दुष्काळ कागदावरच राहणार? 

सरकारचा दुतोंडी कारभार : दुष्काळी पाहणीचे निकष ठेवले गुंतागुंतीचे 

पुन्हा पाहणीचा दौऱ्याचा फेरा : निकषांमध्ये तातडीने बदल करण्याची मागणी 

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुणे  – तत्वत: कर्जमाफीचे जे झाले तेच दुष्काळ सदृश परिस्थितीचे होऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्‍त होत आहे. कर्जमाफीची घोषणा करून तब्बल वर्ष उलटून गेले तरीही अनेकांना त्याचा लाभ झाला नाही. किचकट कागदपत्रे अन्‌ तत्त्वत: निकषावर अनेकजण बॅंकामध्ये केवळ हेलपाटेच मारत आहेत. त्यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थितीचा लाभ नक्की मिळेल ना? याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये साशंकता आहे.

राज्यातील 180 तालुक्‍यांत राज्य सरकारने दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचे भासवले आहे; मात्र दुष्काळी पाहणीचे जे गुंतागुंतीचे (क्‍लिष्ट) निकष सांगितले आहेत. ते प्रत्यक्षात अंमलात आले तर दुष्काळ कागदावरच राहणार असल्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. जर याच निकषाने पाहणी झाली तर शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत मिळण्यापेक्षा त्याचा त्रासच अधिक होणार आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसेच दुष्काळी निकषाची जी प्रक्रिया आहे त्यात शासनाने तातडीने बदल करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

राज्य शासनाने ज्या तालुक्‍यांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली आहे. त्याठिकाणी आता पुन्हा दुष्काळी पाहणी होणार आहे. त्यादरम्यान कृषी अधिकारी तसेच संबंधित ग्रामसेवक यांच्या मार्फत ही पाहणी होणार आहे. राज्य शासनाने यंदा दुष्काळाचे निकष हे फार किचकट ठेवले आहेत. त्याचबरोबर ही प्रक्रिया सुद्धा गुंतागुतीची आहे. जर अशा पद्धतीने पाहणी अहवाल तयार केला तर दुसऱ्या टप्यात दुष्काळ जाहीर करताना सध्या जाहीर केलेल्या 180 तालुक्‍यांमध्ये सुद्धा घट होण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे.

हे आहेत क्‍लिष्ट निकष 

राज्य शासनाने जे दुष्काळाचे निकष ठरवून दिले आहेत त्यात प्रथम म्हणजे वनस्पतीची (पिकाची) स्थिती ही “रिमोट सेंसॉर’द्वारे तपासली जाणार आहे. म्हणजे जर वनस्पती वाळलेली दिसत असली तरी रिमोट सेंसॉरद्वारे ते कळले तरच ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्यात सुद्धा वनस्पतीची काही भाग जरी हिरवा असले तर ती पूर्ण वाळली असा अर्थ होत नाही. अशाच दुसरा तपासणीचा निकष म्हणजे शेतात किती ओलावा (मॉइश्‍चर) आहे हे मोजले जाणार आहे. त्यावर सुद्धा शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. पाणीच नसेल तर हवेतील ओलावा मोजून काय उपयोग होणार आहे? असे काही निकष आहेत जे वेळकाढूपणाचे आहेत. त्यामुळे सर्व्हेक्षणाला विलंब तर होणारच आहे आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या हाती काय लागेल, असा सवालही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

 

दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना फार मोठे काही दिलेले नाही. उलट त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. कारण जे निकष दुष्काळासाठी आहेत ते तांत्रिक आहेत. त्यातून निष्पन्न काही होणार नाही उलट वेळकाढूपणा होणार आहे. त्यामुळे आम्ही या निकषाला पूर्ण विरोध केला असून ज्या गावांमध्ये पाणी टंचाई आहे आणि शेतीचे उत्पन्न घटले आहे, त्याठिकाणी सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली आहे. या मागणीसाठी येत्या 2 नोव्हेंबर रोजी राज्यात सर्वत्र संघटनेच्यावतीने निदर्शने करण्यात येणार आहेत.

– डॉ. अजित नवले, अध्यक्ष, शेतकरी किसान सभा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)