दुप्पट अनुदान वाढीचा निर्णय प्रलंबित

हालचाली सुरू; ठोस निर्णय नाही : शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रतिक्षा

– डॉ. राजू गुरव

-Ads-

पुणे – राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शासनपातळीवर यावर अनेकदा चर्चा, बैठक सत्रही झाले असले तरी अद्याप त्यावर अंतिम निर्णय होवू शकला नाही. दुप्पट अनुदान वाढीचा निर्णय घेण्यासाठी मुहूर्त कधी सापडणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

राज्यात 12 हजार 148 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. यात “अ’ वर्गात 334, “ब’ वर्गात 2 हजार 120, “क’ वर्गात 4 हजार 153, “ड’ वर्गात 5 हजार 541 याप्रमाणे ग्रंथालये समाविष्ट आहेत. या सर्व ग्रंथालयांत दर्जानिहाय आकृतीबंधानुसार 21 हजार 611 इतके कर्मचारी कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीत 12 हजार 148 ग्रंथालयांसाठी दरवर्षी शासनाकडून 110 कोटी 80 लाख रुपये निधी खर्च करण्यात येतो. त्यांच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.

वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 सप्टेंबर 2018 रोजी मुंबई येथे बैठक झाली होती. यात ग्रंथालयांच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करणे, नवीन मान्यता देणे, दर्जात वाढ, सेवकांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे आदी विषयांवर चर्चा झाली होती. ग्रंथालयांच्या अनुदानात दुप्पट वाढ केल्यास शासनावर 110 कोटी 80 लाख रुपयांच्या अतिरिक्त निधीचा भार पडणार असल्याची चर्चाही बैठकीत झाली होती. याचे इतिवृत्तही तयार केले होते.

ग्रंथालयांच्या अनेक समस्या आहेत. अनुदानात दुप्पट वाढ झाल्यास ग्रंथालय आणि सेवकास यांना दिलासा मिळेल, अशी भावना विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी बैठकीत मांडली होती. त्यावर अनुदानात वाढ करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे आश्‍वासन मुनगंटीवार यांनी दिले होते. याबाबतची नोंदही इतिवृत्तात झाली आहे. ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ झाल्यास ग्रंथालयातील कार्यरत सवेकांच्या मानधनातही वाढ होणार आहे. यामुळे अनुदान वाढीबाबत काय निर्णय होणार याकडे सर्वच सार्वजनिक ग्रंथालयांचे लक्ष लागले आहे.

अनुदानात वाढ न केल्यास आंदोलन
1970 मध्ये ग्रंथालय कायदा लागू झाला. तेव्हापासून त्यांच्या अनुदानात पाचवेळा दुप्पट वाढ करण्यात आली. त्यानंतर 2011-12 मध्ये 50 टक्‍केच वाढ झाली आहे. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत अनुदानात कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. ग्रंथालयांच्या अनुदानात तिप्पट वाढ करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाकडून करण्यात आली आहे. मात्र, शासनाने तिप्पट ऐवजी दुप्पट वाढ करण्याचाच विचार केला आहे. यावरही अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही. शासनाला अनेकदा निवेदने देण्यात आली. त्यावर चर्चा, बैठकाही झाल्या. आंदोलनेही करण्यात आली, असे महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे संचालक सोपान पवार यांनी स्पष्ट केले. दुप्पट अनुदान करण्याबाबत लवकर निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्यात येणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)