पोलीस कर्मचारी निवासस्थानांसाठी पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाला 75 कोटी
– शालेय विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह आहारासोबत दूध भूकटी देण्यासाठी 125 कोटी
– जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे नगरपरिषदांना द्यावयाचे सहाय्यक अनुदान 200 कोटी
– मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजनेतंर्गत रस्त्यांच्या बांधकामासाठी 200 कोटी
– पर्यटन स्थळांच्या विकासाठी 129 कोटी 80 लाखांची तरतूद करताना पुण्यातील नीरा नृसिंहपूर तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी 94 कोटी 80 लाख, चंद्रपूर येथील महाकाली मंदीरासाठी 10 कोटी तर वेंगुर्ल्यातील निवती रॉक येथील बॅटरी ऑपरेटर पाणबुडी उपलब्ध करण्यासाठी 25 कोटींची तरतूद

विभागनिहाय तरतूद… 

– उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग … 3321.20 कोटी
– जलसंपदा विभाग … 3054.31 कोटी
– महसूल व वन विभाग …2906.49 कोटी
– सार्वजनिक बांधकाम विभाग …2204 .03 कोटी
– नगर विकास विभाग … 1220.74 कोटी
– सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग … 1228.50 कोटी
– सार्वजनिक आरोग्य विभाग … 1024.20 कोटी
– गृहविभाग … 572.85 कोटी


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)