दुष्काळासाठी 8 हजार कोटी द्या! ; राज्याचा केंद्राला प्रस्ताव

राज्याचा केंद्राला प्रस्ताव : केंद्रीय पथकाशी अधिकाऱ्यांची चर्चा

मुंबई: राज्यातील दुष्काळी भागांची पाहणी करण्यासाठी केंद्रातून आलेल्या पथकांसोबत आज राज्यातील अधिकाऱ्यांनी चर्चा केल्यानंतर दुष्काळ निवारणांसाठी केंद्र सरकारकडे 7 हजार 962 कोटी रुपयांची निधीची मागणी केली आहे. यापेक्षाही आणखी जास्त निधी मिळावा, असा प्रस्ताव दिला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिली.

-Ads-

राज्यातील दुष्काळ परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने पाठविलेल्या तीन पथकांनी गेल्या दोन दिवसापासून राज्यातील विविध भागातील दौरे केले. त्यानंतर आज सह्याद्री अतिथीगृहात या पथकांनी राज्यातील विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यावेळी महसूल, कृषी आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आदी उपस्थित होते. केंद्रीय पथकामध्ये केंद्रीय कृषी विभागाच्या सहसचिव छवी झा, ए. के. तिवारी, विजय ठाकरे, मानश चौधरी, एस. सी. शर्मा आदींचा समावेश होता.

राज्यातील दुष्काळाची स्थिती बिकट आहे. केंद्रीय पथकांना पाहणीमध्येही ही स्थिती कळाली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे 7 हजार 962 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला आहे. जास्तीत जास्त निधी मिळावा, अशी राज्याच्या वतीने या पथकाकडे मागणी केली आहे. केंद्र शासनाच्या पथकांनेही मदत मिळवून देण्यासाठी सहमती दर्शविली आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील टंचाई स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यातील सर्व मंत्र्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या निकषानुसार 151 तालुक्‍यांमध्ये दुष्काळ घोषित करून उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे आणखी 268 मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर करून राज्य शासनाच्या मदतीतून तेथे उपाय योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. अद्यापही काही ठिकाणी दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असून त्याची तपासणी करून येत्या दोन ते तीन दिवसात त्याबद्दल निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले. तर राज्याला जास्तीत जास्त निधी मिळावा, यासाठी केंद्र शासनास आवश्‍यक त्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता तातडीने करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री कांबळे यांनी सांगितले.

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून दुष्काळी भागात अतिरिक्त 50 दिवसांचे काम देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे 85 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे. हा तसेच दुष्काळ निवारणासाठी पाठविण्यात आलेल्या विविध प्रस्ताव तातडीने मंजुरी मिळावी, अशी राज्याच्या वतीने यावेळी मागणी करण्यात आली.

चारा टंचाईचा प्रश्न ऐरणीवर

केंद्र शासनाच्या पथकाने राज्यातील दौऱ्याच्या वेळेची निरिक्षणे यावेळी मांडली. राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळ असून जनतेकडून चारा छावण्या व टॅंकरची मागणी होत आहे. राज्यातील अनेक भागात येत्या काळात आणखी मोठ्या प्रमाणात चारा व पाणी टंचाई जाणवण्याची शक्‍यता असल्याचे निरीक्षण पथकातील सदस्यांनी यावेळी नोंदविले. तसेच महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील कामे वाढविण्यात यावीत, तसेच जनावरांसाठी पुरेशा प्रमाणात पाण्याची सोय करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)